हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- लागुऔषध दुर्व्यसन बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानुन परिमार्जन, नयाँ नीति निर्माण, विद्यालय केन्द्रित रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन तथा पाठ्यक्रममै लागुऔषधसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित ‘लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी सांसदहरूलेसमयानुकूल कानुन निर्माण तथा परिमार्जनमा प्रतिबद्धता जनाए। कानुन निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना, पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अपुग रहेको, कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको तथा विद्यार्थीहरूमा बढ्दो दुर्व्यसन रोक्न शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसिन (प्याब्सन) का उपाध्यक्ष नवराज भट्टले स्थानीय औषधी पसल र चिया पसलबाट विभिन्न औषधी मिसाएर विद्यार्थीले सेवन गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। ‘स्थानीय साना चिया पसल, मेडिकलबाट किनेको थरीथरीका औषधी मिसाएर डोज पुर्याएर विद्यार्थीले खाए। भेपमा पनि लागुऔषध छ। मिसाएर सेवन गरेको पाइयो। भेपको लतमा धेरै विद्यार्थीहरू फसेका छन्,’ उपाध्यक्ष भट्टले भने।
लागुपदार्थ दुर्व्यसनसम्बन्धी नयाँ कानुन र विद्यार्थीका लागि छुट्टै टास्कफोर्स आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनी भन्छन्, ‘नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ। विद्यार्थीका लागि छुट्टै टाक्सफोर्स हुनुपर्छ। लागुऔषधले गर्दा युवा लतमा फसेर भयाभव भएको छ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक लाखभन्दा बढी लागुऔषध दुर्व्यसनी रहेका छन् भने गैरसरकारी तथ्यांकले यो संख्या सात लाखभन्दा बढी रहेको र वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले बढिरहेको देखाएको छ।
लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्यनको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले लागुऔषधसम्बन्धी अदालतबाट भएका फैसला कानुनविपरित भएको दाबी गरे। ‘लागुऔषधसम्बन्धी अदालतबाट भएका फैसला कानुन विपरित छन्। लागुऔषध सम्बन्धी कानुन पर्याप्त छैनन्,’ मैनालीले भने।
२०३३ सालमा बनाइएको लागुऔषधसम्बन्धी ऐन २०५१ सालमा मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। मैनालीले उक्त ऐनलाई रिराइट गर्नुपर्ने बताए। उनले कानुन बनाएर गाजालाई वैधानिकीकरण गर्न आवश्यक छ भन्दै प्रश्न गरे। उनको भनाइमा गाजालाई खुला गर्नुपर्छ तर मिसयुज गर्न हुँदैन।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका डीएसपी जीवन निरौला ५० वर्ष अघि बनेको कानुनमा धेरै विषय सच्याउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘५० वर्षअघि बनेका कानुनमा धेरै सच्याउनुपर्ने छ। नसाको रूपमा प्रयोग गरिने औषधीहरू धेरै छन्। तर प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यसबारे कानुन नै छैन।’
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि जनशक्ति पर्याप्त नभएको बताउँदै डीएसपी निरौलाले भने,‘२१५ जना प्रहरी देशभर लागुऔषध नियन्त्रण गर्छ। दरबन्दी अपर्याप्त छ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी राजकुमार बैदावारले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी किटको अभावले पनि अनुसन्धान अपर्याप्त रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘किट अभावका कारणले पनि अनुसन्धान अपर्याप्त छ। प्रहरीले ख्याल गर्नुपर्छ।’
लागुऔषध ओसारपसार र सेवन किन बढिरहेको छ भन्दै उनले पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति नहुँदा चुनौती थपिँदै गएको बताए। ‘बजेट, स्रोतसाधन, योजनासहित आउनुपर्छ। न्याय, फैसलामा एकरुपकता छैन,’ बैदावारले भने। उनले पालिकाहरूले पनि बजेट नै छुट्याएर लागुऔषध नियन्त्रणमा सघाउनुपर्ने बताए।
मनोविज्ञ डा.शालीग्राम भट्टराईले लागुऔषधसम्बन्धी घरघरमा जनचेतना आवश्यक भएको बताए। उनी भन्छन्,‘घरघरमा सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ। वडामा सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। वडा, पालिकाले बजेट छुट्याएरै सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। कमिटमेन्ट नभई परिवर्तन आउँदैन।’
रिकभरिङ नेपालका अध्यक्ष विष्णु फुयाँल शर्माले बालबालिकालाई जे शिक्षा दिनुपर्थ्याे त्यो नभएको बताउँदै पाठ्यक्रममा लागुऔषध सम्बन्धी विषय राख्नुपर्ने बताए। लागुऔषध नियन्त्रणका लागि राज्यव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उत्पादन, बेचबिखन र प्रयोगकर्तासम्बन्धी कडा कानुन आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘उत्पादन, भण्डारण, बेचबिखन र प्रयोगकर्तासम्बन्धी कडा कानुन आवश्यक छ। नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने। शर्माले अन्तर्क्रियामा सहभागी विभिन्न दलका सांसदलाई कानुन, नीतिसम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराइदिन पनि आग्रह गरे।
कानुनका विद्यार्थी क्षितिज पौडेलले ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘लागुऔषधसँग जोडिएका जति जना जेलमा राखिएको छ त्यो राज्यको सफलताभन्दा पनि ऐन, कानुन, नियमावली प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।’
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका रवि परियार लागुऔषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी परामर्श समुदायस्तरमै हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘परामर्श कक्षा हुनुपर्छ। समुदायमा पुनर्स्थापना केन्द्र हुनुपर्छ। तर यी पनि पर्याप्त छैनन्।’
राष्ट्रिय युवा परिषद्का विश्वास रोका मगरले १६ देखि ४० वर्षसम्मका युवालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। यो उमेर समूहका युवा दुर्व्यसनीको तलमा फस्ने गरेको उनी बताउँछन्। लक्षित वर्गलाई अभिमुखीकरण भए लागुऔषध दुर्व्यसनी न्यूनीकरण हुने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण हुन्छ तर जनस्तरमा जनचेतना अभाव छ। लक्षित वर्गसम्म कानुन, दुर्व्यसनी सम्बन्धी अभिमुखीकरण आवश्यक छ। लागुऔषधसम्बन्धी कानुन नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु अति आवश्यक छ। कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।’
कानुन निर्माताहरूलाई राखेर गरिएको अन्तर्क्रियामा सांसदहरूले लागुऔषध दुर्व्यसनीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन तथा निर्माणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले पाठ्यपुस्तकमा लागुऔषधसम्बन्धी विषय राख्नुपर्ने बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘पाठ्यपुस्तकमा लागुऔषधसम्बन्धी विषयवस्तु राख्नुपर्छ। यससम्बन्धी विधेयक बनाउन, कानुन बनाउन भूमिका खेल्छु। संसद् यससम्बन्धी मुद्दा उठाउँछु।’
सांसद मनमाया विश्वकर्माले नेपालमा कानुनी शिक्षाको अभाव रहेको बताउँदै लागुऔषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी सरकारको दूरदर्शिता पनि नभएको औंल्याइन्। उनले भनिन्, ‘लागुऔषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी कानुनी शिक्षाको अभाव छ। शिक्षा मात्रै होइन विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस विषयमा संसद्, संसदीय समितिमा सश्कत रूपमा आवाज उठाउँछु।’
सांसद बलावती शर्माले कारागारमा बसेका कैदीको कुरा प्रहरीमार्फत सुन्दा भयावह स्थिति देखिएको कार्यक्रममा बताइन्। कडा कानुनले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘कडा कानुनले मात्रै हुँदैन। विद्यालय तहबाटै लागुऔषधबारे जानकारी गराउनुर्छ। यो सेवन गर्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने ज्ञान दिनुपर्छ।’
५० वर्षपछि बन्ने नयाँ कानुनमा धेरै परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउँदै सांसद शर्माले समयोचित कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
अर्की सांसद हरिनादेवी कामीले गाउँ, बस्ती, टोल, शैक्षिक संस्था वरपर अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘लागुऔषधको विषयमा गाउँबस्ती, शैक्षिक संस्था वरपर अनुगमन गर्नुपर्छ। विद्यालय वरिपर लागुऔषध बेचबिखन गरेका छन् कि छैनन् भन्नेमा सरकार, समुदायले ध्यान दिनैपर्छ।’
चिकित्सकसमेत रहेका सांसद डा.चन्द्रमोहन यादवले संसदमै रक्सीका बोत्तल ल्याएर रक्सी खानेहरू रहेको दाबी गरे। अन्तर्क्रियामा उनले भने,‘संसद्मै रक्सीका बोत्तल लिएर रक्सी खानेहरू छन्। डाक्टर, परिवार र पुनर्स्थापना केन्द्रकाहरूले दुर्व्यसनीको पीडा देखेका, भोगेका छन्। यस्ता विषय संसद्मा उठाउँछु।’
सांसद सरस्वती लामाले रेन्टुरेन्टमा उपलब्ध हुने हुक्कामा पनि निरीक्षण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्,‘रेन्टुरेन्टमा हुक्का उपलब्ध छ। निरीक्षण छ कि छैन? मनोरञ्जन होकी लागुपदार्थ हो सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’
उनले लागुऔषध ओसारपसारका भरिया मात्रै पक्राउ पर्ने गरेको दाबी गर्दै मुख्य जरासम्म पुग्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘लागुऔषध ओसारपसारका भरिया मात्रै पक्राउ परे। अनुसन्धान गरेर मुख्य जरासम्म जानुपर्छ।’
विद्यालय, परिवार, समाजमा जनचेतना जगाउनुपर्ने बताउँदै उनले नैतिक शिक्षाको पठनपाठन हुन जरुरी रहेको धारणा राखिन्। लागुऔषध दुर्व्यसनीका कारण जेलजीवन बिताएर समाजमा फर्किएकाहरू कसरी बसिरहेकालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गाँजाखेती उद्योगसँग जोडिएको भन्दै यसलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग उठिरहेका बेला सांसद लामाले गाँजा लागुऔषध हो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘गाँजाखेती उद्योगसँग जोडिए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय तयार हुनुपर्छ। गाँजालाई वैधानिकता दिँदैगदौ यो लागुपदार्थ हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। कानुन बनाउँदै गर्दा त्सले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले कस्तो कानुन भन्नेमा सल्लाहसुझाव दिनुस्। कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’
