हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले इजलासबाट हुने आदेशहरू सोही दिन विद्युतीय प्रणालीबाट प्रविष्ट गर्ने व्यवस्थाको सोमबारदेखि आरम्भ गरेको छ।
अदालतले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा सेवाग्राहीमुखी बनाउने उद्देश्यले उक्त सेवा प्रारम्भ गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार इजलासको आदेश सोही दिन विद्युतीय माध्यममा प्रविष्ट गर्ने प्रणालीअन्तर्गत रहेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार इजलासबाट हुने आदेशहरू (फैसला वा अन्तिम आदेश बाहेकका) सोही दिन अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा राखिनेछन्।
यसबाट मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायले आदेशको जानकारी समयमा प्राप्त गर्न सक्ने जनाउँदै अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले यस व्यवस्थाले न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अदालतले यो प्रणाली कार्यान्वयनसँगै न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुने, आदेशको जानकारी प्राप्त गर्न अदालतमा पटकपटक उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता कम हुने, मुद्दाका पक्ष तथा अदालतका कर्मचारीबीच हुने अनावश्यक प्रत्यक्ष सम्पर्क न्यून हुने, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने तथा आदेशसम्बन्धी सूचनाको समयमा उपलब्धताले न्यायिक प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरेको छ।
त्यसैगरी उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट भएका आदेशका आधारमा सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी देशभरका कुनै पनि अदालतबाट आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसबाट सेवाग्राहीको समय, श्रम र आर्थिक व्ययमा कमी आउनुका साथै अदालतसम्मको भौतिक पहुँचका कारण उत्पन्न हुने असुविधा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रणालीले अदालतहरूबीचको विद्युतीय अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्नुका साथै न्यायिक अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक बनाउने, कागजी प्रक्रियामा निर्भरता घटाउने, आदेश कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने तथा भविष्यमा न्यायिक सेवाको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास लिइएको अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले बताए।
सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत न्यायपालिकालाई अझ सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सहज पहुँचयुक्त बनाउने न्यायपालिकाको निरन्तर प्रयासअन्तर्गत यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ।
साथै, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै सम्बन्धित निकाय र कर्मचारीको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहनुको साथै आगामी दिनमा न्याय प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै न्यायिक सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने दिशामा थप सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
