हिमाल प्रेस 
बुटवल- सत्तापक्षकै सांसदहरुको असन्तुष्टिका बाबजुद चर्को आलोचनापछि लुम्बिनी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको १७ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
यसअघि करिब दुई सातासम्म सत्तासिन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुको विरोध भएपछि बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन सकेको थिएन।
सभामा समेत सत्तासिन दलकै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। बजेटमाथि असार २१ गतेदेखि प्रदेशसभामा नियमित छलफल सुरु भएको थियो।
चार दिनसम्म सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटका विभिन्न पक्षमा धारणा, सुझाव राखेका थिए। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दिँदै सबैको भावना समेटेर बजेट ल्याइएको बताएका थिए।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष समयमा सम्बोधन गरेका थिए।
सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपालीले थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि प्रदेश सभामा पेश गरेका छन्।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार राती ८ बजेका लागि तय गरिएको छ।
