हिमाल प्रेस 
‘चिफसाप्, मेरा लागि भए पनि निर्वाचन रोक्ने उपाय खोजिदिनुपर्यो’, एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग गरेको भनिएको यो आग्रह अहिलेको राजनीतिक बहसमा अर्थपूर्ण प्रसंग बनेको छ। २०८२ भदौमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेकाे केही सातापछि उपत्यकाको कुनै स्थानमा भएको त्यो भेट सामान्य थिएन। सेनापतिसँग करिब ६ घण्टासम्म चलेको छलफलमा ओलीले निर्वाचनको अवस्था नरहेको सन्देश सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानसेनापतिले त्यो आग्रह अस्वीकार गरे।
सिग्देलको अडान थियो- निर्वाचनको विकल्प छैन हजुर। ओलीले निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था रहेको तर्क दोहोर्याइरहे। सिग्देलले भने चुनावमा जानुपर्ने सुझाव दिइरहे र तर्क गरिरहे। अन्य राजनीतिक दल निर्वाचनमा जान तयार भइसकेका बेला एमालेले निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा उनले निर्वाचनबाट पछि हट्दा राम्रो सन्देश नजाने बताएका थिए।
ओलीले अझै आग्रह गरे- ‘अरू म सम्हालुँला, यहाँले सुरक्षा दिन सक्ने अवस्थामा नेपाली सेना छैन भनिदिनुपर्यो।’ सिग्देल आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन्। सेनाले निर्वाचनको सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने सन्देश बाहिर जाँदा देशको प्रतिष्ठामा पर्ने असरबारे उनले प्रश्न उठाएको बताइन्छ। ओलीले निर्वाचन रोक्ने उपाय खोज्न आग्रह गरिरहे पनि सिग्देलले कुनै दल वा नेताको पक्षमा उभिन नसक्ने स्पष्ट धारणा राखे।
‘यहाँहरू गए पनि नगए पनि निर्वाचन हुन्छ’, उक्त छलफलको निष्कर्ष यही थियो जंगी अड्डामा यो प्रशंग अहिले खुव सुनिन्छ। यो प्रसंगलाई ओली र सिग्देलबीचको व्यक्तिगत मतभेदका रूपमा बुझेर पुग्दैन। यसले भदौको संकटपछि नेपाली सेनाले लिएको संस्थागत दृष्टिकोणबारे एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ- संकटको समयमा सेना राजनीतिक प्रक्रियालाई रोक्ने पक्षमा थियो कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा?
घटनाक्रमले दोस्रो विकल्पतर्फ संकेत गर्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले आफूलाई फाइदा हुन्छ भने जे पनि गराउन पहलकदमी लिने विषय यहीबाट प्रष्ट हुन्छ। अहिले यो प्रशंग जंग्गी अड्डामा चल्नुको कारण हो, एमाले अध्यक्ष ओलीले सेनाको विरोधमा बोल्नु। सेनाबारे केही समय यता अनेकन ओली कटाक्ष सुन्न सकिन्छ। यो किन भन्ने बुझ्दै जाँदा कुरो को चुरो यो रहेको एक जर्नेलले सुनाए।
सत्ता लिन सक्ने अवस्थामा पनि निर्वाचनतर्फ
२०८२ भदौमा झन्डै दुईतिहाइ नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली हेलिकोप्टर चढेर बालुवाटार छाड्न बाध्य भएका थिए। राज्यका संस्थामाथिको अविश्वास चरममा पुगेको थियो। राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा भदौ २३ गते सडकमा जेनजीको आक्रोश पोखियो। प्रहरीको गोली लागेर सोही दिन स्कुले बालबालिकासहित २० जनाको ज्यान गयो।
भोलिपल्ट राजधानीसहित देशका विभिन्न ठाउँमा हिंसा, आगजनी र तोडफोडका घटना भए। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र र संसद् भवन जले। राज्य सञ्चालनको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्था देखियो। आमनागरिक त्रासमा थिए। राजनीतिक नेतृत्व अन्योलमा थियो। नेताका घर जले। कतिपय शीर्ष नेतामाथि कुटपिट भयो।
हिंसा उग्र बन्दै गएपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि असाधारण दबाब थियो। यही संकटका बीच नेपाली सेना अगाडि आयो। त्यतिबेला सेनासँग दुई विकल्प थिए- राज्यको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै प्रत्यक्ष शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्ने वा संकट व्यवस्थापन गर्दै राजनीतिक निकास खोज्ने, नागरिक नेतृत्वमा अन्तरिम संरचना निर्माण गर्ने र निर्वाचनमार्फत सत्ता जनतामा फर्काउने।
नेपाली सेनाले पहिलो विकल्प रोजेन। उसले दोस्रो बाटो रोज्यो। र नागरिकको सेना बन्ने सोचले अघि बढ्यो। यसको जस वर्तमान प्रधानसेनापति सिग्देललाई नै जान्छ। उनीलाई अधिक नेपालीले बधाई पनि दिएको घटना हामीले भुल्न हुँदैन। निर्वाचन पछि उनलाई कैयन सर्वसाधारण र राजनीतिक नेताले नै पनि सामाजिक सञ्जालमा नै बधाई दिए। समाचारहरु बने।
यही बिन्दुबाट प्रधानसेनापति सिग्देलको भूमिका हेर्नुपर्ने हुन्छ। सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक प्रक्रिया र निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको हो भने त्यसको मूल्यांकन दलगत स्वार्थका आधारमा होइन, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ।
भदौको संकटमा सेनाको भूमिका
सडकमा आक्रोश थियो। सम्पत्तिमा आगो लागेको थियो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि दबाब थियो। राजनीतिक दलहरू अन्योलमा थिए। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना ब्यारेकभित्र बसेर मात्र घटनाक्रम हेर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। सेनाले सुरक्षा व्यवस्थापन सम्हाल्यो। संवादको वातावरण बनायो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्यो। अन्ततः निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने बाटोमा लाग्यो।
यही कारण अहिले सेनामाथि उठेका प्रश्नलाई दुई कोणबाट हेर्न आवश्यक छ। पहिलो- जेनजी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग, मानवअधिकार, आदेशको शृंखला र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। जहाँ गल्ती भएको छ, त्यहाँ जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ। मानवअधिकार उल्लंघन भएको भए त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। दोस्रो- संकटको चरम अवस्थामा सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएन र नागरिक शासन पुनःस्थापनाको बाटो रोज्यो भन्ने तथ्यलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ।
एउटा पक्षलाई मात्र हेरेर इतिहासको निष्पक्ष समीक्षा हुन सक्दैन। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन सेनाको पहरामा हुँदाहुँदै किन जल्न दिइयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यो प्रश्नको जवाफ तथ्य र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ। संकटको सम्भावित जोखिमबारे तत्कालीन सरकारलाई सुरक्षा निकायले जानकारी गराएको दाबी गरिएको छ भने त्यसको पनि वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुनुपर्छ। तर प्रश्नको उत्तर खोज्ने नाममा सम्पूर्ण संस्थालाई राजनीतिक रूपमा दोषी करार गर्नु उचित हुँदैन।
कुनै नेता वा दलको स्वार्थ पुर्ति भएन भनेर सेनालाई विवादमा तान्ने र सेनाले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्नु भन्दा पहिला आफैँले बयानमा सेनाबारे के बोलेको छु त्यसमा पनि ध्यान दिन पर्ने हुन्छ। नेपाली सेनाले राजनीति नगरे पनि राजनीति बुझ्छ र अब्बल ब्यक्तिहरु त्यहाँ छन् तर पनि सेना माथि बारम्बार प्रश्न उठाउनु उत्तम हुँदैन। सेनालाई राज्यको अन्तिम शक्तिको रुपमा नै राख्नुपर्छ। आखिर देशमा संकट पर्दा सेना नै चाहिने रहेछ भन्ने कुरा त बाढी पहिरो आउँदा होस या राजनीतिक उथलपुथल हुँदा प्रष्ट भइसकेकाे छ।
‘निर्वाचन रोक्ने’ आग्रह किन महत्त्वपूर्ण छ?
ओली र सिग्देलबीचको भेटको प्रसंग यही कारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सिग्देलले कुनै दल निर्वाचनमा गए पनि नगए पनि सेनाले एउटा दल वा एक नेताको पक्ष लिन नसक्ने अडान राखेको केही ओली निकट नेताले पनि बताएका छन्। सेनाले समग्र देशको राजनीतिक अवस्था, लोकतन्त्र र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने उनको धारणा थियो।
यो अडान राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। सेनाले निर्वाचनको सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने सन्देश बाहिर जानु आफैँमा निर्वाचन प्रक्रियामाथि गम्भीर असर पार्ने विषय थियो। त्यसैले सुरक्षा जोखिमलाई बहाना बनाएर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया रोक्नेभन्दा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउने दृष्टिकोण सिग्देलले लिएको देखिन्छ।
यसलाई कसैको पक्ष वा विपक्षका रूपमा होइन, संस्थागत दृष्टिकोणका रूपमा बुझ्नुपर्छ। किनकी देशको अन्तिम सुरक्षा फौज भएकाले विवाद बनाउन मिल्दैन। दलका नेताहरूले आफूलाई असहज हुँदा सेनालाई नै उपयोग गर्न खोज्ने विभिन्न परियोजनाको लोभ पनि देखाउने गर्दै आएका हुन। अहिले बनिरहेको द्रुत मार्ग सेनाले चाहेर लिएको होइन सेनालाई लिन लगाएर एक प्रकारको माइलेज लिने कार्य तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेकै हुन।
यस्तै प्रयास निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन भनिदिनु बाँकी हामी सम्हाल्छौँ भनेर सेनापतिलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको विषय सुन्दा समान्य लाग्ला वास्तविकता फरक देखिन्छ। सेनाको नेतृत्वमा अलमल र लोभ पलाउने हो भने यस्तो अवस्थामा के होला भन्न जोखिम छ। तर सेनाले सुझबुझका साथ पछिल्लो अवस्थालाई ह्याण्डल गरेकै छ।
सेना कसको?
नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारको निजी शक्ति बनाएको छैन। सेना संविधान र राष्ट्रको संस्था हो। संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा २६६ ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को हो। धारा २६७ ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध नेपाली सेनाको व्यवस्था गरेको छ।
प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। गम्भीर राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको घोषणाबाट सेना परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ- सेना स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति होइन। नागरिक सरकारको संवैधानिक नियन्त्रणमा रहने सुरक्षा संस्था हो।
त्यसैले संकटका बेला सेनाले राजनीतिक सत्ता आफ्नो हातमा लिनु संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ। नागरिक शासन पुनःस्थापित गर्न सहयोग गर्नुचाहिँ उसको संवैधानिक भूमिकासँग मेल खान्छ। जुन कार्य गरिरहेको देखिन्छ। केही सेवानिवृत्त भएकाहरु र सेवामा रहेकाहरुले पदमा लोभ देखाउने र जिम्मेवारीको पहलकदमी गर्नु मानविय स्वभावमा पर्छ। यसमा सेनाले समर्थन गर्ने वा सिंगो संस्थाले प्रतिनिधित्व नगर्ने सेनाले बताउँदै आएको छ।
सेना लोकतन्त्रको विकल्प होइन
संविधानले सेनालाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यसको अर्थ सेना लोकतन्त्रको विकल्प होइन, लोकतान्त्रिक राज्यको सुरक्षा गर्ने संस्था हो। जब राजनीतिक नेतृत्व संकटमा पर्छ, दलहरू अन्योलमा हुन्छन् र सडकमा वैधताको प्रश्न उठ्छ, त्यतिबेला सेनाको संवैधानिक भूमिका सत्ता लिनु होइन, नागरिकलाई पुनः निर्णय गर्ने अवसर दिलाउनु हो।
भदौमा सेनाले यही बाटो रोजेको हो भने त्यो उसको संस्थागत निष्ठाको विषय हो। उसले सत्ता लिएको भए त्यसको आलोचना स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर सत्ता नलिएर निर्वाचनको बाटो रोजेको अवस्थामा त्यसैलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाउनु कति उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
सेनाको भूमिका निष्कलंक थियो भन्ने दाबी गर्न आवश्यक छैन। जहाँ प्रश्न छन्, त्यहाँ अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि राजनीतिक आरोपका आधारमा संस्थाको चरित्र निर्धारण गर्नु पनि उचित होइन। अनि आफू अनुकुल सेना भएन भनेर सेनालाई दुत्छार्नु पनि राम्रो भएन।
प्रश्न गरौँ, तर राजनीतिक हतियार नबनाऔँ
सेनालाई प्रश्न गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोग भयो कि भएन? आदेशको शृंखला के थियो? मानवअधिकार उल्लंघन भयो कि भएन? सुरक्षा व्यवस्थापनमा कहाँ कमजोरी भयो? सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनजस्ता संरचनाको सुरक्षा किन प्रभावकारी हुन सकेन? यी सबै प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।
प्रश्न उठाउनु र संस्थालाई राजनीतिक हतियार बनाउनु भिन्न कुरा हो। जवाफदेही बनाउनु भनेको संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर समीक्षा गर्नु हो। राजनीतिक विवादमा तान्नु भनेको सेनालाई दलहरूको झगडाको हिस्सा बनाउनु हो।सेनालाई ‘मेरो पक्षमा थियो’ वा ‘मेरो विपक्षमा थियो’ भन्ने आख्यानमा तानातान गर्नु संस्थागत लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन।
राजनीतिक दलको स्वार्थअनुसार सेनाको मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले सुरक्षा संस्थाको व्यावसायिकता र जनविश्वास दुवै कमजोर बनाउँछ। भदौको संकटले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ- सडकको आक्रोशलाई अन्ततः मतपेटिकामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। आन्दोलनको ऊर्जालाई संस्थागत प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। संकटबाट निर्वाचनसम्म पुग्नु आफैँमा जटिल संक्रमण व्यवस्थापन हो।
सेनाले कुनै दलविशेषलाई चुनाव जिताउने काम गरेको होइन। निर्वाचन हुने वातावरण बनाउने काम गरेको हो। सरकार बनाउने काम पनि सेनाको होइन। सरकार बन्ने बाटो सुरक्षित गर्ने काम हो। भदौको संकटमा सेनाले सत्ता लिन सक्ने अवस्थामा पनि नागरिक शासन पुनःस्थापनाको बाटो रोज्यो र शाही सेना बन्ने प्रयास पनि गरेन। त्यसका लागि उक्साउने पनि कैयन थिए। त्यसपछि निर्वाचनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भूमिकामा रह्यो भने त्यो संस्थागत मर्यादाको विषय हो।
यसको अर्थ सेनामाथि प्रश्न उठाउन नहुने होइन। सेनाको आलोचना गरौँ। अनुसन्धान गरौँ। जिम्मेवारी तोकौँ। तर राजनीतिक झगडाको हतियार नबनाऔँ। सेनाले संविधान मिचेको प्रमाण छ भने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाऔँ। मानवअधिकार उल्लंघन भएको छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान गरौँ। तर राजनीतिक स्वार्थका लागि संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास नगरौँ।
र, अन्त्यमा
लोकतन्त्र बलियो हुने भनेको सेना कमजोर भएर होइन, सेना नागरिक नियन्त्रणमा रहेर बलियो संस्थाका रूपमा उभिँदा हो। नेपालको इतिहासले बारम्बार देखाएको छ- देशका स्थायी संरचना र संस्था कमजोर हुँदा देश कमजोर हुन्छ। सेनालाई ‘मेरो पक्ष’ वा ‘मेरो विपक्ष’ भनेर राजनीतिक कित्तामा बाँड्ने प्रवृत्तिले अस्थिरता बढाउँछ।
सेना कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारको होइन। संविधान र राष्ट्रको संस्था हो। ओली-सिग्देल भेटको प्रसंगले पनि यही प्रश्न उठाउँछ– संकटको घडीमा सेना राजनीतिक निर्णयको पक्षधर बन्ने कि संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षक बन्ने?सिग्देलले निर्वाचन रोक्ने आग्रह अस्वीकार गरेको हो भने त्यो निर्णयको मूल्यांकन पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ।
कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न निर्वाचन रोक्नेभन्दा निर्वाचनको वातावरण बनाउने निर्णय संस्थागत दृष्टिले भिन्न हुन्छ। भदौको संकटपछि अन्तरिम संरचना बन्यो। निर्वाचनको बाटो खुल्यो। जनताले मत दिने अवस्था बन्यो। यो प्रक्रियामा आन्दोलनकारी युवा, राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रपति संस्था, अन्तरिम सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाज सबैको भूमिका थियो।
नेपाली सेना पनि त्यही प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो। त्यसैले सेनालाई प्रश्न गरौँ, तर राजनीतिक विवादको केन्द्र नबनाऔँ। सेनाको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरौँ, तर अनुसन्धानलाई दलगत आरोपको विकल्प नबनाऔँ। सेनालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन। सेनालाई राजनीतिक विवादबाट टाढा राख्न सक्नु लोकतन्त्रको परिपक्वता हो।
भदौको संकटपछि नेपाल निर्वाचनको बाटोमा अघि बढेको छ भने अब त्यो बाटो सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो। नागरिक शासन बलियो बनाउने, सेनालाई संविधानको सीमाभित्र राख्ने र सेनाको संस्थागत मर्यादा जोगाउने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो। अन्ततः लोकतन्त्रको शक्ति सेनालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तान्नुमा होइन, सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा राख्दै राजनीतिक विवादबाट टाढा राख्न सक्नुमा छ।
