हिमाल प्रेस 
सुर्खेत – कर्णालीका विभिन्न हिंसा पीडितहरुले कानुनी सचेतना नहुँदा न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पीडितको न्यायमा पहुँच विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले न्याय पाउनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुँदा समस्या भोगेका बताएका हुन्।
कार्यक्रममा जुम्लाकी मेनका चौलागाईँले जन्मजात अपाङ्गता भएका कारण घर र माइतीबाटै अपहेलित हुनुपरेको भन्दै सुरुमा कानुनी सहायताबारे थाह नहुँदा धेरै ठाउँ भौँतारिएको बताइन्।
‘अंशका लागि मेरो बिहे गरिदिए तर त्यहाँबाट पनि मलाई निकाला गरियो,’ उनले भनिन्, ‘म न्यायका लागि लामो सयम लडेँ, सुरुमा केही थाहा नहुँदा निकै गाह्रो भयो।’ चौलागाईँ अहिले अन्याय सहेर बस्नुभन्दा न्यायका लागि लड्न अरुलाई पनि सुझाव दिन्छिन्।
नवज्योति स्कुलकी कर्मचारी मनिषा नेपालीले विभिन्न जिल्लाबाट आउने हिंसा पीडित महिलाहरुलाई सीपमुलक तालिम दिएर उनीहरुलाई सशक्त बनाउने, चेतनामुलक तालिम दिने काम गरिरहेको बताइन्। तर आफू नै अन्यायमा परेको भन्दै उनले आफ्नो छोरा नातीका नागरिकता नहुँदा समस्या झेल्नुपरेको सुनाइन्।
‘मेरो छोरा ४० वर्षको भयो, उसका तीन जना छोराछोरी छन्,’ उनले भनिन्, ‘छोराको नागरिकता नभएपछि बुहारीले पनि छोडेर गई, अहिले छोरा रातदिन रक्सी खाएर छोरा छोरीलाई तनाव दिन्छ। नातीलाई बाहिर जान मन छ तर जन्मदर्ता नागरिकता केही नहुँदा कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन। तर मैले पढाईरहेकी छु।’
वडामा जाँदा वंशज खोजेर ल्याउन भनेकाले आफू अब न्यायका लागि कहाँ जाने? उनले प्रश्न गरिन्।
वैतनिक कानुन व्यवसायी सबिता शाहले आफूहरुको कामबारे सेवाग्राहीले थाह नपाएको गुनासो गरिन्। ‘हामी राज्यका तर्फबाट निःशुल्क सेवा दिन बसेका छौँ भन्नेबारे कसैलाई थाह नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग कोही यस्ता आउनुहुन्छ पैसावाल पनि वडाको सिफारिस लिएर आउनुहुन्छ। सिफारिस लिएर आएपछि काम गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ। हामी जे काम गर्न बसेका छौँ त्यस्तै खालका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन पाएको भए हामीलाई पनि छुट्टै खालको आनन्द हुने थियो।’
आर्थिक अवस्था न्यून भएका पीडितका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायी छन् भन्नेबारे जानकारी दिन आवश्यक रहेको शाहले बताइन्।
यस्तै, उच्च अदालत सुर्खेतकी वैतनिक कानुन व्यवसायी विजयालक्ष्मी अर्यालले कर्णालीमा बाल सुधार गृह नहुँदा निकै समस्या भएको बताइन्। उनले आर्थिक अवस्था न्यून भएका बालकहरुलाई जजकको मुद्दा लागेको र उनीहरुले जरिवाना तिर्न नसक्दा कैद सजाय भोग्नुपरेको उल्लेख गरिन्।
‘कतिपय बालकको बाआमा भारतमा काम गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरुलाई जजकको कैद र जरिवाना तोकिएको हुन्छ, उनीहरुले जरिवाना तिर्न नसक्दा त्यो जरिवाना कैदमा परिणत हुन्छ। यसले त बालकहरुको अधिकार हनन भइरहेको छ भन्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ।’
अर्यालले कारागारमा रहेका बालबालिकालाई कक्षा दशपछिको पढाई पनि पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले कलेजहरुमा कुरा गर्दा नियमित हाजिर आवश्यक पर्ने भन्दै कारागारका विद्यार्थी कसरी नियमित हाजिर गर्ने? भन्दै प्रश्न गरिन्।
संविधानले तोकेको शिक्षाको हक पाउनबाट वञ्चित नबनाउनका लागि सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतअन्तर्गत रहेको महिला सेलकी प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार सुनिता थापाले जाहेरी लेख्ने पैसा नहुनेलाई पनि विभिन्न संघसंस्थासँग समन्यव गरेर काम गरिरहेको बताइन्। वैतनिक वकिलबारे आफूहरुलाई पनि थाह नभएको भन्दै उनले यसबारे सबै जानकारी हुन जरुरी रहेको बताइन्। कानुनी प्रक्रियाका लागि पैसा नहुनेहरुलाई आफूहरुले व्यक्तिगत रुपमा चिनेका व्यक्तिसमक्ष पठाउने गरेको बताइन्।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश वसन्त जोशीले नागरिकमा कानुनी सचेतनाको अभाव रहेको भन्दै त्यसलाई बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले सरकारी तहबाट उपलब्ध गराइने वैतनिक कानुन व्यवसायी (सरकारी वकिल) को सेवा समाजका सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको उल्लेख गरे।
सरकारले प्रदान गर्ने कानुनी सेवा र सुविधा तल्लो तहका नागरिकसम्म सहज रूपमा पु¥याउन सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
