हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार, छात्रवृत्ति विस्तार, चिकित्सा शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षाका चार विधामा अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिमा आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
सरकारले संगीत, कला तथा साहित्यसम्बन्धी अध्ययनलाई देशभर प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्न सहयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
उच्च शिक्षातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गरिने भएको छ। साथै स्वदेशी तथा विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सुरु गरिने सरकारको योजना छ।
विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्दै लागत साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
त्यस्तै विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकबीच आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ। यस कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
