हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनापछि जेठ १७ गते संसद्को रोस्टममा उभिए। उनी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको निरन्तरको खोजीपछि मात्रै सदनमा देखिएका थिए। अकस्मात् ढंगले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेनको उपस्थिति प्रतिपक्षी दलका लागि अप्रत्यासित छँदै थियो, सत्तारुढ दलका सांसदहरू पनि आश्चर्यमा परेका थिए।
सभामुख डीपी अर्यालले बैठक सुरु भएको जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले हात उठाए। सभामुख अर्याल अलमलमा परे। सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग सल्लाह गरे। प्रधानमन्त्रीले बोल्न समय माग गरे। संसदीय परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको जुनसुकै बेला पनि रोस्टम प्रयोग गर्न पाउँछन्।
आफ्नो त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र रोस्टममा उभिए। प्रधानमन्त्री बालेनको एउटा अभिव्यक्ति विवादित बन्यो। एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सोधेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्यिाधुरासम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले ‘भारतले मात्रै नभई नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको जानकारी मैले पाएको छु’ बताए।
पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जानु अघिल्लो दिन आएको उनको यो भनाइ विवादित बन्यो। सत्तापक्षीय सांसदहरूले त केही बोलेनन् तर प्रतिपक्षी दलका सांसदका लागि यो विषय ठूलो मुद्दा थियो। भारतले समेत कहिल्यै दाबी नगरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टममा उभिएर बोलेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिए।
‘नेपालले पनि भारतीय सीमा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट हटाउन प्रतिपक्षी दलहरूले माग गरे। यही माग राख्दै १८ जेठदेखि संसदमा विरोध सुरु भयो। प्रतिपक्षी दलका विरोधका कारण संसद् चल्ने अवस्था नदेखेपछि सभामुख अर्यालले संसद् बैठक स्थगित गरे।
बैठक स्थगित भएको अवधिमा गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संवाद गरेर संसद् बैठकलाई गति दिन निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास विफल भए। बरु यस अवधिमा प्रतिपक्षी दलहरूले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने निर्णय गरे।
बजेटमाथि समेत छलफल हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्णयमा पुगेपछि दबाबमा परेको सत्तापक्ष संवाद गर्न बाध्य भयो। सत्तापक्षसँग भएको छलफलमा पनि विपक्षी दलहरूले उही पुरानै अडान दोहोर्यो- प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने र उनको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसमेत सहभागी भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने प्रस्ताव आयो। सुरुमा विपक्षी दलहरू पुरानै अडानमा अडिए पनि प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा उपस्थित हुने सम्भावना नदेखेपछि पछि हटे। प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउने अडान राखिरहे बजेट अलमलमा पर्ने सम्भावना बढेपछि विपक्षी दलहरू पछि हट्न बाध्य भएका हुन्।
बुधबार प्रनिधिसभाको बैठका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै संसद् आवश्यक कि छैन भन्ने बहस उठेको टिप्पणी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद् चाहिँदैन होला, तर प्रतिपक्षलाई चाहिएको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा अल्झिएर संसद्को समय खेर फाल्न नचाहेको बताउँदै आङ्देम्बेले अब उपरान्त उनलाई नखोज्ने समेत बताए।
‘फेरि छापामार शैलीमा कुनै दिन प्रधानमन्त्री आउनुहोला, फेरि अर्को त्यस्तो नहोस्,’ उनले भने,‘डर लाग्छ कुनै उदण्डता मच्चाइदिनुहोला। तर, अब उपरान्त म उहाँलाई खोज्न चाहन्नँ, किनभने मेरो मुलुकको समस्या उहाँको उपस्थितिभन्दा पनि ठूलो र संवेदनशील छ।’
बजेटमाथिको छलफल देखाउँदै विपक्षी दलहरू कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिविनै प्रतिनिधिसभा बैठकमा भाग लिन तयार भए। अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टी भने यो निर्णयमा आफूहरूको सहमति नरहेको बतायो। यद्यपि श्रम संस्कृति पार्टी पनि बैठकमा सहभागी भयो।
प्रतिपक्षी दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि हटेसँगै बुधबारदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। बजेटमाथिको छलफल जेठ १८, १९ र २० गतेका लागि तोकिएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्चाउनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै प्रतिपक्षी दलहरूले जेठ १८ र १९ गते संसद् अवरोध गरे।
त्यसपछि ६ दिनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको थियो। जेठ २५ का लागि बोलाइएको बैठक पनि विपक्षीका अवरोधपछि स्थगित भयो। सभामुखले सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरे। मंगलबार (जेठ २६ गते) पनि संसद् बैठक चल्न सकेन।
संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए। त्यो बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलहरूले पुरानै अडान प्रस्तुत गरेका थिए। सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नहुने बरू परराष्ट्रमन्त्री र आफूले जवाफ दिने बताएका थिए। तर उनको यो प्रस्तावमा विपक्षी दल तयार भएनन्।
गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो २ बजेका लागि धकेलिएको थियो। योबीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फेरि संवादमा जुटे। छलफलमा विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लिखित पराष्ट्रमन्त्रीले सदनमा वाचन गरे गतिरोध अन्त्य हुने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, यो प्रस्तावमा रास्वपा तयार भएन। सभापति लामिछानेले परराष्ट्रमन्त्रीले नै बोल्ने बताए।
प्रधानमन्त्री आउने कुनै सम्भावना नदेखेपछि बजेटमाथिको छलफललाई अलमलमा पार्न नहुने भन्दै विपक्षी दलहरू प्रतिनिधिसभामा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न तयार भए।
प्रधानमन्त्रीले राखेको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको आशय दशगजा क्षेत्रमा भइरहेको ‘क्रस बोर्डर अकुपेन्सी’ सँग रहेको बताए।
