हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आन्तरिक वायुसेवाले उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने अवस्थामा पूर्वसूचना दिनुपर्ने भएको छ। सरकारले वायुसेवाका कारण उडान हुन नसकेमा यात्रुलाई सुविधा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक ल्याएको छ।
हवाई शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्दै यात्रु अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको हो ।
वायुसेवा कम्पनीलाई उडान तालिकाप्रति थप जिम्मेवार बनाउन तथा उडान अवरुद्ध हुँदा यात्रुले भोग्नुपर्ने असुविधा र नोक्सानीको कानुनी रूपमै सुविधा तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ तर मौसम, प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप, विमानस्थल वा एयर ट्राफिकको प्राविधिक वा सुरक्षाका कारणले उडानमा रोक लगाई स्थगित, रद्द वा विलम्ब भएमा वायुसेवाले दायित्व बेहोर्न नपर्ने स्पष्ट गरिएको गोरखापत्रमा समाचार छ।
विधेयकले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार तोकेको छ । यात्रुलाई लागेको चोटपटक वा अङ्गभङ्गको अवस्था, प्रकृति र गम्भीरता, आश्रित व्यक्तिको अवस्था, गुमाएको आम्दानी र अवसरको गम्भीरता, पर्न गएको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति, धन सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा गुमाएको अवसर वा रोजगारीको गम्भीरता र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको मूल्याङ्कनलाई आधार मान्नुपर्ने छ ।
विधेयकले यात्राका क्रममा यात्रु वा तेस्रो पक्ष घाइते, अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा वायुसेवाको दायित्वको सीमा तोकेको छ । जस अनुसार दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्ष घाइते भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वायुसेवाले उपचारको व्यवस्था गरी खर्च बेहोर्नुपर्ने तथा शारीरिक क्षति वा अङ्गभङ्गबापत वायुसेवाले पीडितलाई बढीमा एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वायुसेवाले क्षतिपूर्तिबापत एकमुष्ट एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । हकवालाले मृत्यु भएको मितिबाट ९० दिनभित्र क्षतिपूर्तिका लागि प्रमाणसहित दाबी गर्नुपर्ने छ । विधेयकमा यात्रुको ‘ब्यागेज’ को सुरक्षा तथा त्यसमा हुने क्षतिप्रति वायुसेवाको दायित्वसमेत स्पष्ट गरिएको छ । जस अनुसार वायुसेवाले जिम्मा लिएको यात्रुको ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानिनोक्सानी भएमा दिइने क्षतिपूर्तिको दायित्वको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानिनोक्सानी भएमा प्रतिकिलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा पाँच सय अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्तिबापत वायुसेवाले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । कार्गो हराएमा वा हानिनोक्सानी भएमा मूल्य घोषणा नगरिएको भए प्रतिकिलोग्राम दस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपियाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । दाबी पर्न आएको मितिले ६० दिनभित्र वायुसेवाले सो सम्बन्धमा निर्णय गरी दाबीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
वायुसेवाले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतङ्ककारी क्रियाकलाप, अपहरण, खोजतलास तथा उद्धार र वातावरण संरक्षणसमेतका जोखिम समेट्ने गरी बिमा गर्नुपर्ने छ । बिमा नगरेमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३५ दिनको अवधि किटान गरी उडानमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
वायुसेवाले निर्धारित मिति र समयमा सुरक्षित गन्तव्यसम्म नपु¥याएमा, उडान रद्द, विलम्ब, स्थगनको जानकारी नगराएको अवस्थालाई कसुरका रूपमा विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ । यस्तो कसुरमा मात्रा हेरेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले जरिबाना तोक्न सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
दर्ता भएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा साउन २७ गतेको बैठकमा पेस हुने सम्भावित कार्यसूची छ । विधेयक पेस भएपछि सैद्धान्तिक छलफल हुने तथा छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने छन् ।
