हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा कर्णाली राजमार्गमा भएको सवारी दुर्घटनाको सत्यतथ्य छानबिन, चलचित्र विधेयकमाथिका संशोधन प्रस्ताव तथा सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादनबारे सांसदहरूले धारणा राखेका छन्।
दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका-७ स्थित साङ्गेतडामा १८ असारमा यात्रुबाहक फोर्स गाडी कर्णाली नदीमा खसेर भएको दुर्घटनाको विषय संसद्मा उठेको छ। सांसदहरूले दुर्घटनाको वास्तविकता तत्काल सार्वजनिक गर्न, उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइबारे छानबिन गर्न तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले कर्णालीमा भइरहेका सवारी दुर्घटना रोक्न सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै दुर्घटनाको सत्यतथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले उद्धार कार्यमा सरकारले गम्भीर लापरवाही गरेको आरोप लगाउँदै सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरे। नदीमा फसेका यात्रुले सहायता मागिरहे पनि समयमै उद्धार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
चलचित्र विधेयकमा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ को परिभाषा थप्ने प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलमा रहेको चलचित्र विधेयकमाथि सांसदहरूले २४ समूहमा १२२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तीमध्ये नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा, सचेतक निश्कल राई तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले विधेयकमा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ र ‘ओटीटी सेवा’ को स्पष्ट परिभाषा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
कांग्रेसका सांसदहरूले ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ अन्तर्गत ओटीटी प्लेटफर्म, डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ‘बोर्ड’ को परिभाषा ‘संघीय चलचित्र विकास बोर्ड’ का रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
रास्वपाका सांसद झाले इन्टरनेट, मोबाइल एप, ओटीटी, स्ट्रिमिङ सेवा तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट चलचित्र वा श्रव्यदृश्य सामग्री उपलब्ध गराउने माध्यमलाई ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले ‘ओटीटी सेवा’ लाई इन्टरनेटमा आधारित मागअनुसार श्रव्यदृश्य सामग्री उपलब्ध गराउने सेवाका रूपमा कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले विक्रम संवत् २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याएको जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलमा रहेको छ।
सरकारका सय दिन : चार काम सकारात्मक, बाँकीमा आलोचना
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले वर्तमान सरकारको सय दिनको कार्यकालमा चार वटा कामलाई सकारात्मक रूपमा उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार अनलाइन प्रणालीको थालनी, कर प्रणालीमार्फत मध्यम वर्गलाई केही राहत, सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव केही घट्नु तथा एसईई र कक्षा १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक हुनु सरकारका उल्लेखनीय उपलब्धि हुन्। तर यीबाहेक जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तन हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो।
शर्माले भूमिहीन सुकुम्बासीको उठीबास लगाइएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति आएको, प्रदेश संरचनाप्रति विरोधाभासपूर्ण धारणा सार्वजनिक भएको तथा राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाइन्।
उनले विदेशी कूटनीतिक सम्बन्ध, पासपोर्ट छपाइ प्रकरण, करका दरमा गरिएको हेरफेर, राजनीतिक दल तथा व्यवसायीमाथि दबाब सिर्जना गरिएको आरोप, सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी अन्योललाई पनि सरकारका कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।
