हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालयमा सञ्चालित राष्ट्रिय दिवा खाजा कार्यक्रमसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरिएको छ। खाद्य सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, जलवायु उत्थानशीलता र सामाजिक सुरक्षालाई समेटिएको प्रतिवेदन नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणकर भट्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना मगर, नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत पेट्री पुहाक्का, अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बोम, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा तथा डब्लुएफपीका नेपालस्थित देशीय निर्देशक रियाज लोधीलगायतको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा नेपालमा पाँच दशकअघि सुरु भएको विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको विकासक्रम, उपलब्धि तथा प्रभाव समेटिएको छ। सन् १९६७ मा सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको र करिब ३० लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यक्रमले विद्यालय भर्ना, विद्यार्थीको नियमित उपस्थितिसँगै सिकाइ उपलब्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको जनाइएको छ।
स्थानीय समुदाय र सहकारीमार्फत साना किसानसँग विद्यालयलाई जोडेर स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा उपलब्ध गराउने अभ्यासले बालबालिकाको पोषण सुधार हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.भट्टले बालबालिकामा लगानी गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको बताए। शिक्षा, पोषण, कृषि र स्थानीय आर्थिक विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन विकास साझेदारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।
नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत पेट्री पुहाक्काले दिवा खाजा कार्यक्रमले बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग पुर्याउनुका साथै सामूहिक सहकार्यको उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए। अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बोमले यस कार्यक्रममा नेपालको साझेदारका रूपमा आफ्नो मुलुकको सहयोग निरन्तर रहने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना मगरले कार्यक्रमका कारण बालबालिकामा कुपोषण, पड्केपन र रक्तअल्पता घट्नुका साथै सिकाइ निरन्तरतामा सकारात्मक प्रभाव परेको बताए। डब्लुएफपीका देशीय निर्देशक रियाज लोधीले नेपाल सरकार, विकास साझेदार र समुदायसँगको सहकार्यबाट खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधारमार्फत मानव पुँजी विकासमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
