दल होइन, राष्ट्रिय हितले निर्देशित हुनुपर्छ नेपालको कूटनीति : प्रा. श्रीधर खत्री [अन्तरवार्ता]

प्राध्यापक श्रीधर खत्री राजनीतिशास्त्रका धुरन्धरमध्ये एक हुन्। उनी परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ मानिन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकका रूपमा साढे दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म अध्यापन गरेका खत्रीले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए। उनीसँग लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा भिजिटिङ स्कलरका रूपमा काम गरेको अनुभव छ। खत्री परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए), दक्षिण एसिया नीति अध्ययन केन्द्र (सासेप्स) र श्रीलंकाको रिजनल सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (आरसीएसएस) लगायतको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र रहेको नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) मा पनि रक्षा, कूटनीति र राजनीतिबारे लामो अध्ययन गरेका छन्। २०१७-१८ मा उनले नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनका लागि अपनाउने शैली पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको संयोजकका रूपमा काम गरे। यद्यपि त्यो अध्ययन परराष्ट्रको दराजमा थन्किएको छ। खत्री सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत थिए। पिता पदमबहादुर खत्री अमेरिकाका लागि राजदूत रहँदा स्कुले जीवन बिताएको राजदूत निवास अहिले दूतावास बनेको छ। त्यही घरमा रहेर उनले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा इँट्टा थप्ने काम गरेका छन्। पूर्वराजदूत खत्री दूतावास सञ्चालन, डायस्पोरा संलग्नता र कूटनीतिक चुनौतीका विषयमा समेत दख्खल राख्छन्। उनै प्राध्यापक खत्रीसँग नेपालको पछिल्लो राजनीतिक र कूटनीतिक अवस्थाबारे हिमाल प्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

पुराना दलहरूसँगको निराशापछि जेनजी आन्दोलन, अन्तरिम सरकार र निर्वाचन अनि कान्छो दलको बलियो नयाँ सरकारसँगै देखिएको परराष्ट्र सञ्चालनको तौरतरिकालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ?

देशको राष्ट्रिय चासो खासै परिवर्तनशील हुँदैन। जुन सरकार भए पनि देशको चासो, स्वार्थ र उद्देश्य सधैँ उही हुन्छ, हुनुपर्छ। परिवर्तन हुने भनेको व्यक्ति र राजनीतिक दल हुन्। त्यसपछि ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि फरक तौरतरिका हुन सक्छन्। नयाँ सरकार आएपछि भारत भ्रमण जानैपर्छ भन्ने परम्परा छ। भारत वा अन्य देशले त्यस्तो परम्परा बसाएको वा आउनैपर्छ भनेको त पक्कै होइन। हाम्रा नेतृत्वले तय गरेका हुन्। यस्ता विषयलाई परम्परा भन्ने र त्यहीअनुरूपको बहस हुनु गलत हो। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत वा अन्य मित्र मुलुक जोसँग होस्, नयाँ प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जानैपर्छ भन्ने होइन।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुरुवाती चरणमा लिएको अडान ठिकै थियो। घरभित्रको राजनीति लयमा ल्याएपछि दुईपक्षीय संयन्त्रले तय गर्न नसकेका केही निश्चित एजेन्डाका विषयमा छलफल गर्न उच्चस्तरीय भ्रमण गर्नुपर्छ। हामीकहाँ भ्रमणमा जानैपर्छ भन्ने नराम्रो चलन चल्यो। यसमा परिवर्तन चाहिएको छ। सायद बुझेर नै त्यो अडान लिए जस्तो लाग्छ।

उच्चस्तरीय भ्रमण निश्चित राष्ट्रिय एजेन्डामा हुनुपर्छ। त्यस्ता भ्रमणमा उद्देश्य के हो, समस्या के छ, सम्बन्धबाट उपलब्धि के हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। शिष्टाचारका लागि हुने भ्रमण राम्रो परम्परा होइन। कुनै देशमा गएर आफ्नो कुरा गरेर नागरिकलाई सबल बनाउने भन्ने भावना राख्नै हुँदैन। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान जोसँग होस्, त्यहाँको कार्यकारीलाई खुसी राखेर देश बनाउँछु भन्ने सोच गलत हो। कूटनीतिक सम्बन्धमा केही भावना त होला, तर पूरै भावनाबाट सम्बन्ध चल्दैन।

राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा भेट्ने विषय होस् या अन्य कुरा, यो नितान्त आन्तरिक मामिला हो। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र हुनुपर्छ। कूटनीति भनेको मिठा भाषण र भ्रमण मात्र होइन। यो सबैभन्दा पहिला परराष्ट्रमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ। परराष्ट्रमन्त्रीले कैयौँ दुईपक्षीय छलफलबारे प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्छ। परिणाम नआएसम्म सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। अन्य गल्ती सुधार्न मिल्छ, तर कूटनीतिक गल्ती सुधार्न पुस्ता पर्खनुपर्ने हुन सक्छ।

कुनै पनि उच्चस्तरको भ्रमण हुनुअघि तल्लो तहमा सबै छलफल, सहकार्य हुनुपर्छ भन्नुभएको हो या प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भारत  जाने परम्परा गलत हो भन्नुभएको हो? अलिक स्पष्ट पारिदिनु न।

कुनै पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु अघि तीनचार तहमा सबै खाले समस्याबारे छलफल हुनुपर्छ। अन्यथा नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री हुँ भन्नका लागि मात्र भ्रमण गर्नुको औचित्य के रहन्छ र? भाषण गरेर पुराना गफ ठोकेर मात्र के हुन्छ र? मैले अघि नै भनेँ नि, भारत वा चीन वा अमेरिकालाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफूलाई नियाल्नुपर्छ। हामी आफ्नो कुरा प्रस्टसँग भन्न नसक्ने, सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने, अनि सम्बन्ध राम्रो छ, उचाइमा पुग्यो भनेर ठूला गफ पनि दिने। यी सबै विषयको समन्वय कसरी हुन्छ?

भारतकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्धका सबै विषय समेटेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन पक्कै विस्तृत नै होला। त्यसलाई बेवास्ता गर्दा समस्या समाधान होला त? भारतलाई चित्त बुझेको छैन भने केमा नबुझेको थियो, बुझाउन सक्नुपर्छ। मैले जानकारी पाएअनुसार नेपाल-भारतका सबै कुरा समेटेको दस्तावेज भनेको ईपीजी प्रतिवेदन हो। तर त्यही ईपीजीका कारणले अन्य कुरा बिगार्न हुँदैन।

भारत यो क्षेत्रको उदाउँदो शक्ति मात्र होइन, आर्थिक केन्द्र हो। आर्थिक मामिलामा हामीले भारतसँग फाइदा लिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि अपनाउने रणनीति हामीले तय गर्ने हो। त्यो भारतले तय गरिदिने होइन।

चीन र भारतबीच सीमा विवाद छ। उनीहरूले सीमाको विषय थाती राखेर अन्य काम अघि बढाएका छन्। दुई देशबीच पछिल्लो समयमा गरिएको द्विपक्षीय व्यापार विश्वमै उदाहरणीय छ। कूटनीतिमा तत्काल र दीर्घकालमा समाधान गर्ने पाटो हुन्छ। तत्काल यो गर्ने र अन्य थाती विषय दीर्घकालमा सम्पन्न गर्दै अघि बढ्ने भनेर विवादको समाधान गर्न सक्नुपर्छ। मैले ईपीजीमै मात्र सीमित बस्न आवश्यक छ भनेको होइन। चीनका नेता देङ सियाओ पिङले सीमा विवाद थाती राखेर अन्य विषयमा चासो दिएको कुरा हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक छ।

तल्लो स्तरमा के समस्या छ, त्यो समस्या केलाएर व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरको भ्रमण गर्ने हो। कसरी र कुन विषयमा कसले कहाँसम्म पुगेर सम्झौता गर्ने भन्ने तल्लो स्तरमै तय हुने हो। त्यो सबै मिलेपछि वा मिल्न नसक्दा कहाँकहाँ गाँठो परेको हो, त्यो फुकाउन राजकीय भ्रमण हुनुपर्छ। एजेन्डा र द्विपक्षीय तहमा कुनै पनि काम नभई उच्चस्तरको भ्रमण हुँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप अलमल अर्थात् अन्योल  मात्र हुन्छ।

भनेपछि हामीले भारत होस् या चीनको चासो बुझ्न सकिएन भन्ने हो यहाँको धारणा?

पक्कै, हामीले विगतमा भारत, चीन वा अन्य मुलुकको चासो पनि बुझेनौँ र हाम्रो वास्तविकता पनि बुझाउन सकेनौँ। पछिल्ला दुई दशकमा देशका लागि भन्दा बढी दल र आफूकेन्द्रित राजनीतिमा नेतृत्व रमायो। भारतको सुरक्षा चासो छ भने हाम्रो पनि त्यही स्तरको चासो रहेको छ भन्न सकेनौँ। कूटनीति भनेको वार्ता हो, अर्थात् डिप्लोमेसी भनेको नै डायलग हो।

मैले माथि पनि भनेँ, भ्रमण र भाषण मात्र कूटनीति होइन। समस्या सम्बोधन गर्दै सम्झौताको तहमा पुर्‍याउने पाटोमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा मात्र समस्या सम्बोधन हुनेतर्फ अघि बढ्छ। एजेन्डा तय नगरी गरिने भ्रमणले दुईपक्षीय परिचयको खासै अर्थ हुँदैन। त्यसमा विभिन्न संरचनागत संयन्त्रले तय गरेको तथ्यका आधारमा र देखिएको समस्याका कारणसहित उच्चस्तरमा भ्रमण हुनुपर्छ। अर्थात् समस्याको समाधानलाई अन्तिम रूप  दिन उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु उत्तम हुनेछ। किनमेल सूचीका साथ आफ्नै कुरा सुनाउनका लागि गरिने भ्रमण औचित्यहीन छ। दु:खको कुरा, हामीकहाँ त्यही अभ्यास छ।

नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सम्झौता गर्ने, तर त्यसको कामको वास्तविकता अहिलेसम्म बुझ्न नसक्ने? सम्झौतापछि अध्ययन समिति बनेर विभिन्न विषयमा काम अघि बढाउने तय भयो। नेपालले २५ विषय चीनलाई पठायो। पछि छलफल गरेर नौमा झर्‍यो र अहिले पुनः एक थपिएर १० भएको भन्ने छ। तर ती एजेन्डा हेर्ने भनेको नेताको क्षेत्र हेरेर कि राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा तय गर्ने? यो मुख्य कुरा हो। अनि अहिले विवाद ऋण कि अनुदान भन्ने छ। तर त्यो त नेपालले सम्झौता गर्ने बेलामै तय गर्नुपर्ने थियो। यस्तै विषयमा गृहकार्य नहुँदा समस्या हुने हो।

भारतसँग महाकालीलगायतका सन्धि गरियो, खै त्यो अघि बढेको? अनि अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) गरेका थियौँ। त्यसमा भएको राजनीतीकरण अहिले पनि रहिरहेको छ। यद्यपि काम अघि बढेको छ, तर केही नेतृत्वले भोटको राजनीतिका लागि अझै त्यसको राजनीतीकरण गरेको देखिन्छ। यसैले कुनै पनि सम्झौता गर्नुअघि बहस र वार्ता गर्ने हो। तर भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो। अन्यथा विश्वास गुम्छ, हामी विश्वमा एक्लिँदै जानेछौँ। जुन देशका लागि अर्को खतरनाक अवस्था साबित हुनेछ।

नेताको इच्छाअनुसार प्राथमिकता तय गरिनु हुँदैन। नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने र आफूलाई फाइदा पुग्ने खालका योजना अघि सार्नु राम्रो होइन। हामीलाई औद्योगिक पार्क झापामै चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यसमा बहस हुनुपर्छ। एक नेताले भन्दैमा त्यो तय हुनु दुःखद् हो। त्यसमा अध्ययन हुनुपर्ने हो, तर यहाँ अध्ययनको मूल्य नै  छैन। मुख्य प्राथमिकता के हो? यसमा फोकस गरेर अघि बढ्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा त आमनागरिकको चासोलाई ध्यान दिनुपर्छ। अनि सहमति पनि हुन आवश्यक छ।

कैयौँ वार्ता, विवाद समाधान र नेपाल प्रवर्द्धनका काममा हाम्रै दूतावास प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?

वासिङ्टनमा बुवा (पदमबहादुर खत्री) राजदूत हुनुहुँदा र केही समयअघि म आफैँ राजदूत रहँदा मैले नजिकबाट नियाल्न पाएँ। स्पष्ट छ, पहिला थोरै स्रोतसाधनमा धेरै काम हुन्थ्यो। अहिले धेरै स्रोतसाधन छ तर काम थोरै। कैयौँ देशमा रहेकाहरू त कामै नभएको भन्ने खबर गरेको जानकारी पत्रपत्रिकामा पढेको छु। यसमा धेरै कारण होलान्। मुख्य कारण हाम्रो आफ्नै सरकारको स्पष्टता छैन। उद्देश्य के हो, समन्वय के हो भन्नेमा सरकार अलमलमा पर्छ। आर्थिक कूटनीतिको कुरा सरकारले गर्छ, तर बजेट दिन सक्दैन। कुनै अर्को देशमा दूतावास खोल्नुको सट्टा भएका दूतावासमा बजेट बढाउनेतिर किन लाग्दैनन्? यो कसले बुझाउने?

इज्जतका लागि दूतावास स्थापना गर्ने र राख्ने होइन। अनि वासिङ्टनमा भिन्न काम हुन्छ भने चीनमा फरक, लन्डनमा फरक, भारतमा फरक हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीले फिल्डको यथार्थमा ध्यान दिँदैनौँ। राजदूतको मुनि कुन स्तरका कति कर्मचारी राख्ने भन्ने पनि खासै तालमेल मिलाएको पाउँदिनँ। लिडर एक हुने हो, अन्यले लिडरलाई साथ दिने हो। त्यहीअनुरूपको संरचना बनाउन सक्नुपर्छ। भद्दा संरचनाले काम हुँदैन। परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मियो परराष्ट्र मन्त्रालय हो। तर मन्त्रालयको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीच सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यहाँ त पछिल्लो समय उच्चस्तरीय भ्रमण र भाषण मात्र भएका छन्। अनि मन्त्रालयबीच सहकार्य न्यून पाएको छु। यसमा सुधार हुन नसके कसरी अघि बढ्छ र सरकार?

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहने महाशाखा र दूतावासबीच पनि उत्तिकै समन्वय हुन आवश्यक छ। किनकि दूतावास देशको फाइदाका निम्ति हो। विदेशी दूतावासले नेपालमा जसरी काम गरेका छन्, हाम्रो त्यो अवस्था छ त? यो प्रश्न गर्ने विषय बनेको छ। यही मात्र ध्यान दिएर अघि बढेमा धेरै काम हुनेछ। धेरै सुधारको कुरा गर्न नै पर्दैन। यहाँ हाम्रो दूतावासमा धेरै हाकिमभन्दा काम गर्ने कर्मचारी पठाउने र त्यसलाई बढी सक्रिय बनाउँदै महाशाखाले हरेक दिनको कार्यसूची मात्र माग्दा पनि धेरै काम हुन्छ। खर्च मात्र गरेर दूतावास राखेर सम्बन्ध राम्रो हुने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दिन।

यतिबेला विदेशमा रहेका हाम्रा दूतावास निकै कमजोर र निरीह छन्। कारण धेरै होलान्। प्रशिक्षण पनि दिनुपर्ने होला। अमेरिका, युरोपमा एक प्रकारका राजदूत पठाउनुपर्ला भने खाडीमा अर्कै प्रकारका व्यक्ति, अनि छिमेकमा झन् फरक प्रकारका पठाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यो सरकारले तय गर्ने हो। पहिले अर्थात् १९६० तिर बरु नेपालमा चिनियाँ, फ्रेन्च, अरबी बोल्ने विज्ञ कूटनीतिज्ञ थिए। अहिले त विद्यार्थीले बोल्लान्, तर हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो स्तरका अधिकारी छैनन्। कोही छन भने पनि उनी दख्खल राख्ने स्थानमा भने छैनन्। हामीले विज्ञ बनाउने र विज्ञको उपयोग गर्नै सकेका छैनौँ।

यस्ता विषयमा हामी कमजोर छौँ। यसमा सुधार आवश्यक छ। चीनबाट आएकालाई कताकता होइन, चीनकै विज्ञ बनाउने; अमेरिका र युरोपमा काम गरेका लाई त्यतैका विज्ञ बनाउने; भारतमा काम गरेकालाई भारतको सबै नसा-नसा बुझ्ने कूटनीतिज्ञ बनाउन आवश्यक छ। यसमा हाम्रो प्रणाली र पोस्टिङ पनि दोषी छ। यो सुधार गर्न आवश्यक छ। कूटनीतिका दुई खुट्टा- द्विपक्षीय र बहुपक्षीयमा कसैलाई द्विपक्षीयको धुरन्धर त कसैलाई बहुपक्षीयको धुरन्धर बनाउने काम पनि परराष्ट्र मन्त्रालयकै हो।

लोकसेवाबाट आइसकेपछि कमजोर नै आएका भए पनि प्रशिक्षण दिने र त्यहीअनुरूप पढ्न पठाउने पनि गर्न आवश्यक छ। वार्ता कौशल सिकाउने, लेख्न र बोल्न सिकाउने पनि उत्तिकै जरुरी छ। भारत वा कुनै देश हेर्ने महाशाखा प्रमुख भएपछि नेपाल र त्यो देशबीचका समग्र समस्या र भएका समाधान बुझ्न सक्नुपर्छ। अनि भारत र अन्य मुलुकको सम्बन्धबारे पनि उत्तिकै जानकार हुनुपर्छ। यहाँ त अधिकतम सतही जानकारी देखिन्छ।

यहाँले त उच्चस्तरीय कार्यदलको संयोजक भएर सरकारलाई सुधारका सुझाव पनि दिनुभएको थियो। ती सुझाव कार्यान्वयन भए त?

म दुईवटा उच्चस्तरीय कार्यदलमा बसेको छु। अनि विभिन्न समितिमा पनि बसेको छु। यस्ता कार्यदलका प्रतिवदेन विस्तृत हुन्छन्। मेरो संयोजकत्वमा तयार भएको प्रतिवेदन पनि निकै विस्तृत  रहेको छ। सुधारका आयामहरू तत्काल र पछि भनेर तय गरिएका पनि छन्। राम्रोसँग लेखिएको छ। प्रतिवेदनको अन्तिममा बुँदागत रूपमा सिफारिस पनि गरिएको छ। तर कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। मुख्य विषय के हो भने राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिवेदन बनाएर सुधारको पथमा काम गर्न चाहेको हुन्छ, तर कर्मचारीतन्त्र त्यसमा बाधक बनेको देखिन्छ। जस्तै निरंकुश शासक  आए पनि सबै कुरा एकैपटक गर्न सकिँदैन। त्यसैले प्रतिवेदनहरू बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ।

परराष्ट्रको स्थायी संरचनामा रहेको नेतृत्वलाई समस्या थाहा छ। तर उनीहरू त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहँदैनन्। उनीहरू पहिले आफ्ना कर्मचारीको हित नियाल्छन्। त्यहाँ देशको हित फिक्का हुने गर्छ। कर्मचारीतन्त्रले सबै बुझेको त हुँदैन, तर पनि गर्न सक्ने क्षमता अधिक हुन्छ। उनीहरू सकेसम्म टार्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन्। धेरै आस गर्दा अनि काम झिनो हुँदा समस्या पर्न सक्छ। आमनागरिकले अर्थमन्त्री वा अन्य कुनै मन्त्री निकै पढेलेखेको, राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने ठान्छन्। तर त्योअनुरूप काम भएको छ त? ब्युरोक्रेसी पनि त्यही हो।

नयाँ नेतृत्व, युवा नेतृत्व भन्ने छ। आशा पनि चुलिएको छ। तर त्योअनुरूपको लक्षण देखाएका छन् त? प्रश्न त्यहीँ छ। रिसइबी साधेर मात्र देश विकास हुँदैन। पञ्चायतपछि पनि पञ्चायतकालीन नेतृत्व अहिलेसम्म पनि संसद्‌मा होलान्। त्यो सम्झेर सुधारको काम अघि बढ्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।  मैले राजदूत हुँदा सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु र फर्केर आउँदा पनि बुझाएको छु। त्यो सरकारले राख्न नपर्ने अनि पुनः माग्नुपर्ने किन? यही नै कमजोरी हो। उदाहरण मेरो दिए पनि यो धेरैमा लागू हुने कुरा हो। यही विवरण पनि कसैले भर्नुपर्ने, कसैले भर्न नपर्ने के प्रकारको व्यवस्था हो? यसरी चल्नु भनेको दुःखद् हो।

म त स्पष्ट भन्छु, कसैको जीवनशैलीप्रति रिसइबी साध्ने होइन। सरकारले त राम्रो काम गरेर अघि बढ्ने हो। आमनागरिकको कुरा सुन्दै हिँड्नुपर्छ। त्यसको मतलब बाटोमा गएर सुन्ने भनेको होइन। रिसइबीका आधारमा अघि बढ्दा विगतका एकमना सरकारको अवस्था के भयो, त्यो ध्यानमा राख्नुपर्छ। आम नागरिक सोझा हुन्छन्, सामान्य हुन्छन्, तर अबुझ हुँदैनन्। त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

राजदूत नियुक्तिका विषयमा जहाँ पनि केही न केही विवाद र बहस हुने गरेको पाउँछु। राजदूत नियुक्ति राजनीतिक कि कर्मचारीबाट भन्ने समस्या संसारमा जहाँ पनि हुन्छ। अहिले अमेरिकाका पनि कैयौँ स्थानमा पद खाली छन्। अमेरिकाले फकल्यान्ड युद्ध हुँदा बेलायतमा राजदूत नै थिएन। कतै कूटनीति सेवाबाट छान्ने चलन छ। धेरै देशमा मिश्रित प्रणाली छ। कतै त बाहिरबाट मात्र पनि नियुक्ति गरिन्छ।

राजदूत यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कतिपय पढेलेखेकाले पनि काम गर्न नसक्लान्, कतिपय नपढेका व्यापारिक/अभियान्ता/राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले पनि नसोचेको काम गर्लान्। त्यसैले यसमा खुला प्रतिस्पर्धामा जाने भन्ने विषयमा म अलिक भिन्न छु। खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको सबैलाई मौका पाऊन् भनेर हो। पारदर्शिता होस् भन्ने पनि होला। तर पारदर्शिता भनेको लोकप्रियतावादी कार्य मात्र होइन।

प्राध्यापक भइसकेकालाई कति वर्षको अनुभव भनेर लेखेको देख्छु। प्राध्यापक हुनु अनुभव हो। यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। राजदूत भनेको सरकारले विश्वास गरेको व्यक्ति जाने हो। कोही यहाँ राम्रोसँग बोल्न सक्ने तर त्यो मुलुकमा पुगेर आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने होलान्। त्यो देश नबुझेको होलान्। डिग्री राम्रो होला, तर कार्यशैली राम्रो नहोला। अनि कसरी छनोट गर्ने?  छान्ने भनेको त अधिकृत स्तरमा हो। त्यसपछि खार्दै अब्बल बनाउनुपर्छ।

अन्यथा त चिठ्ठा हाले भइहाल्यो नि, यसरी भिडमा खोज्ने हो भने। त्यसैले जानेर, सबै कुरा बुझेर सरकारले विश्वास गरेको व्यक्ति पठाउने हो। अनि हाम्रामा संसदीय सुनुवाइ पनि छ। त्यसलाई बलियो बनाएर त्यहीँबाट मूल्यांकन गरे भइहाल्यो। राजदूत पठाउने भनेको सामान्य कुरा होइन। यसमा ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो मानिसलाई जागिर खाएर बस, डुलेर आइज भन्ने सोचमा गयो भने त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

यसरी छान्ने शैली देखाएर आफ्नो मानिसलाई जागिर खान पठाउने हो भने त्यो सरकारको पैसाको नाश हो। संसदीय सुनुवाइबाट गएका राजदूतलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ। क्षमता बुझेर मात्र राजदूत बनाउनुपर्छ। बीचमा अलिक जथाभाबी भएको थियो। यही मोडलमा मात्र पठाउनुपर्छ भन्ने छैन। सबै कर्मचारी नै राजदूत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन।

सरकारले विज्ञताको फाइदा लिन चुक्नु हुँदैन। अनि राजदूतलाई पनि महाशाखाले अनुगमन गर्ने र स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान गर्नुपर्छ। गएर आराम गर भनेर पठाउन हुँदैन। राजदूत सक्रिय भएमा धेरै काम हुन्छ। जोखिम नलिने भनेर आरामले बसेको पनि देखिन्छ। हामीलाई राजदूत यस्तै हुनुपर्छ भनेर पनि सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने विषय उच्चस्तरीय कार्यदलमा बसेर काम गर्दा उठेको थियो। राजदूत कस्तो पठाउने भन्नेबारे छुट्टै बहस हुने भएकाले त्यसमा गम्भीर अध्ययन गरेर मात्र सिफारिस गर्ने भनेर छोडेका थियौँ।

यहाँको कार्यदलले नेपालको दूतावास कहाँ-कहाँ र कति हुनुपर्छ भन्नेबारे पनि सुझाव दिएको थियो। त्यसको मुख्य सार के थियो?

यस्ता प्रतिवेदनहरू कर्मचारीतन्त्रलाई सधैँ चुनौती हुन्छन्। त्यसैले त्यस्ता प्रतिवेदन कहिल्यै पनि हेर्न चाहँदैनन्। हामीहरूले पहिला उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ भनेका थियौँ। परराष्ट्रमा कर्मचारीहरूले पोस्टिङका लागि अधिकतम दूतावास खोल्न खोजेका हुन्छन्। कर्मचारीले जहिले पनि पोस्टिङमा जोड दिने गर्छन्। तर किन दूतावास खोल्ने? बंगलादेशका यति दूतावास छन्, हामीहरूको कमी छ भन्ने कुरा गरेको सुन्दा मैले उत्तर दिने गरेको थिएँ। मुस्लिम मुलुकहरूसँग मात्र दूतावास राख्दा पनि संख्या धेरै हुनेछ। तर उनीहरूसँगको आर्थिक संलग्नता कति छ? त्यो पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। हामीले देशको आवश्यकता के हो र कुन उद्देश्यका लागि दूतावास खोल्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेताहरूलाई मन लागेर दूतावास खोल्ने, महावाणिज्य दूतावास खोल्ने अनि अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने होइन।

वासिङ्टनमा दूतावास छ, बाल्टिमोरमा अवैतनिक वाणिज्यदूत तय गरिन्छ। टेक्ससमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नराखी महावाणिज्य दूतावास खोल्ने काम गरियो। त्यो आवश्यक थियो त? के उद्देश्यका लागि स्थापना गर्ने, पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ। आम नागरिकको करबाट चल्ने हुनाले कर्मचारीले पनि त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ। कन्सुलर सेवा दिन त अवैतनिक वाणिज्यदूत मात्र राख्दा पनि हुन्छ। किनकि महावाणिज्य दूतावास राखेर गरिने गतिविधिभन्दा अवैतनिक वाणिज्यदूतावास बढी उपयोगी हुन्छन्। हामीले कन्सुलेट खोल्दा मुलुकको खर्च धेरै हुन्छ। यस्तै कुरामा ध्यान दिँदै सुधार गर्ने हो। धेरै हिसाबले सुधार गर्नुपर्ने देख्छु। परराष्ट्रमन्त्रीले कर्मचारीको मात्र कुरा सुन्नेभन्दा पनि अवस्था अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

अहिले नागरिकले वर्तमान सरकारलाई खाली चेक दिएका हुन्। तर सरकारले नागरिकसँगको सहकार्यमा आफूलाई अभ्यस्त बनाएको पाउँदिनँ।

कर्मचारीको धर्म पनि हो, जुन स्थानमा जागिर खाइयो त्यसलाई फैलाउनु र त्यहाँको प्रमुख हुनु। त्यो हिसाबले उनीहरूको तर्क पनि सही होला। तर मुलुकको अवस्था ध्यान दिनकै लागि त कर्मचारीतन्त्रसँगै जनप्रतिनिधि पनि रहेका हुन्। त्यहाँ जनप्रतिनिधिको नेतृत्वले आफूलाई अब्बल देखाउन कैयौँ निर्णय कर्मचारीको भन्दा फरक शैलीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि खुलेका दूतावास बन्द गर्नै हुँदैन भन्ने पनि छैन। कैयौँ देशमा रहेका नेपाली दूतावासले कन्सुलर तथा पासपोर्ट सेवा मात्र दिइरहेको देखिन्छ।

राजदूतको दायरा धेरै व्यापक हुन्छ। त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ। अनि राजदूत स्तरको कन्सुल जनरल पनि मुलुकले थेग्छ कि थेग्दैन, आवश्यकता कति छ, अध्ययन हुन जरुरी देख्छु। हामी उत्पादन गर्ने औद्योगिक मुलुक होइनौँ। हामीले पर्यटन भित्र्याउने र लगानी भित्र्याउने काम गर्ने हो। त्यसमा कति सफल भएका छौँ? त्यो काम गर्न कति महावाणिज्य दूतावास चाहिने हो, त्यो सोच्नुपर्छ।

युरोपमा कति दूतावास राख्ने, खाडी मुलुकमा कति दूतावास राख्ने, दक्षिण एसियामा कहाँ-कहाँ आवश्यक हो- त्यो सबै हामीले अध्ययन गरेर दिएका छौँ। तर प्रतिवेदनको गुलियो औषधि खाने र तितो फाल्ने गर्दा प्रतिवेदन कति उपयोगी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। किनकि समस्या पत्ता लगाएर त्यसअनुरूप औषधि दिएझैँ सिफारिस गर्ने हो। त्यसमा कर्मचारीतन्त्रले आफूअनुकूल छानेपछि त्यो प्रतिवेदनको अर्थ रहँदैन।

यसको अर्थ हामी विदेश नीति मात्र होइन, दूतावास सञ्चालनको संरचनामै पनि कमजोर छौँ भन्ने हो?

आवश्यक नीतिगत निर्देशन कार्यान्वयन गराउन राजनीतिक इच्छाशक्ति यति बलियो हुनुपर्छ कि प्रशासन त्यसको पालना गर्न बाध्य होस्। हामीमा त्यही कमजोरी छ। भारतबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ। परराष्ट्र मामिलामा भारतमा सबैको एकै स्वर हुन्छ। भारतको इतिहासमा दुई-चार विषय मात्र होलान्, जहाँ परराष्ट्र मामिलामा फरक स्वर देखिएको हो। अन्यथा सबैको मूल धारणा एउटै हुन्छ। यसको अर्थ देशको हितका लागि सबै राजनीतिक दलको उद्देश्यमा एकता हुनुपर्छ। सबैको एउटै स्वर भएमा कूटनीतिक सञ्चालन सहज हुन्छ।

हामीले आफ्ना दूतावासलाई परिचालन गर्नेभन्दा नेपालमा रहेका विदेशी दूतावासबाट काम लिइरहेका हुन्छौँ। त्यो घातक हुन्छ। भारतले संविधान जारी गर्ने ताका तराईकेन्द्रित केही दलको विश्वासमा परेर अघोषित रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा हामी एकजुट भएका थियौँ। त्यो बेला भारतमा रहेका हाम्रा राजदूतको काम पनि स्मरण गर्नलायक थियो। त्यसैले पार्टी हितमा होइन, देशको राजदूत हुने प्रयास गर्नेहरू सबै अब्बल नै ठहरिएका छन्।

जब हामीले आफ्ना दूतावासभन्दा बढी यहाँ रहेका विदेशी दूतावासलाई विश्वास गर्छौँ, त्यहीँ हामी चुक्छौँ। हामीले दूतावास मात्र होइन त्यहाँ रहेका गैर आवासीय नेपाली जो गैर आवासीय नेपाली संघमा आवद्ध नभएर काम गरिरहेका पनि हुनसक्छ। उनीहरूलाई पनि साथमा लिन सक्नुपर्छ। कूटनीतिमा राज्यसंयन्त्रमात्र होइन ट्र्याक टू-थ्री… तिर पनि जानुपर्छ।

वर्तमान सरकारले डायस्पोरालाई विकासको साझेदार बनाउन अझ बढी पहल गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो?

हामीले डायस्पोरा (प्रवासी नेपाली समुदाय) लाई नेपालप्रति माया नभएर बाहिर गएको भन्ने भाष्यबाट मात्र बुझ्नु राम्रो होइन। किनकि अवसरको खोजीमा मानिस बाहिर जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। पहिला औँलामा गन्न सकिने लगानीकर्ता थिए भने अहिले राम्रै लगानी गर्न सक्ने नेपाली विश्वभर छरिएर रहेका छन्। उनीहरू जहाँ भए पनि नेपालीपन र यहाँको माया बिर्सेका हुँदैनन्। आफ्ना चाडपर्व पनि मनाएका हुन्छन्। आफ्ना सन्ततिलाई नेपाल ल्याउने, नेपालबारे जानकारी दिइरहेका हुन्छन्। यो नेपालीपनलाई मर्न दिनु हुँदैन।

गैरआवासीय नेपाली संघमा आबद्ध भएका मात्र नेपालीलाई डायस्पोरा सम्झनु हुँदैन। त्यसमा आबद्ध नभएका कैयौँ नेपालीहरू पनि नेपालका लागि काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई नेपालमा केही गराउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ। यसबारेमा मैले त अमेरिकामा हुँदा पनि एक अध्ययन गराएको थिएँ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेर पनि दिएको छु। उनीहरूको सीप र अध्ययनलाई देशले उपयोग गर्नुपर्छ।

खाडी देशहरूमा बाटो बनाउन, भवन बनाउन धेरै नेपाली गएका छन्। कमाइ पनि ठिकठाकै होला। तर त्यही मेहनत प्राविधिक शिक्षा लिएर गरेमा काम पनि सहज हुन्छ र अवसर पनि अझ बढी मिल्नेछ। सिप विकासमा सघाउने नेपाली अमेरिकामा छन्। उनीहरूले अहिलेको आईटी र एआईमा काम गर्न सक्ने गरी सघाउन सक्छन्।

उच्च शिक्षासँगै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। यसलाई नेपालको विकाससँग कसरी जोडेर हेर्नुभएको छ?

एउटा उदाहरण नियाल्दा संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थित नहुनु राम्रो होइन। नागरिकले संसद् त ३५ वर्षदेखि देखेकै हुनाले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ।देश सत्तामा बस्नेको मात्र होइन भन्ने एउटा वाक्य ध्यान दिएर सरकार अघि बढेमा उत्तम हुनेछ। तर त्यो सरल वाक्यलाई बेवास्ता गरिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ। संसदीय अभ्यासमा भएपछि त्यसको मर्यादा पनि पालन गर्नुपर्छ। अनि कस्तो बिर्सेको, अस्तिसम्म पञ्चायतकालीन नेता देशको प्रधानमन्त्री भएका र मन्त्रीको कुर्सीमा रहेका होइनन् र?

रिसइबी साधेर जेल हाल्ने होइन। बदमासी गरेका छन् भने छानबिन गर्दै प्रमाण पुर्‍याएर जेल चलान गर्ने विधि तय गर्न आवश्यक छ। सिनेमाका दृश्य जस्तो छुमन्तर हुने कुरा होइन। देशका समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छन्। भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्न आवश्यक छ। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुखबाट पनि शून्य सहनशीलता र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको कुरा सुनिएकै हो। तर उहाँले त्यसमा काम गर्नुभयो त? एउटा भन्ने अर्को गर्ने नहोस् भन्ने आमनागरिकको चासो छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको आयोग अर्थात् गौरीबहादुर कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ को मात्र उल्लेख हुनु, देश जलेको दिन अर्थात् भदौ २४ को कुनै सन्दर्भ नहुनुले त्यस्ता प्रतिवेदन फजुल हुने गरेका छन्। मानवअधिकार आयोगको अर्को प्रतिवेदनबारे अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि जानेछन्। देशको विश्वसनीयता तल झरेपछि  उकासिन समय लाग्नेछ।

भदौ २४ गते सरकारी भवन जलेको छ, व्यक्तिगत घर र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग जोडिएका निजी उद्योग पनि जलेका छन्। यसले गर्दा सन्देश खराब पुगेको छ। त्यो सामान्य होइन। यसमा नागरिकलाई जवाफ दिन नसक्ने भयो भने दरबार हत्याकाण्डको कुरा ल्याएर यतिबेला सरकार आफैँ अलमलमा परेको देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पनि यही शैलीमा हिँड्दा समस्यामा छन्। यद्यपि विश्व नेतृत्व गरेको देश हुनाले अमेरिकालाई खासै धेरै असर नपर्ला तर नेपालजस्तो देशलाई केही हदसम्म समस्या हुने देखिन्छ। जहिले पनि म यो झन्डै दुईतिहाइको सरकार भएकाले बलियो भन्ने सुनिन्छ। पहिला पनि त यस्ता बलिया सरकार नबनेका होइनन् भन्ने कुरामा ध्यान दिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

विकसित देशमा नेताहरू कति उल्लु हुन्छन् भने पदमा बसेपछि सधैँ मै हुँ भन्ने लाग्छ। पद अस्थायी हो, गर्ने काम र शैली स्थायी हो। कांग्रेस बलियो भएर सरकारमा आउँदा सबै हामी नै हौँ भन्ने लागेको थियो। पछि माओवादी आउँदा उनीहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला। अनि एमाले-माओवादी मिलेर आउँदा पनि त्यही रूप देखिएको थियो, जुन घातक हो।

एक जना विदेशीले मलाई सोधे, ‘सरकारको वर्तमान अवस्था कस्तो छ?’ मैले भनेँ, ‘कर्मचारीतन्त्रले जुन तवरले अहिले सरकारसँग सहकार्य गरेको छ, त्यो एक वर्षसम्म पनि भयो। अनि एक वर्षसम्म सडक संघर्ष सुरु भएको छैन भने त्यो अर्को संकेत हो। राजनीतिक दलसँग संवाद गरेको छ कि छैन भन्ने पनि अर्को सूचक हो। यी तीन सूचकअनुरूप आफूलाई एक वर्षसम्म नियमित राखेमा सरकार अघि बढ्ने देख्छु।

ट्रम्पले नाटो समिटमा गएर ग्रिनल्यान्डको कुरा उठाएको शैलीमा अघि बढेमा केही काम हुनेछैन। सरकारका तीन अनुहार देखिन्छन्। एक, बालेन शाहको अनुहार देखिन्छ, तर उनीमाथि प्रश्नचिह्न छ। स्वर्णिम वाग्लेको उत्साह केकसरी सफल हुनेछ? अर्को भनेको सुधन गुरुङ नै हो।

बालेनले आफ्नो प्रतिष्ठा  बाहिर ल्याउन सकेका छैनन्। त्यो कुरा संसद्‌मा देखियो। संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिँदा र बोल्दा ओज र सन्देश भिन्न जाने हुनाले त्यसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल स्पष्ट हुनुपर्छ। कम बोल्ने तर काम गर्ने भन्ने सरकारी शैली देखिन्छ, तर त्यसको पनि तरिका हुन्छ, तयारी हुनुपर्छ। कैयन विकसित दशमा नेताहरू कति उल्लु हुन्छन् भने पदमा बसेपछि सधैँ मै हुँ भन्ने लाग्छ। पद अस्थायी हो, गर्ने काम र शैली स्थायी हो। कांग्रेस बलियो भएर सरकारमा आउँदा सबै हामी नै हौँ भन्ने लागेको थियो। पछि माओवादी आउँदा उनीहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला। अनि एमाले-माओवादी मिलेर आउँदा पनि त्यही रूप देखिएको थियो, जुन घातक हो।

वर्तमान सरकारले त्यही गल्ती दोहोर्‍याउँदा आमनागरिक असहजमै परिरहनेछन्। अनि धेरैमा के छ भने, सम्भ्रान्तको नक्कल गर्ने र आफू भएको अनुभूति लिने। त्यो गर्नुपर्छ, तर देखासिकीका लागि होइन। पदमा हुँदैमा, महँगा कपडा लगाउँदैमा अनि आलिसान महलमा बस्दैमा सोचमा परिवर्तन हुँदैन।

विगतका कैयौँ नेता आफू शाही गद्दीमा बस्नुपर्ने, अरू बेन्चमा बस्नुपर्ने, भेट्न आउनेले लामो समय कुर्नुपर्ने शैलीका कारण आमनागरिकमा आक्रोश देखिएको हो। अनि बिचौलियाले पनि समस्या पारेको हो। अर्को डरलाग्दो कुरा भनेको बढी आत्मविश्वास पनि हो। अहिले पनि त्यो देखियो भने समस्या सल्टिने होइन, बल्झिँदै जाने देख्छु। त्यसैले सबैको अपनत्व हुने गरी सरकारले काम गर्न आवश्यक छ। डायस्पोरामा रहेका नेपालीको अनुभव पनि लिन सकिन्छ। नेपालमा वातावरण राम्रो भएमा उनीहरू फर्केर लगानी गर्ने देखिन्छन्।

म बीचमा त बाहिर थिएँ। यहाँ आएपछि खासै कुराहरू भएको छैन। विश्वमा केही उदाहरण छन्, जहाँ संसद् चुनिएर आएपछि युवाले पनि परिवर्तन ल्याएका छन्। यहाँ पनि दलको एक प्रकारको धरातलबाट आजित भएका युवाहरूले नै परिवर्तन गरे। कान्छो दलले झन्डै दुईतिहाइ ल्याएर बलियो सरकार बनाएको छ। अलेक्जेन्डरले पनि बनाएकै थिए। भविष्य भनेको युवा र पाका पुस्ताको विभाजन होइन। इतिहास उमेरले होइन, कर्मले बनाउँछ।

प्राचीन मेसिडोनियाका युवा राजा अलेक्जेन्डर महानले करिब २० वर्षको उमेरमै विशाल साम्राज्य निर्माण गर्दै विश्व इतिहासमा आफ्नो नाम अमर बनाए। अर्कोतर्फ, महात्मा गान्धी र नेल्सन मण्डेलाजस्ता नेताहरूले जीवनको उत्तरार्धमा राष्ट्रलाई नयाँ दिशा दिँदै इतिहास रचे। त्यसैले इतिहास युवा र पाका दुवैको योगदानबाट बन्छ। फरक केवल समय र अवसरको हुन्छ।

समग्रमा नेपालको कूटनीति अब कस्तो हुनुपर्छ? आगामी दिनका लागि यहाँको मुख्य सन्देश के छ?

हाम्रो कूटनीति राणा शासनभन्दा माथि गएकै छैन भन्ने पनि सुनिन्छ। तर वास्तविकता के हो भने हामीले अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। उद्देश्य स्पष्ट राखेर, एकताबद्ध भएर, नागरिक र डायस्पोरालाई संलग्न गरेर, एजेन्डा तयार पारेर र कार्यान्वयनमा जोड दिएर अघि बढ्नुपर्छ। हामी आफ्नो उद्देश्यबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यो उद्देश्य दल वा व्यक्तिको स्वार्थमा होइन, राष्ट्रिय हितका आधारमा परिभाषित हुनुपर्छ। जब राष्ट्रिय उद्देश्य स्पष्ट रूपमा तय हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पनि सोही दिशामा केन्द्रित हुन्छ। त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पर्याप्त आन्तरिक सहमति, समर्थन र साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ।

आईटीका क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ अर्थात् नेपालको विकासको एक निर्णायक परिवर्तनकारी आधार नै हुनेछ, यदि युवा र डायस्पोरालाई सही रूपमा उपयोग गर्‍यौँ भने। सरकारले छोटो अवधिमै केही संकेत देखाउनुपर्छ, नत्र निराशा बढ्न सक्छ। समग्रमा, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर, छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै, आन्तरिक एकता र जवाफदेहितासहित अघि बढ्दा नेपालले राम्रो नतिजा हासिल गर्न सक्छ।