हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का मागहरूमा शनिबारसम्मको समय मागेको छ।
दिल्लीको कन्स्टिच्युसन क्लबमा सीजेपी र सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएपछि सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दासले यो जानकारी दिएका हुन्।
छलफलमा सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंह सहभागी थिए। त्यस्तै सीजेपीका तर्फबाट प्रवक्ताहरू सौरभ दास र आशुतोष राङ्का छलफलमा सहभागी भएका थिए।
करिब दुई घन्टासम्म चलेको छलफलमा सीजेपीले आफ्ना मागहरू सरकारका प्रतिनिधिसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।
वार्ताका क्रममा सीजेपीका प्रतिनिधिहरूले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, नीट प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गर्ने विद्यार्थीका परिवारलाई एक–एक करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्तिलगायतका माग अघि सारेका छन्।
वार्तापछि सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले भने,‘धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्छ वा उनलाई पदबाट हटाइनुपर्छ भनेर पूरा देशको दृष्टिकोण रहेको छ। सरकारसँग यस विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।’
उनले सरकारले यो विषयमा जवाफ दिन शनिबारसम्मको समय मागेको बताए। उनले भने,‘सरकारले यस मुद्दामा जवाफ दिनका लागि भोलि दिउँसोसम्मको समय मागेको छ। हामीले सरकारलाई भनिसकेका छौँ कि पूरा देशमा प्रदर्शन भइरहेको छ र यो बढ्दै जानेछ। यदि प्रधानले राजीनामा दिएनन् भने यो प्रदर्शन अझ व्यापक हुनेछ।’
छलफलपछि केन्द्रीय मन्त्री नड्डाले छलफल सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको बताए। उनले भने,‘उनीहरूका तीनवटा माग थिए, हामीले उनीहरूलाई भनेका छौँ कि भोलि दिउँसोपछि फेरि भेटेर छलफल गर्नेछौँ।’
‘प्रधानको राजीनामा कुनै सम्झौता हुँदैन’
शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा सीजेपीको महिनाभर चलेको विरोध प्रदर्शनको मुख्य मुद्दा रहेको छ। जुलाई २० मा विद्यार्थीहरू संसद्तर्फ मार्च गर्न थालेपछि प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो।
प्रधानले राजीनामा नदिए विरोध प्रदर्शन थप सशक्त बनाउने सीजेपीले चेतावनी दिएको छ।
सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले वार्तापछि पत्रकारहरूसँग भने,‘धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासम्बन्धी मागमा कुनै सम्झौता हुँदैन, दोस्रो एक करोडको क्षतिपूर्ति र सीजेपीको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता हुनुपर्छ।’
शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामालाई लिएर दिल्लीको जन्तरमन्तरमा युवाहरूको प्रदर्शन जारी छ। प्रदर्शन अन्त्य गर्न सरकारको तर्फबाट भइरहेको अपिल र आश्वासनको युवाहरूमा कुनै असर देखिएको छैन।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युवाहरूको हित र उनीहरूको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। उनले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न दोषीहरूलाई सजाय दिलाउन फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय भएको समेत बताएका थिए।
मोदीको आश्वासनमा सीजेपीका मुख्य प्रवक्ता दासले बिहिबार भने,‘यस्ता कुराहरू, यस्ता घोषणाहरूको कुनै फाइदा छैन। यी सबै भ्रम हुन्। जनता भ्रममा नपरोस्। हामीलाई जवाफदेहिता चाहिन्छ र धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाभन्दा कममा हामी कुराकानी गर्दैनौँ।’
अबेर राति मोदीको अपिल
प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार अबेर राति सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोस्ट गरेर प्रश्नपत्र चुहावटपछि सरकारले चालेका कदमहरूबारे जानकारी गराए।
भविष्यमा प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता घटना रोक्न सरकारले कडा कदम चाल्ने उनले आश्वासन दिएका।
भिडियो सन्देशमा मोदीले भनेका छन्,‘प्रश्नपत्र चुहावट कुनै सामान्य विषय होइन। लाखौँ विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकका लागि यो पीडादायी छ। त्यसैले यो घटनापछि सरकारले धेरै कदमहरू चालेको छ। दोषीहरू पक्राउ परेका छन् र उनीहरू जेलमा छन्।’
