हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि त्यसका लागि रोजिएको कार्यशैलीले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
सरकारको सयदिने उपलब्धि विवरणले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चालिएको दाबी गरे पनि त्यसको केन्द्रमा अख्तियारलाई नगरिएको हो। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मन्त्रिपरिषद्बाट गठन गरिएको नयाँ सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई राखेको देखिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा १२० ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भएको भ्रष्टाचार तथा अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने स्पष्ट अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ। तर सरकारले यही संवैधानिक निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर समान प्रकृतिको जिम्मेवारी अर्को संयन्त्रलाई दिएको छ।
यसले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा दोहोरो संरचना सिर्जना गर्दै अख्तियारको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
सरकारका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ र गैरकानुनी सम्पत्ति भेटिए कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना तयार गरी ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन भइसकेको सरकारको दाबी छ। अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय विद्यमान रहँदा सरकारले समान प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
यसैगरी सरकारले नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, एनसेलको सेयर खरिदबिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउने तथा विभिन्न राजनीतिक र आपराधिक घटनामा गठित आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वास्तविक प्रगति र कानुनी परिणामबारे सरकारले स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत सातवटा मुद्दा दायर गरी १०१ प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिविरुद्ध ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको जनाएको छ। धितोपत्र बजार र बैंकिङ कसुरका घटनामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान जारी रहेको दाबी पनि गरिएको छ। यद्यपि यी कारबाहीहरू अख्तियारको प्रत्यक्ष नेतृत्वभन्दा बाहिरका निकायमार्फत अघि बढाइएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संवैधानिक संस्थाभन्दा कार्यपालिका मातहतका संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने नाममा सरकारले बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी र अन्य वित्तीय कारोबार समेट्ने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। तर सरकारले प्रस्तुत गरेका अधिकांश उपलब्धि नयाँ आयोग गठन, छानबिन घोषणा र अनुसन्धान प्रारम्भमै सीमित देखिन्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वास्तविक प्रभावकारिता अनुसन्धानको निष्कर्ष, अभियोजन र अदालतबाट हुने सजायमा निर्भर रहने भएकाले केवल नयाँ संयन्त्र थपिनु मात्र पर्याप्त उपलब्धि मान्न सकिने आधार कमजोर देखिन्छ।
