हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सांसदहरुले नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूको विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न माग गरेका छन्।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा उनीहरुले नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव देखिएको भन्दै यसबारे सरकारसँग छलफल गर्न माग गरेका हुन्।
बैठकमा रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईंले सरकारले पुराना नियुक्तिहरू खारेज गरी गरेका नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव देखिएको बताए।
उनले संविधान वा सिद्धान्तमा भन्दा पनि राज्यको व्यवहारबाट जनताले समावेशिता महसुस गर्नुपर्ने धारणा राखे। राज्यका निकायमा मधेशी, दलित, थारु र अन्य पछाडि पारिएका तथा वञ्चित वर्गको प्रतिनिधित्व असाध्यै निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै एमाले सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले सामाजिक सञ्जालको असर, विगतका सन्धि सम्झौता, निजी क्षेत्र, सहकारी र क्षेत्रीय विकास तथा स्रोत वितरण जस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले नयाँ नियुक्तिहरूप्रति जताततैबाट असन्तुष्टि र उजुरीहरू आइरहेकाले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताइन्।
सांसद गुरुङले भदौ २३ र २४ को घटना वा सुनसरी तथा मधेश प्रदेशमा फैलिएका घटनाहरूमा सुरक्षा संयन्त्र गम्भीर रूपमा चुकेको देखिएको उल्लेख गरिन्।
बैठकले सुनसरी घटनाको वास्तविकता बुझ्न सांसद डा. सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
