हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघको सुझाव समेटेर शिक्षा नियमावली संशोधन गरिरहेको छ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिका-२०८१ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निष्कृय भएपछि मन्त्रालयले सरुवाको छुट्टै कार्यविधि ल्याउनुको सट्टा शिक्षा नियमावली संशोधन गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अग्रसरतामा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव वीरबहादुर धामीले भने,‘शिक्षक सरुवाको नयाँ कार्यविधिभन्दा पनि शिक्षा नियमावली संशोधन गर्ने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलकै अग्रसरतामा नियमावली संशोधन अगाडि बढेको छ। संशोधन टुंगिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ।’
महासंघले शिक्षा नियमावलीका विभिन्न प्रावधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै १८ बुँदामा विस्तृत सुझाव शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाको नेतृत्वमा १६ वैशाखमा पेस गरिएको उक्त सुझावमा शिक्षा नियमावलीलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले नियम ३९ उपनियम १ अनुसार स्थानीय तहमा रहेको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिमा शिक्षक संगठनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ। हाल उक्त समितिमा महासंघको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै स्थानीय तहसँगको समन्वय र विश्वास अभिवृद्धिका लागि सहभागिता आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ।
त्यस्तै नियम ४० अनुसार आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन समितिमा पनि महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षक र स्थानीय तहबीचको सहकार्य बलियो बनाउँदा परीक्षा प्रणाली प्रभावकारी हुने महासंघको धारणा छ।
महासंघले कक्षागत विद्यार्थी सङ्ख्याको विद्यमान मापदण्ड पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। हाल उपत्यका र तराई क्षेत्रमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० विद्यार्थीको सीमा रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै उपत्यका र तराईमा ३०, पहाडमा २५ र हिमाली क्षेत्रमा २० विद्यार्थी कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बसाइँसराइका कारण विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको र उच्च अनुपातले दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षक उपलब्धतामा समस्या देखिएको महासंघको भनाइ छ।
त्यसैगरी नियम ६१ अन्तर्गत विशेष शिक्षा परिषदमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै त्यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। बाल विकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत तह व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।
शिक्षकको श्रेणी प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक रहेको महासंघको प्रस्ताव छ। नियम ८८ अनुसार हाल तृतीय, द्वितीय र प्रथम मात्र रहेको श्रेणी विभाजनलाई परिमार्जन गर्दै विशिष्ट श्रेणी थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसलाई निजामती सेवा, प्रहरी, सेना, विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रमा रहेको विशिष्ट श्रेणीसँग समान बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै नियम ८९ मा पद संरचना र श्रेणी विभाजनमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल १०० मा ८०:१८:२ अनुपात रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ६०:३६:४ अर्थात् १५:९:१ को अनुपात कायम गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा निश्चित संख्यामा विशिष्ट श्रेणीको पद रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रथम श्रेणीबाट जेष्ठता आधारमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
आवधिक बढुवाको व्यवस्था नभएको भन्दै त्यसलाई नियम ८९ अन्तर्गत थप गर्नुपर्ने, एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि ग्रेड वृद्धि हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेस गरिएको छ।
लामो समयदेखि एउटै श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकलाई न्याय दिन र पेसागत आकर्षण बढाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ। नियम १०२ मा संशोधन गर्दै सरुवा र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
एउटै विद्यालय वा तहमा लामो समय काम गरेका शिक्षकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा जाने अवसर पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
त्यसैगरी बिरामी बिदा १२ दिनबाट बढाएर १८ दिन पुर्याउनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका सेवा सर्तमा सुधार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिइएको छ।
तलबमान घट्न नहुने, रेकर्ड व्यवस्थापन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा राख्नुपर्ने तथा अनुगमनमा महासंघको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नियम १४५ क अन्तर्गत विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिमा महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। विद्यालय कर्मचारीको समायोजन, अवकाश व्यवस्था तथा सेवा सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ।
महासंघले शिक्षक कर्मचारीसँग सम्बन्धित सबै प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विशेषगरी अस्थायी, करार, राहत तथा अन्य प्रकारका शिक्षकका बिदा सञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधामा समान अधिकार दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
