लुम्बिनी- कोरियामा सम्पन्न युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४८ औँ सत्रले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराखी सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ। गणतन्त्र कोरियाको बुसानमा भएको युनेस्को ४८औँ सत्रले लुम्बिनीबारे छुट्टै छलफल गर्दै लुम्बिनीको सम्पदा संरक्षणमा सकारात्मक प्रयास भएकाले यस वर्ष खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो।
युनेस्कोले सन् २०२४ र २०२५ मा दिइएका सुझाव नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरिएकाले सन् २०२७ को जनवरी १ सम्मका लागि मौका दिएको छ। सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्न अघि बढाएका पहल र प्रतिबद्धताप्रति सकारात्मक भएकाले विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनी खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय भएको लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्यसचिव ज्ञानिन राईले बताए।
उनले समितिले दिएको सुझावलाई नीतिगत व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेकाले लुम्बिनी खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको बताए। जुलाई १९ देखि २९ सम्म भएको युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा, युनेस्कोका लागि नेपालका राजदूत सुधीर भट्टराई, लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्यसचिव ज्ञानिन राई, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानांगलगायतका नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न समितिका सदस्य राष्ट्र तथा राज्य पक्षका मन्त्रीहरू, राजदूतहरू, विश्व सम्पदा केन्द्रका निर्देशक, एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय एकाइका संस्कृति प्रमुख, युनेस्कोका सल्लाहकार (इकोमस) का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसँग युनेस्को विश्व सम्पदा स्थलहरूको प्रभावकारी संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरेको थियो।
कोषका निमित्त सचिव राईका अनुसार यसअघिका सत्रका सुझावअनुसार लुम्बिनीको सम्पदा संरक्षणमा काम भएकाले ४८ औँ बैठकले सकरात्मक निर्णय गरेको हो।
समितिका अघिल्ला अधिवेशनमा उठाइएका विभिन्न संरक्षणसम्बन्धी विषयमा सकरात्मक प्रयास भएकाले लुम्बिनी खतराको सूचीमा नपरेको पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानांगले बताइन्। उनका अनुसार विश्व सम्पदा समितिले उठाएको सवालमा पुरातत्त्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष संवेदनशील भएर मायादेवी मन्दिरलाई व्यवस्थित बनाउने काम भएकाले सकारात्मक निर्णय भएको हो। युनेस्कोले बारम्बार उठाएका विषय, जिज्ञासा र सुझाव कार्यान्वयन गर्दै थप सम्पदामा क्षति हुन नदिएको उनको भनाइ छ।
सन् २०२४ मा भारतको दिल्लीमा भएको विश्व सम्पदा समितिको ४६औँ अधिवशेनमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी खतराको सूचीमा किन नराख्ने भनेर प्रस्ताव पेस भएको थियो। त्यतिखेर भारतले संशोधन प्रस्ताव राखेकाले लुम्बिनी खतराको सूचीमा समावेश हुनबाट जोगिएको थियो। त्यसयता समितिको सत्रले दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न थालेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अप्रिल २०२५ मा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विश्व सम्पदा सम्मेलन गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समिति पुनर्स्थापना गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समिति (आईएससी) तथा सन् २०२२ को रिक्याक्टिभ मनिटरिङ मिसनका सिफारिस कार्यान्वयन गरिएको प्रतिवेदन पेस भएको थियो।
यसैगरी मायादेवी मन्दिर क्षेत्रका अवस्थाहरूको नियमित अनुगमन, सम्पदा संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले पनि लुम्बिनी खतराको सूचीमा नपरेको हो।
हालका पाँचवटा क्षेत्रगत रणनीतिलाई २०२५ को इकोमसको प्राविधिक समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समिति (आईएसस) को सुझाव तथा रियाक्टिभ मनिटरिङ मिसनका सिफारिस पुनरलोवकन गर्ने क्रममा रहेको सकारात्मक पाटोका रूपमा बैठकमा चर्चा गरिएको थियो।
स्थानीय समुदायसँग जोडिएर काम गर्न थालेको, मायादेवी मन्दिरभित्रको फल्स सिलिङ हटाइएको, मायादेवी मन्दिरभित्र पानी चुहिने समस्या हल गरिएको, अशोक स्तम्भमा तापक्रम तथा अन्य कारणले पारेको असरका बारेमा नियमित अनुगमन गरिएको तथा विज्ञ तथा इकोमसको टोलीको सुझावअनुसार सम्पदा संरक्षणको कामसमेत गरिएको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत हिमाल उप्रेतीले बताए।
उनले युनेस्कोले दिएका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनमा गरेकाले तेस्रो वर्ष पनि लुम्बिनी खतराको सूचीमा नपर्नुको सकारात्मक पक्ष रहेको बताए। लुम्बिनी खतराको सूचीमा नपर्नु सुखद र सकरात्मक भए पनि यसको दीर्घकालीन सम्पदा संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने तर्क पर्यटन व्यवसायीहरूको छ। लुम्बिनी होटल संघ नेपालका अध्यक्ष लीलामणि शर्माले लुम्बिनी खतराको सूचीमा नपरेको समाचार सुखद भएको तर अब यो सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए।
‘के कति कारणले विश्व सम्पदा स्थल लुम्बिनी डेन्जर जोनमा पर्यो, यसको कारण पत्ता लगाउन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, सम्बन्धित पक्ष सबै लाग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘खतरामा परेन भनेर खुसी हुनुभन्दा उत्कृष्ट सम्पदा स्थल भयो भन्नेमा गर्व गर्न पाउनुपर्छ।’
बैठकका निर्देशन
विश्व सम्पदा समितिको ४८ औं सत्रले सन् २०२७ फेब्रुअरी १ सम्ममा अद्यावधिक संरक्षण अवस्थाको प्रतिवेदन पेश गरी ४९औँ विश्व सम्पदा समितिको बैठकमा परीक्षणका लागि पेस गर्न आग्रह गरेको छ। ४७ औँ सत्रमा पारित निर्णय स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। कोषका निमित्त सदस्य सचिव राईका अनुसार लुम्बिनीको पवित्र उद्यान क्षेत्रभित्र रहेका पुरातात्त्विक अवशेषहरूको संरक्षणका लागि क्षेत्रगत रणनीतिमा समावेश गरिएको पुरातात्त्विक जोखिम नक्साको प्रयोग गनुपर्ने, मायादेवी मन्दिरभित्र रहेका पुरातात्त्विक अवशेषहरूको संरक्षण सुनिश्चित गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी प्रस्तावित विश्व बैंक परियोजनाको कार्यान्वयन योजना अघि नै विस्तृत भौतिक योजना तथा क्षेत्रगत रणनीतिहरूको तयारी, पूर्णता र स्वीकृति सुनिश्चित गर्न भनेको छ। त्यसैगरी लुम्बिनीको एकीकृत व्यवस्थापन संरचना तथा पवित्र उद्यानको विस्तृत भौतिक योजनामा बौद्ध धर्मका विचार, आस्था र विश्वाससँग सम्बन्धित अमूर्त जीवित परम्परा, पूजा तथा श्रद्धालाई मान्यता दिने, तीर्थयात्रीको सुविधालगायतका निर्णय प्रक्रियामा बौद्ध संघसंस्थाहरूको सहभागिता सहजीकरण गर्ने, भौतिक निर्माण गर्दा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन (एचआईए) गर्नुपर्ने, प्राध्यापक केन्जो टांगेको गुरुयोजनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, भिजिटर व्यवस्थापन योजनाको पुनरावलोकन तथा लुम्बिनी विकास कोष र पुरातत्व विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव तथा निर्देशन बैठकले दिएको छ। यसका साथै आवश्यक परेमा मायादेवी मन्दिरको संरचना हटाउने वा स्थानान्तरणबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यसैगरी बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र तथा यसको व्यापक संरक्षणका लागि प्रस्तावित रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गर्ने तथा लुम्बिनी विश्वकै अद्वितीय सम्पदा स्थल भएकाले यसको संरक्षणमा हुन सक्ने जोखिम बैठकले गम्भीर चासो पुन दोहोर्याएको छ। विश्वसम्पदा केन्द्र (वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टर) र इकोमसका रिएक्याटिभ मनिटरिङ मिसनले ले २००४ मे, २००५ नोभेम्बर, २०२२ मार्च र २०२६ फेब्रुअरीमा लुम्बिनी सम्पदाको मूल्यांकन गरेको थियो। साथै अप्रिल र सेप्टेम्बर २००८ मा युनेस्कोका एडभाइजरी मिसनहरूले काम गरेका थिए भने सन् २००९ देखि २०२५ सम्मः विशिष्ट परियोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा युनेस्कोका विज्ञ, मिशनहरू प्रत्येक वर्ष आउने गरेका छन्। युनेस्को, इकोमस तथा एडभाइजरी मिसनहरूको चासो बढेपछि लुम्बिनीको सम्पदा संरक्षणका कमजोरीहरू केलाउन थालिएको हो।
युनेस्कोसहित विभिन्न मिसनहरूले लुम्बिनी सम्पदा स्थलका रुपमा जोखिमा रहनुका विभिन्न कारणहरू औँल्याएको थियो। जसअनुसार विज्ञहरूले वायु प्रदूषण, व्यवसाय तथा आवास क्षेत्र, सम्पदा स्थल नजिकै औद्योगिक क्षेत्र रहनु, कानुनी तथा नीतिगत समस्याहरू औँल्याएको थियो। पछिल्लो समय पवित्र बगैँचा क्षेत्रमा पुरातात्विक संरचनामा असर पार्ने गरी बनाइएका संरचना, तथा पुरातात्विक अवशेषहरूमा पानी तथा अन्य वातावरणीय अवस्थाहरूले पारेको असरलाई युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्नुको कारण बताउँदै आएको थियो।
सन् २००४ देखि २०२२ सम्म युनेस्को, इकोमस र रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसन लुम्बिनीमा आएपछि त्यसैको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०२४ मा लुम्बिनी विश्वसम्पदा स्थलबाट हट्ने खतराको सूचीमा परेको थियो। त्यसपछि सन् वर्ल्ड हेरिटेज कमिटिकाका प्रतिनिधि प्रा. रोनाल्ड लिन इकोसमकाका प्रतिनिधि डा. माइकल पियर्सन र रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनले २०२६ फेबुअरीमा लुम्बिनीमा आएर २०२२ को प्रतिवेदनको समिक्षा सहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
