हिमाल प्रेस 
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयका बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) का समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
सोमबार (साउन २५ गते) आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउन सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेका नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका सचिव ज्ञानु भट्टराई र सदस्य जुना बोगटीसँगको भेटमा मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकका मागलाई शिक्षा ऐनमै समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
भेटमा मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकहरू मर्कामा रहेको आफूहरूलाई जानकारी भएको भन्दै तत्कालका लागि स्रोत जुट्नेबित्तिकै राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको सचिव भट्टराईले मंगलबार हिमालप्रेसलाई बताइन्।
मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकलाई भने, ‘महँगी भत्ता समायोजन गर्छु। तपाईँ (ईसीडी शिक्षकहरू) मर्कामा हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। स्रोत जुट्नेबित्तिकै तपाईँहरू र कार्यालय सहयोगीलाई सय रुपैयाँ भए पनि राहत दिन्छौं। शिक्षा ऐनमा ईसीडी शिक्षकको दरबन्दी, स्थायित्व र उपदानका विषयमा राख्छौं। यो कुरा बिर्सिँदैनौं। शिक्षा ऐनमा छलफल हुने बेलामा तपाईँहरूलाई बोलाउँछौं। तपाईँहरूले सुझाव दिनुपर्छ। मिलेरै अगाडि बढ्ने हो, झगडा गरेर हुँदैन। तपाईँहरू आन्दोलनमा आएर पनि हुँदैन, मैले दिँदै दिन्न भनेर पनि हुँदैन। तपाईँ हाम्रो एउटै सोच हो। मिलेर अगाडि बढ्ने हो।’
मन्त्रीसँगको भेटपछि सचिव भट्टराईले शिक्षामन्त्रीले ईसीडी शिक्षकका मागप्रति सकारात्मक धारणा राखेको बताइन्। उनका अनुसार ईसीडी शिक्षकका माग, समस्या र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बालविकास क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन नगरिएको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले पनि भेटपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत ईसीडी शिक्षकका समस्या र मागबारे शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएकी छन्।
उनले लेखेकी छन्,‘नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति बालविकासको माग, मुद्दा र अहिलेको बजेटले बालविकासलाई सम्बोधन नगरेको समस्यामा ध्यानाकर्षण गराउन शिक्षामन्त्रीकहाँ आज मिति २०८३/४/२५ गते गयो। धन्यवाद सचिव ज्ञानु भट्टराई र सदस्य जुना बोगटीलाई।’
यो पनि
त्रिविमा सरकारको हस्तक्षेप खोजेपछि उपकुलपति थापाको क्षमतामाथि प्रश्न
‘शिक्षक बढुवा र सरुवाको विषय शिक्षा नियमावली १०औँ संशोधनमा अस्पष्ट छ’
आगामी शैक्षिक सत्रमै लागू गर्ने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरिँदै
