हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेसहितले नेपालका शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
हालैका बैठकमा व्यक्त विचारअनुसार शिक्षा प्रणालीलाई आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म पुनर्संरचना गर्दै गुणस्तरीय सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सांसदहरूले शिक्षाको विस्तार मात्र नभई यसको गुणस्तर सुधारलाई मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
सांसदहरूले विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकाका लागि आधारभूत सिकाइ सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
सांसद महावीर पुनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशीलताको मुख्य इन्जिनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, ज्ञान उत्पादन र नवप्रवर्तनको आधार बनाउनुपर्ने भन्दै पुनले विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रस्ताव बैठकमा उठाइयो।
शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेसागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरियो।
सांसदहरूले विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका लागि छुट्टै राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बैठकमा विद्यार्थी संगठनहरूबारे पनि टिप्पणी गरिएको थियो। केही सांसदहरूले क्याम्पसमा हुने गुण्डागर्दी, असुली तथा हिंसात्मक गतिविधिहरू रोक्न विद्यार्थी संगठनको भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सांसद हर्क साम्पाङले पढाइ होइन, गराइ शिक्षा हो भन्ने धारणा प्रस्तुत गर्दै परम्परागत किताबी शिक्षाभन्दा प्रयोगात्मक, सिर्जनात्मक र उत्पादनमुखी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार विद्यार्थीलाई सातै दिन किताबी अध्ययनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, आविष्कार, खेलकुद र कलात्मक गतिविधिमा पनि संलग्न गराउनुपर्छ।
