हिमाल प्रेस 
इटहरी- कार्यवाहक मेयर र वडाध्यक्षबीचको विवादका कारण झन्डै डेढ महिना रोकिएको धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट अन्ततः नगरसभाबाट पारित भएको छ।
लामो समयको राजनीतिक र कार्यपालिकागत गतिरोधपछि पारित भएको धरानको नयाँ बजेटले तत्कालीन विवादको विषय बनेको सहकारीदेखि दीर्घकालीन खानेपानी, पूर्वाधार र रोजगारीसम्मका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विवादित विषयमा सहमति जुटेपछि बिहीबार बसेको नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपटक धरानको बजेट ५१ करोड ११ लाख ४४ हजार रुपैयाँले बढेको छ। गत आवमा उपमहानगरले २ अर्ब २४ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
बजेटमा सहरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहकारी व्यवस्थापन र सामाजिक विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानका लागि चतरा-कोशी नदीबाट पानी आपूर्ति गर्ने संघीय सरकारको योजनामा साझेदारी गर्न उपमहानगरले ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसबाट खाल्डाखुल्डीमुक्त नगर कार्यक्रम, भानुचोक सौन्दर्यीकरण तथा स्थायी स्टेज निर्माण र धरान सभागृह निर्माणलगायतका काम गरिने भएको छ।
यसपटकको बजेटमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको विषय हो- संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन। यसका लागि मात्रै आर्थिक विकास शीर्षकअन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यही बजेटलाई लिएर कार्यवाहक मेयर आइन्द्रविक्रम बेघा र केही वडाध्यक्षबीच विवाद चर्किएपछि नगरसभा अनिश्चित बनेको थियो। पछि दुवै पक्षले आत्मालोचना गर्दै सहमतिमा पुगेपछि बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको हो।
आर्थिक विकासतर्फ कुल ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट कृषि, पशुपालन, पर्यटन, उद्योग, उद्यम तथा रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
यसैगरी शिक्षा, युवा तथा खेलकुदका लागि ४९ करोड ८६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानसमेत समावेश छ।
बजेटमा एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई स्कुल बस उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये धरान अस्पताल सञ्चालनका लागि २ करोड तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
धरानका २० वटै वडाका लागि प्रशासनिक, कार्यक्रम तथा पुँजीगत शीर्षकमा २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ करोड रुपैयाँ बढी हो।
अघिल्लो वर्षको भुक्तानी बाँकीसमेत समेट्दा वडा कार्यालयतर्फको कुल विनियोजन २८ करोड ७० लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
नगरको आय २ अर्ब ७६ करोड पुग्ने अनुमान
उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४० करोड ९४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
यस्तै संघीय सरकारको अनुदानबाट ८६ करोड १९ लाख, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट ९ करोड १६ लाख ४८ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ८८ लाख ९१ हजार, सडक बोर्डबाट १ करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
