हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले शुक्रबार (१४ जेठ) आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। गत वर्ष अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। यसपटक शिक्षामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढाए।
डा.वाग्लेले शिक्षा र मानव पुँजीलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने संकेत गरे पनि विगतकै अभ्यास दोहोरिए यो पनि ‘ठूला शब्द, कमजोर कार्यान्वयन’ को अर्को अध्याय बन्ने खतरा उत्तिकै छ। अहिले (आर्थिक वर्ष २०८३/८४) को बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई मानव पुँजी विकासको मुख्य भाग बनाएको छ। यस बजेटले आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान्, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस बजेटले शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र डिजिटल सिकाइ पोर्टल विकास गर्ने कुराहरू भनिएका छन्। तर पहिलेका डिजिटल शिक्षासम्बन्धी परियोजनाहरू असफल भएकाले यो पनि घोषणामै सीमित हुने खतरा उच्च छ।
बजेटको मुख्य संरचनात्मक कदम भनेको विद्यालय पुनःनक्साङ्कन र विद्यालय गाभ्ने नीति हो। यो कदमलाई शिक्षाको गुणस्तर सुधारभन्दा लागत कटौती र प्रशासनिक समायोजनको उपायका रूपमा हेरिएको छ। विद्यालय गाभिएपछि पहुँच, भौगोलिक असमानता र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको समस्या झन् ठूलो बन्न सक्ने जोखिमलाई बजेटले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन।
शिक्षक बैंक, स्वयंसेवक शिक्षक र स्नातक विद्यार्थीलाई परिचालन गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन शिक्षक अभाव समाधानका लागि आकर्षक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले शिक्षण पेसाको स्थायित्व र पेसागत मर्यादामा असर पार्न सक्ने आलोचना उठ्छ। स्थायी शिक्षक संरचना सुदृढ गर्नुको सट्टा अस्थायी समाधानमा निर्भर हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।
छात्रवृत्ति, दिवाखाजा र स्यानिटरी प्याड जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले समावेशी शिक्षामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर बजेटको ठूलो हिस्सा वितरणमुखी कार्यक्रममै केन्द्रित देखिन्छ। यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधारभन्दा पहुँच व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ।
उच्च शिक्षामा अनुसन्धानमुखी बनाउने र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रस्ताव सकारात्मक देखिए पनि विश्वविद्यालयहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर अनुसन्धान संस्कृति र सीमित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जस्ता संरचनात्मक समस्या समाधानका ठोस उपाय छैनन्।
अनुदान आयोगलाई नियमनकारी निकाय बनाउने प्रस्तावले केन्द्रीय नियन्त्रण बढाउने संकेत दिन्छ। यसले विश्वविद्यालय स्वायत्तताको बहसलाई अझ जटिल बनाउने देखिन्छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइएको छ तर कार्यक्रमहरू धेरै हदसम्म संस्थागत विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमै सीमित छन्। श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिने सीप विकास प्रणालीको गुणस्तर र उद्योगसँगको सहकार्यको यथार्थ कार्यान्वयनबारे बजेट मौन देखिन्छ।
विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म भर्चुअल शिक्षा, डिजिटल पोर्टल र एआई प्रयोगको कुरा गरिएको छ तर इन्टरनेट पहुँच, शिक्षक क्षमता र डिजिटल पूर्वाधारको असमानता जस्ता आधारभूत समस्या समाधान नगरी प्रविधिमा आधारित शिक्षा विस्तार गर्ने नीति व्यवहारिक रूपमा कमजोर देखिन्छ।
गुरुकुल, गुम्बा र मदरशाजस्ता परम्परागत शिक्षण प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने नीति सकारात्मक सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो। तर यसलाई आधुनिक शैक्षिक ढाँचासँग कसरी समायोजन गरिने भन्ने रोडम्याप छैन।
२०८२/८३ को बजेट मुख्यतः विद्यालय पुनर्संरचना, शिक्षक व्यवस्थापन र सामाजिक कार्यक्रम केन्द्रित थियो भने पछिल्लो बजेटले प्रणालीगत पुनःसंरचना, एआई एडटेक, अन्तर्राष्ट्रियकरण, विश्वविद्यालय स्वायत्तता र श्रम बजारसँग शिक्षा जोड्ने प्रयासलाई अझ आक्रामक रूपमा अघि सारेको छ।
२०८२/८३ को बजेट संस्थागत समायोजन र वितरणमा बढी केन्द्रित थियो भने २०८३/८४ को बजेट सिस्टम र ट्रान्सफर्मेसन तर्फ झुकेको देखिन्छ। तर दुवै बजेटमा साझा कमजोरी भनेको कार्यान्वयन क्षमता र संस्थागत सुधारको ठोस मार्गचित्रको अभाव हो।
