हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण पछिल्लो सात वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। गत असोज मध्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरु अर्थात् गत साउन मध्यमा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण असोज मध्यसम्ममा बढेर ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
अहिले कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यमा यस्तो अनुपात ३८.०५ प्रतिशत थियो। त्यसबेला कुल सार्वजनिक ऋण करिब १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ थियो। सात वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको परिमाण करिब ११० प्रतिशतले बढेको छ भने जीडीपीमा ऋणको हिस्सा ७.५४ प्रतिशत विन्दुले विस्तार भएको छ।
असोज मध्यसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् ५३.१३ प्रतिशत छ। त्यस्तै आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। असोज मध्यसम्ममा एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत पूरा भएको छ भने वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ। फलस्वरूप समीक्षा अवधिमा उठाइएको कुल नयाँ ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ।
यसैबीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको २३.६६ प्रतिशत हो।
समीक्षा अवधिमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च जीडीपीको १.५० प्रतिशत बराबर छ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने यस वर्ष ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकम देशको कुल पुँजीगत बजेट चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ। यसको अर्थ सरकारले विकास निर्माण र सार्वजनिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न छुट्याएको बजेटजत्तिकै रकम ऋणको दायित्व भुक्तानीमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
बढ्दो ऋणको भार
सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्नुमा २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड–१९ महामारीका बेला गरिएको आपत्कालीन खर्च र सरकारी खर्चको निरन्तर विस्तार प्रमुख कारण रहेका छन्।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २०७८/७९ मा बढेर २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। २०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब, २०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब, २०८१/८२ मा २६ खर्ब ६९ अर्ब र २०८२/८३ मा २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३९.९ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात २०७९/८० मा ४१.२ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ४३.७१ प्रतिशत र २०८२/८३ मा ४५.०७ प्रतिशत पुगेको थियो। असोज मध्यसम्ममा यो बढेर ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ।
सरकारले नियमित रूपमा राजस्व र खर्चबीचको अन्तर पूरा गर्न ऋण लिने गर्छ। ऋणबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र उत्पादनशील पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने हो भने त्यसले सरकारको ऋण तिर्ने क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ। तर पर्याप्त आर्थिक प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा लिइएको ऋणले साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको भार बढाउनुका साथै विकास खर्चका लागि उपलब्ध स्रोतसमेत सीमित पार्ने जोखिम हुन्छ।
