सरकारले तलबमा विभेद गरेपछि ८० हजार विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षक आन्दोलित

काठमाडौँ- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरे पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) को तलब नबढाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। यतिखेर उनीहरूले डिजिट आन्दोलन गरिरहेका छन्। सो क्रममा सांसद, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री लगायतलाई इमेल, एसएमएस पठाइरहेका छन्।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले बजेट पारित हुनुअघि नै तलब वृद्धि तथा सेवासुविधासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय सहयोगी र लेखापालले न्यून पारिश्रमिकमा विद्यालयको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काम गर्नुपरेको भन्दै तलब वृद्धि अपरिहार्य भएको बताए। उनका अनुसार हाल विद्यालय सहयोगीले करिब १० हजार रुपैयाँ र लेखापालले १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् जुन जीवनयापनका लागि पर्याप्त नभएको दाबी छ।

देशभर करिब ३० हजार विद्यालय सहयोगी र ७ हजारभन्दा बढी लेखापाल तथा सहायक कर्मचारी कार्यरत रहेको परिषद्को तथ्यांक छ। परिषद्ले विद्यालय सहयोगीलाई कम्तीमा नेपाल सरकारको श्रेणीविहीन प्रथम तहसरह र लेखापाललाई नासु सरहको तलबसुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

तिवारीले शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग पटकपटक छलफल भए पनि सरकारले आश्वासनअनुसार काम नगरेको लगाए। उनले विद्यालय कर्मचारीलाई लामो समयदेखि सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिएको र ६० वर्ष उमेर पुगेपछि कुनै सुविधा बिना घर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

परिषद्ले असार ८ गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने तथा त्यसअघि राष्ट्रिय समितिको बैठक बसेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ। माग सम्बोधन नभए काठमाडौँ केन्द्रित थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने परिषद्को चेतावनी छ।

त्यसैगरी नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीको तलब वृद्धि गरे पनि बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेकी छन्।

बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार सम्भव नहुने थापाले बताइन्। ‘बाल विकासमा सुधार नगरी सामुदायिक विद्यालयमा रूपान्तरण कसरी आउँछ? विद्यालय कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर विद्यालय कसरी व्यवस्थित बन्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

उनले सरकारले नियतवश यस्तो गरेको भए श्रमशोषण भएको ठहरिने र अनजानमा छुटेको भए नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर भए पनि चालु साउनदेखि नै बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्न माग गरिन्।

अध्यक्ष थापाले शिक्षा मन्त्रालयको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइन्। भनिन्,‘शिक्षामन्त्रीलाई जानकारी नभएको हुन सक्छ, पर्याप्त ब्रिफिङ नभएको हुन सक्छ। तर मन्त्रालयका स्थायी कर्मचारीले यो विषय सम्बोधन गर्न किन पहल गरेनन्? एउटै संस्थाभित्र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दा कर्मचारीले कुन उत्साहका साथ काम गर्ने?’

उनले सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तहका विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घट्दै जानु, विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र अभिभावकले प्रारम्भिक कक्षाप्रति विश्वास गुमाउनुमा बालविकास क्षेत्रको उपेक्षा पनि एक प्रमुख कारण रहेको दाबी गरिन्।

‘ईसीडीमा सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा भएका कार्यक्रमसमेत बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले चेतावनी दिइन्।

सरकारले मागभन्दा बढी काम गर्न आन्तरिक रूपमा प्रयास गरिरहेको जानकारी आफूलाई भए पनि हालको अवस्थामा बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले यस विषयको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

हाल सामुदायिक विद्यालयमा ३६ हजारभन्दा बढी बाल विकास शिक्षक (ईसीडी शिक्षक) कार्यरत छन्। हाल ईसीडी शिक्षकले संघीय सरकारबाट मासिक रूपमा न्यूनतम १० हजार रुपैयाँमा तलब पाउँछन्।