हिमाल प्रेस 
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति अध्यक्ष नवीनसिंह धामी।
काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले राहत शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा २०६० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा राहत अनुदान कोटाअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूले सार्वजनिक शिक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा केही स्थानीय तहहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ (८) को आधारमा राहत शिक्षकहरूको सेवा अवधि प्रत्येक छ महिनामा नवीकरण गर्न निर्देशन दिइरहेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ।
समितिले उक्त व्यवस्था स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त करार शिक्षकका लागि मात्र लागू हुने दाबी गर्दै राहत अनुदान कोटाअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूलाई सोही आधारमा व्याख्या गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
समितिका अनुसार राहत अनुदान कोटा स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी नभई नेपाल सरकारद्वारा विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको विशेष प्रकृतिको अनुदान व्यवस्था हो। लामो समयदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई बारम्बार म्याद थप वा नवीकरणको प्रक्रियामा राख्दा अनावश्यक त्रास, असुरक्षा र मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भएको समितिको भनाइ छ।
यस सम्बन्धमा समितिले सरकारसमक्ष राहत शिक्षकहरूलाई सामान्य करार शिक्षकसरह व्याख्या गरी बारम्बार म्याद थप वा नवीकरणको प्रक्रियामा नलगाउन, उनीहरूको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा एकरूप नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी राहत शिक्षकहरूको हक, हित र पेसागत मर्यादाको संरक्षण गर्दै कानुनी आधारमा न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणका क्रममा दीर्घकालीन तथा सम्मानजनक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न तथा असुरक्षा र अन्योल फैलाउने निर्णय तथा निर्देशन तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिन वर्षौंदेखि योगदान पुर्याउँदै आएका राहत शिक्षकहरूप्रति राज्य संवेदनशील भई न्यायोचित निर्णय गर्ने विश्वास समितिले व्यक्त गरेको छ।
