हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३ ले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ।
केही संस्थानले उल्लेखनीय नाफा कमाएर सरकारलाई आम्दानी दिलाइरहेका भए पनि ठूलो संख्यामा संस्थानहरू अझै घाटामा सञ्चालित रहेको, कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संरचनात्मक संकटबाट गुज्रिरहेको देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका छन् भने २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने क्रम वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै सुरु भएको मानिन्छ। योजनाबद्ध विकास, आधारभूत सेवा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्थान अहिले भने आफ्नै अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा देखिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारको लगानी पनि १३ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ।
सरकारी लगानीमध्ये तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख रुपैयाँ सेयर लगानी र चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो तथ्यांकले सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानी निरन्तर बढिरहेको देखाए पनि त्यसअनुसार प्रतिफल आउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आय सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सञ्चालन आय छ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कूल आयमा केवल शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत र सञ्चालन आयमा शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक संस्थानको कूल आयको योगदान ११ दशमलव ८० प्रतिशत तथा सञ्चालन आयको योगदान १० दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा छन् भने १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा १२ दशमलव ०३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नाफामा रहेका संस्थानहरूले ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल खुद नोक्सानी तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नाफामा रहेका संस्थानहरूको नाफा १० दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी चार दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नाफा २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको पनि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सञ्चित नाफाका हिसाबले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अग्रस्थानमा रहेका छन्।
क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी नेपाल वायुसेवा निगम को रहेको छ। निगमको सञ्चित घाटा १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको कुल सञ्चित नोक्सानी २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ। जुन सबै क्षेत्रमध्ये उच्च हो।
प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमको सेयरधनी कोष समेत ७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांशमा भने कमी आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको थियो। तर २०८१/८२ मा यो रकम घटेर आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कूल नेटवर्थ तीन दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
तर सातवटा संस्थानको सेयरधनी कोष ऋणात्मक रहेको छ। यसले ती संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा रहेको संकेत गर्छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा एक खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ। जसमध्ये ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आयकर र ५२ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रहेको छ। बाँकी रकम ब्याज, रोयल्टी, भन्सारलगायत शीर्षकमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३८ हजार २ सय ८५ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ। तर स्थायी, करार र ज्यालादारीसहित ३० हजार ३ सय ५२ जना मात्रै कार्यरत छन्। सबैभन्दा धेरै कर्मचारी जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्।
सकारात्मक पक्ष के देखिएको छ भने पछिल्लो वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च आठ दशमलव ३६ प्रतिशतले घटेर ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानको संख्या केवल २७ रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ३४ वटा संस्थानले भने २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन्।
सार्वजनिक संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १० दशमलव १० प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै सम्भावित दायित्व तीन दशमलव ०३ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी वित्तमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरू अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। हाल सञ्चालित ४५ संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा र दुईवटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेकाले अधिकांश संस्थान आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्य पूरा गर्न असफल देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरेर कुन क्षेत्रमा सरकार रहने र कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत् उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले सरकारी लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, कानुनी पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापकीय सुधारसहित एकीकृत सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
