हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भारतसँगको सीमा विवादबारे उठेका प्रश्नलाई लिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पुनः संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार रहेको बताएका छन्।
जेठ १७ गतेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादबारे बोल्दै ‘भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न प्रतिक्रिया र आलोचनाका बीच मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नका उत्तरमा पोखरेलले यस्तो स्पष्टता दिएका हुन्।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री सदनप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी छन् र आवश्यकता परे फेरि पनि संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार छन्। उनले सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवाद र स्थापित संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने सरकारको धारणा रहेको पनि बताए।
प्रवक्ता पोखरेलले भने,‘प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहन्छ। उहाँले अस्ति पनि सदनमा उपस्थित भएर उत्तर दिनु भएको हो। आवश्यकता पर्दाखेरि उहाँ फेरि सदनमा आएर उत्तर दिनुहुन्छ।’
पोखरेलले सीमा विवाद दुई देशबीचको कूटनीतिक संवाद र स्थापित संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने बताए।
‘दुई देशबीच सीमा विवाद मिलाउनका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू छन्। पहिलादेखि नै बनेको संयन्त्र हो। सीमा विवाद कसरी सल्टाउने भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नु भएको छ। यो विषयमा नेपालले पनि डिप्लोमेटिक नोट पठाएको छ, इन्डियाले पनि पठाएको छ। दुई देश बसेर जति पनि सीमा विवाद छ,त्यो मिलाउने कुरा प्रधानमन्त्रीजीले नै भनिसक्नु भएको छ,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वातावरणीय सम्झौता स्वीकृति, सुरक्षा निकायमा बढुवा, छानबिन समितिको म्याद थप तथा भूमि समस्या समाधान समितिमा नयाँ नियुक्तिलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमअन्तर्गत ओजन तहलाई हानी पुर्याउने पदार्थहरूको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणसम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकल कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेललाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान समितिमा नयाँ अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति पनि गरिएको छ।
समितिको अध्यक्षमा बलभद्र वास्तोला (कास्की), सदस्यहरूमा अमिरप्रसाद न्यौपाने (काठमाडौँ), पद्मिनी सोती (लमजुङ) र डा.रेहना श्रेष्ठ (काठमाडौँ) नियुक्त भएका छन्।
