हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अर्यालसहित १८ जनामाथि मुद्दा दर्ता भएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन्। राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा ६४ लाख थान नयाँ ई-पासपोर्ट आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
उनीहरूविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड बिगो कायम गरिएको छ। छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले पाएका थिए। मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड ठेक्का पाएका थिए। यसअघि पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाइरहेको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले पाइरहेको थियो।
जर्मनीको कम्पनीले ठेक्का हात पारेपछि मापदण्ड पूरा नै नगरेको जर्मनीको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै फ्रेन्च कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। त्यो मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ।
जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाए पनि सम्झौताअनुसार राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छैन। तर, ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छानबिन गर्न दबाब दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका दबाबमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
*सच्याइएको
