संघीयताको औचित्य र भ्रमको राजनीति

संघीयता भनेको एकात्मक शासन प्रणालीलाई संघात्मक बनाउनु, केन्द्रीकृत शासन प्रणालिलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु, अधिकार र शक्तिको सन्तुलित ढंगले वितरण गर्नु, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको प्रशासनिक, आर्थिक भारलाई हलुका बनाउनु मात्रै होइन। यो त कहिल्यै सत्ता र शक्तिमा आउन नसकेको समुदायलाई राज्य सत्ताको संरचनाभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु, सबै जाति, वर्ग, धर्म, समुदायलाई यो राज्य सत्ता मेरो पनि हो भन्ने अनुभव गराउनु, सबै प्रकारको विविधता र पहिचानलाई सम्मान, सम्बोधन र स्वीकार गर्नु हो। अझै महत्त्वपूर्ण विषय संघीयता भनेको राजनीतिक सत्ताको साझेदारी पनि हो। स्थायी रूपमा सबै जनता उत्तिकै सम्मानित र अधिकारसम्पन्न हुनु हो।

संघीयताको विकास र निर्माण त्यस देशको जनसंख्याको आकार, भूगोलको आकार,आर्थिक हैसियतले मात्र निर्धारण गर्दैन। अर्थात् त्यस देशको जनसंख्या धेरै छ कि थोरै? त्यसको भूगोल ठूलो छ कि सानो? त्यसको आर्थिक हैसियत बलियो छ कि कमजोर? आदि कुराहरूले संघीयताको निर्माणलाई त्यति धेरै अर्थ राख्दैन। यसमा त उक्त देशको शासन प्रणाली/व्यवस्था कस्तो छ? भाषिक, धार्मिक, जातीय जनसंख्याको बनोट कस्तो छ? सबै समुदायको राज्यसत्ता र नीति निर्माण गर्ने तहमा सहभागिता र प्रतिनिधित्व कस्तो छ? त्यस देशभित्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय, धार्मिक विविधता कस्तो छ? यस्तो अनेकता, विविधताको सम्मान र संरक्षण कसरी गर्नु सकिन्छ? भन्ने विषय संघ धेरै सम्बन्धित हुन्छ।

संघीयताको जन्म

हालसम्म विश्वमा संघीयता खासगरी दुई तरिकाले जन्मिएको देखिन्छ। पहिलो, दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र सर्वभौम देशहरू एकआपसमा मिलेर बनेको छ। जस्तै- सोभियत संघ। दोस्रो, एउटै सार्वभौम देशभित्र विभिन्न राज्य/प्रान्त/प्रदेशहरू स्थापना गरेर। जस्तो हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत। यसमध्ये हाम्रो देशको संघीय संरचनाचाहिँ दोस्रो तरिकाबाट बनेको हो। योचाहिँ खास गरी आफ्नै देशभित्रको भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधतालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नु बनाइएको हुन्छ। यसरी विश्वको विभिन्न सानो ठूलो मुलुकमा संघीयता आएको छ। संघीयताको मूल अंग प्रान्त/प्रदेश संरचना हो। प्रदेश/प्रान्तबिनाको संघीयता हुँदैन। नेपालका सन्दर्भमा पनि प्रदेश संरचनाबिनाको संघीयता हुनै सक्दैन।

संघीयतामाथि षड्यन्त्र

प्रदेश हटाएर संघीयता खारेज गर्नका विभिन्न प्रयत्नहरू भइरहेको छ। हिजो पछाडि पारिएका उत्पीडित राष्ट्रहरू आज क्रमशः संघीयताका माध्यमबाट अगाडि आइरहेको, शासित वर्ग समुदायहरू राजनीतिक रूपमा आज राज्य सत्ताको संरचनाभित्र बिस्तारै अगाडि बढिरहेको विषय हिजोको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले हाम्रो समाजमा थोपरेको चिन्तन प्रणालीमा विकास भएको तप्काहरूलाई यो कुरा पटक्कै मन परिरहेको छैन। जसले गर्दा उनीहरूले विभिन्न तथ्यहीन आरोप र भ्रमहरूमार्फत प्रदेश संरचना विघटन गरी संघीयतालाई असफल बनाएर खारेज गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। त्यसको विभिन्न घटनामध्ये एउटा घटना हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भर्खरै सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत अर्थ- राजनीतिक प्रतिवेदनभित्र आएको प्रदेश खारेजीको विषय।

कतिपयको भनाइ छ- यी प्रदेशलाई हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थाले धान्नु सक्दैन/देश टाट पल्टिन्छ, यति सानो मुलुकमा किन चाहियो प्रदेश? यति सानोसानो प्रदेश कहाँ छ? प्रदेशले त देशलाई विभाजित गर्छ, पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नु हुँदैन यसले त जातीय द्वन्द्व ल्याउँछ? जातीय राज्य माग्ने? मधेशलाई प्रदेश दिनु हुँदैन यिनीहरूले देश टुक्र्याउँछ भन्ने जस्ता अनेकौँ कुतर्क गरेर प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा फैलाउने, घृणा जगाउने र प्रदेश असफल बनाएर संघीयताको खारेजी गर्ने योजनामा बसेको अनुमान गर्नु सकिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ के यस्ता आरोप सत्य र तथ्यमा आधारित छ त? यस गम्भीर सवालभित्र हामीले प्रश्नोगत रूपमा केही अभ्यास, तथ्य र सत्य खोतल्नु आवश्यक छ।

के संघीयता/प्रदेश संरचनाले देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउँछ?

यसरी हेर्दा हाम्रो मुलुकले यो प्रदेश संरचना आर्थिक रूपमा धान्न सक्दैन, देश टाट पल्टिन्छ भन्ने कुरालाई तथ्य, सत्य र विभिन्न अभ्यासहरूले पुष्टि गर्दैन। आव २०८३/८४ को बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ छ। यसमध्ये लगभग ६० प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड चालु वा साधारण खर्चका लागि छुट्याइएको छ। हाम्रो जम्मा सात प्रदेशका माननीय ५५० जना छन्। उनीहरूले सबै सेवासुविधा जोडेर महिनाको ८० हजार रूपैयाँ जति पाउँछन्। हिसाब गर्दा एक वर्षमा प्रदेशका माननीयहरूको सुविधामा ५२ करोड ८० लाख जति खर्च हुने रहेछ। यो भनेको हाम्रो मुलुकको जम्मा साधारण खर्चको ०.०४१ प्रतिशत हो। झण्डै साढे पाँच लाख कर्मचारीलाई राज्यले एक वर्षमा तलब मात्रै लगभग पाँच सय अर्ब  खुवाउने रहेछ। यसको तुलनामा प्रदेश माननीयहरूले एक वर्षमा खाने तलब ०.१ प्रतिशत मात्रै हो। यसरी ५५० जना माननीय कसरी आर्थिक रूपमा बोझ बन्न सक्छ?

हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा प्रदेश चाहिँदैन भन्ने तर्कलाई तथ्य र अभ्यासले गलत साबित गर्छ। हाम्रो भन्दा जनसंख्या र भूगोलमा धेरै सानो देशमा पनि प्रान्त/प्रदेश सहितको संघीयता छ। जस्तो स्विटजरल्यान्ड (४१ हजार वर्ग किमि), बेल्जियम (३२ हजाार पाँच सय वर्ग किमि), अस्ट्रिया (८३ हजार आठ सय वर्ग किमि)। यसमध्ये स्विटजरल्यान्ड आज संघीयता भएको मुलुकमध्ये सबैभन्दा सफल, समृद्ध र नमुना देशको रूपमा स्थापित भएको छ।

अर्को प्रश्न छ, सानासाना प्रदेश किन चाहियो? छिमेकी भारतमा हाम्रो देश नेपालभन्दा ठूलो त एउटा राज्य छ भन्ने गरिन्छ। यो तथ्य पनि अपुरो/ अधुरो छ। यस्तो तर्क पेस गर्नेहरूले भारतमै हेरे हुन्छ। भारतमा २८ प्रान्त/प्रदेश छन्। त्यसमध्ये कुनै विहार, उत्तर प्रदेशजस्तो ठूलो र कुनै सिक्किम र गोवाजस्ता साना प्रान्त पनि छ। त्यहाँ हाम्रो देशको सबैभन्दा सानो प्रदेश मधेशभन्दा पनि सानो प्रदेश सिक्किम र गोवा छ भने सबै भन्दा ठूलो प्रदेश कर्णालीभन्दा सानो मिजोरम, मेघालय, मनिपुर, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा आदि प्रान्त छन्। रोचक तथ्य त हाम्रो सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पा (सात हजार आठ सय ८९ वर्ग किमि) भन्दा सानो भारतमा सिक्किम (सात हजार ९६ वर्ग किमि) र गोवा (तीन हजार सात सय दुई वर्ग किमि) प्रान्त छन्। यसरी हेर्दा त्यहाँको आवश्यकतको आधारमा भौगोलिक रूपमा कुनै पनि प्रदेश सानो वा ठूलो हुन सक्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ।

के प्रदेशले देश टुक्र्याउँछ?

अर्को तर्क छ प्रदेशले त देश टुक्र्याउँछ। यो कुरा प्रदेश बन्नु भन्दा पहिल्यैबाट भनिँदै आएको थियो। जुन तर्क सरासर भ्रामक हो। किनभने अहिले हाम्रो देशमा सातवटा प्रदेश छन्। खै अहिले नेपाल टुक्रियो त? मधेशलाई प्रदेश बनायो भने देश टुक्र्याउँछ/विभाजित गर्छ भन्ने आरोप लागाइँदै आएको थियो। खै मधेश टुक्रियो त? विभाजित भयो त? बरु आज मधेश अझ एकताबद्ध भएको छ। तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण तरिकाले बाँचेको छ। मधेश आन्दोलन रोकिएको छ। सत्ताधारी समुदायहरूले मधेशीलाई सधैँ विखण्डनवादी, भारत परस्त भएको आरोपहरू लगाउँदै आएको थियो/छ।

यथार्थचाहिँ मधेशीहरू अनेक कठिनाइ खपेर यो देशको सिमाना जोगाउने वास्तविक देशभक्ति नागरिक हुन्। काठमाडाँका शासक त अरूलाई राष्ट्रघाती देखाएर, एक दिन माइतीघरमा राष्ट्रवादको नारा लगाएर त्यही भारतसँग राष्ट्रघाती सन्धि/सम्झौता गर्दै बस्ने समुदाय मात्र हो। कोशी प्रदेशलाई पहिचानको नाम नदिँदा त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ। प्रदेश आफैँमा शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्न सकेको छैन। यसरी हेर्दा त प्रदेश नहुँदा र पहिचान नदिएको अवस्थामा देशमा अशान्ति हुने, विभाजित हुने र द्वन्द्व हुने देखिन्छ।

के पहिचानले जातीय द्वन्द्व ल्याउँछ?

कतिपयले भन्ने गरेका छन् पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्दा जातीय द्वन्द्व ल्याउँछ, जातीय राज्य बन्छ। यो तर्क अझ गलत र तथ्यहीन छ। बरु ऐतिहासिक सभ्यता, समुदाय र जातिहरूको पहिचानको सम्मान गर्दै प्रदेशहरूको नामकरण गर्दा पो यस्तो सम्भावित द्वन्द्व रोकिएको छ। जस्तो- मधेश प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा भयो त्यस कारण त्यहाँ कुनै जातीय द्वन्द्व भएको छैन। भारतको धेरै ठूलो ठूलो भाषिक र जातीय द्वन्द्व, आन्दोलनहरूलाई उनीहरूको भाषा र जातिका आधारमा प्रदेश दिएर वा प्रदेशको पुनः नामकरण गरेर निर्मूल पारिएको छ। यसरी हेर्दा जातीय द्वन्द्व त पहिचानका आधारमा नामकरण भएर होइन, पहिचानका आधारमा नामकरण नहुँदा, सबै समुदायहरूको पहिचान र विविधतालाई राज्यले अस्वीकार गर्दाचाहिँ भएको छ।

यस्ता द्वन्द्व सामाधान गर्नका लागि पहिचानका आधारमा मात्र होइन विशुद्ध जात र भाषाका आधारमा छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य देशहरूमा आफ्नो प्रान्तको नामकरण गरेको देखिन्छ। जस्तै भारतमा तेलंगना, तामिलनाडु, मिजोरम, नागाल्यान्ड, पश्चिम बंगाल र पञ्जाबजस्ता प्रान्तका नाम त्यहाँको जाति र भाषाका आधारमा राखिएको छ भने विभिन्न आन्दोलनपछि उत्तराञ्चलबाट उत्तराखण्ड, उरिसाबाट उडिसा, मध्यभारतबाट मध्यप्रदेश, बम्बैबाट महाराष्ट्र, मैसुरबाट कर्नाटक पुनः नामकरण भएको छ। केरला र तमिलनाडुको पनि पछि पुनः नामकरण भएको हो।

सन् २०२६ को विश्वकपमा सहभागी अफ्रिकी मुलुक कुरासाओको पनि त्यहाँको आदिवासी जातिका नामबाट देशको नाम राखिएको हो भने दक्षिण अफ्रिकाको एउटा राज्य लिम्पोपो, रूसका प्रान्तहरूको नाम पनि अदेगिया जातिका आधारमा अदेगिया, चुभास जातिबाट चुभासिया, ततर जातिबाट ततरस्तान, बुर्यान जातिबाट बुर्यानिया, मरी जातिबाट मरिएल राखिएको छ। साथै अमेरिकामा कान्सा जातिका लागि कान्सस, इन्डियन जातिका लागि इन्डियाना, युट जातिका लागि युटाह, मिसुरी जातिका लागि मिसुरी राज्यको नाम राखिएको छ। यी प्रतिनिधि नाम मात्रै हुन्। अन्य धेरै यस्तो नामहरू छन् जुन निश्चित जात र निश्चित भाषाका आधारमा राखिएको छ। यी माथिको प्रान्त/राज्यहरू बनिसकेपछि कहिल्यै जातीय द्वन्द्व, जातीय विभाजन भएको उदाहरण छैन। त्यसैले पहिचानका आधारमा प्रदेश बन्दा र नामकरण हुँदा जातीय द्वन्द्व हुने, जातीय विभाजन ल्याउने कुरा पनि सत्य होइन।

छिमेकी भारतले बिस्तारै आफ्नो देशको भाषिक र जातीय विविधतालाई स्वीकार गर्दै यस्तो आन्दोलनहरूको व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्दै देशलाई थप संकट र विभाजन हुनबाट रोक्न नयाँ प्रान्तहरूको स्थापना र पुनः नामकरण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ।

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भारत र पाकिस्तान छुट्टियो। पाकिस्तानबाट सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान छुट्टिएर बंगलादेश बन्यो। यसरी पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान छुट्टिएर बंगलादेश बन्नुको मुख्य कारण भाषिक विभेद र रंगभेद पनि हो। त्यसबेला पाकिस्तानको केन्द्र सरकारले बंगाली भाषालाई दमन गरेर उर्दु भाषालाई मात्र सरकारी भाषाको मान्यता दियो भने पाकिस्तानको गोरा मुस्लिमहरूले पूर्वी पाकिस्तानको काला मुस्लिमहरूलाई विभेद र हिंसा गर्दै आएको मुख्य कारणले बंगलादेश छुट्टै देश बन्न पुगेको हो। यसरी पाकिस्तानले बंगालीहरूलाई भाषिक र रंगभेदको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको भए छुट्टिने अवस्था आउने थिएन। यस घटनाबाट पाठ सिकेर छिमेकी भारतले बिस्तारै आफ्नो देशको भाषिक र जातीय विविधतालाई स्वीकार गर्दै यस्तो आन्दोलनहरूको व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्दै देशलाई थप संकट र विभाजन हुनबाट रोक्न नयाँ प्रान्तहरूको स्थापना र पुनः नामकरण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसरी भारतले आफूलाई भाषिक, जातीय र पहिचानको आन्दोलनबाट जोगाउनका लागि सन् १९४७ मा १४ प्रान्त मात्र रहेको भारतमा आजसम्म आइपुग्दा २८ प्रान्त भइसकेको छ।

त्यसैले पनि हाम्रो जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा संघीय प्रणाली अति आवश्यक छ। यो कुनै देशको भूगोलउपर सीमांकन गर्ने विषय मात्र होइन यो त सामाजिक, आर्थिक, भाषिक रूपमा पछाडि परेका उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई बलियो बनाउने, सबैको अस्तित्व र पहिचानलाई सम्मान गर्दै शासकीय संरचनाबाट भिन्न भएको, राज्यसत्ताबाट टाढा पारिएको समुदायहरूलाई शासकीय संरचनाभित्र ल्याएर राज्यलाई थप बलियो र दिगो बनाउने माध्यम हो।

के प्रदेश संरचना असफल भएको हो?

प्रदेश असफल भइसक्यो, यसको औचित्य सकियो भन्दै वकालत गरिँदै छ। प्रदेश संरचनाको अभ्यास हुन थालेको १० वर्ष पनि पुगेको छैन। यसरी एउटा नयाँ संरचना अभ्यासमा गएको १० वर्ष पनि नपुगी आरोपको भारी थोपर्नु मिल्दैन। के हाम्रो प्रदेशलाई थप बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउने यो एकात्मक चिन्तन प्रणाली विकास भएको संघीय सत्ताले सहयोग गरिरहेको छ त? प्रदेश बलियो बनाउन संघीय सरकारले यतिको वर्ष भइसक्दा पनि किन कानुन बनाइरहेको छैन? के हाम्रो देशको प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन सकारात्मक भूमिका खेलिरहेका छन्? आफ्नो पार्टीको संरचनाहरूलाई संघीयताको मर्मअनुरूप क्रियाशील बनाएका छन्? के आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई संघीयताप्रति प्रशिक्षित गरिरहेका छन् त? के हाम्रो प्रमुख नेताहरू संघीयताप्रति साँच्चै इमानदार र निष्ठावान् देखिएका छन्? मुख्य प्रश्न हुन् यी।

त्यसैले प्रश्न प्रदेशको औचित्यमाथि हैन, प्रदेशलाई सकेसम्म निकम्मा बनाउन भूमिका खेलिरहेको राज्य सत्ता र सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको पंक्ति माथि गर्ने हो। अब यस्तो प्रश्न र आवाज बोकेर महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायहरू प्रदेशलाई थप बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्य सत्ताको अगाडि उभिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। संघीयताले मुलुकलाई सही दिशा र निकास दिइरहेको अवस्थामा आज फेरि यसलाई खारेज गरी मुलुकलाई अनिश्चितताको दिशातिर धकेलेर फेरि हिजोकै एकात्मक प्रणाली स्थापित गरी शासन गर्ने नीतिको आमसंघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रवादीहरूले भण्डाफोर गर्नु आवश्यक देखिन्छ। आजसम्मको इतिहासले भन्छ- संघीय प्रणालीभित्र पहिचानका आधारमा प्रान्तहरूको नामकरण गर्दा, अधिकार दिँदा कुनै पनि मुलुक जातीय द्वन्द्वमा गएको छैन, फुटेको छैन, विभाजित भएको छैन।

पहिचान भनेको जातीय विषय हो ?

आज पनि पहिचानसहितको संघीयताको कुरा गर्‍यो भने जातीय राज्य खोजेको हो भनेर एउटा तप्काले जातिवादीको आरोप लगाउने गरेको छ। यस्तो चिन्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्ने र ल्याउने पुरानो भनिएको स्थापित राजनीतिक दलहरूभित्र बलियो बन्दै गएको छ। आफूलाई खरो संघीयतावादी दाबी गर्नेहरूको मस्तिष्कमा पहिचानप्रतिको दृष्टिकोण भयंकर जातिवादी विषय हो भन्ने गडिएको छ अर्थात् पहिचानप्रतिको बुझाइ अत्यन्तै सतही छ। तर यस्तो आरोपहरू षड्यन्त्रमूलक ढंगले कतिपयले जानी जानी लगाइरहेको छ। किनभने पहिचानसहितको संघीयता र जातीय राज्य वा जातिवादी विचार धेरै भिन्न हो।

पहिचानको कुरा भनेको सबैको सम्मान गर्ने, सबैको अस्तित्व र सभ्यता स्वीकार गर्ने, स्थान दिने विषय हो भने संघीयता भनेको राजनीतिक सत्तामा सबैलाई उत्तिकै अवसर दिने, प्रतिनिधित्व गराउने र अपनत्व दिलाउने विषय हो। तर जातिवादी वा जातीय राज्य भनेको एउटै मात्र जातिको शासन सत्ता चल्ने, त्यस जातिभन्दा अन्य कोही पनि सत्ता संरचनामा पुग्न नपाउने, एउटै मात्र जातिविशेष हुने विषय हो। तर हालसम्म कुनै संघीयतावादी, पहिचानवादीले आफ्नो आन्दोलन वा कार्यक्रममा यसरी निश्चित जातिको मात्रै शासन चल्ने प्रदेश चाहियो भनेर माग गरेको छैन।

त्यसैले यस्तो आरोपहरू पनि तथ्यहीन र कपोलकल्पित तरिकाले निर्मित गरिएको हो। पहिचानसहितको संघीयताले जातीय राज्यको निर्माण र जातिवादी चिन्तनको सिर्जना गर्दैन बरु यसले त सबै समुदायलाई ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा जीवित राख्छ र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले जसरी एउटा गोरुलाई आफ्नो सिङ भारी हुँदैन त्यसरी नै संघीयता/प्रदेश पनि हाम्रो देशका लागि भार हुँदैन। यही संघीय व्यवस्थामा मात्र जनकपुरले आफ्नो अधिकार आफैँसँग राख्न सक्छ अनि काठमाडौँ घुम्न र हेर्न मात्र जान्छ। सुदूर भूगोल राज्य सत्ताबाट दूर होइन नजिक भएको देख्न सकिन्छ। रास्वपाले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ।