हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संसदीय समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक एवं अन्य सामग्री खरिद र सम्झौतासम्बन्धी कागजात पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले हालैसम्पन्न निर्वाचनमा भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको पोशाक एवं अन्य सामग्री खरिद र सम्झौता सम्बन्धी कागजातहरू १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले खरिदसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, सम्पूर्ण ठेक्का फाइलहरू, लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र नमुनाहरू तथा बोलपत्र, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन, सम्झौता र आपूर्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै गुणस्तर परीक्षण, बिल तथा भुक्तानी विवरण र आपूर्तिकर्ताले विगतमा प्राप्त गरेका सामान/ठेक्काको विवरणहरू समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयबाट कागजातहरू प्राप्त भएपछि समितिले विस्तृत अध्ययन गर्ने उनले बताए।
बैठकमा रास्वपा सांसदहरुले गृहसचिव र आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट निकालेर छानबिन गर्न माग गरेका थिए।
रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनुवारले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियतता भएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै समिति बनेपछि हालका गृहसचिव र प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बस्न नमिल्ने बताए।
नेकपा सांसद वर्षमान पुनले भने सार्वजनिक निकायमाथिको उजुरीका छानबिन र अध्ययन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखे।
सांसदहरुले धारणा राखेपछि गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमिता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान भए आफूले सहयोग गर्ने बताए। उनले छानबिनका सन्दर्भमा आफू र आफ्नो परिवारको बैंक खाता छानबिन गर्न आग्रह गरे।
त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समितिमा हुर्मत लिने किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रहरीकोमा पनि धेरै निवेदन परेको भन्दै यस्ता उजुरी खोले धेरै गाह्रो पर्ने बताएका थिए।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका थिए।
