हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बिभिन्न आठ राजनीतिक दलहरुले संयुक्त रुपमा अग्रगामी मोर्चा घोषणा गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त रूपमा अग्रगामी मोर्चा घोषणा गरेका हुन्।
उनीहरुले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।
सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उदेश्य रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले बताए।
उनले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै प्रकारका असमानता र विभेद अन्त्य गर्ने मोर्चाको उद्देश्य रहेको समेत उल्लेख गरे।
सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संघर्ष गर्ने भन्दै उनले पारदर्शी, जबाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीका साथै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, र सम्मानजनक रोजगारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिने बताए।
वर्तमान संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन र परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनले बताए।
मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर राज्य सञ्चालन गर्ने तथा विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मुलुकलाई आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन साझा प्रयास स्वरूप मोर्चा गठन गरिएको उनले बताए।
त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले विगतमा पार्टी, सरकार वा मोर्चा सञ्चालनका क्रममा भएका कमीकमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै सुधार गरेर अघि बढ्ने बताए। मोर्चा सत्ता पाउन वा कसैलाई कुर्सीबाट ढाल्नका लागि नभई जनता र व्यवस्थाको पक्षमा संघर्ष गर्न बनेको उनले बताए।
त्यस्तै मोर्चा आवद्ध अन्य दलका नेताहरुले संविधानवाद, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका थिए।
मोर्चाको नेतृत्व अथवा संयोजक सहमतिको आधारमा चयन गरिने वा आवश्यक परे पालैपालो नेतृत्व प्रणाली अपनाउन सकिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। निश्चित अवधिका लागि हुने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरिने बताइएको छ। सर्वसम्मति नभएमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार हुने बताइएको छ।
