सर्वोच्चभित्र शक्ति संघर्ष : सपना मल्लको ‘भूमिकामाथि प्रश्न’

काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सुरु भएको विवादले न्यायपालिकाभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा ल्याएको छ। सिफारिसविरुद्ध परेको रिट दर्ता गराउन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल स्वयं सक्रिय भएपछि विवाद झन् चर्किएको हो। न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर मल्लले प्रशासनिक हस्तक्षेपमार्फत आदेश दिएको भन्दै न्यायिक वृत्तमै उनको आलोचना सुरु भएको छ।

पटकपटकको मौखिक निर्देशन पालना नभएको भन्दै मल्लले सोमबार लिखित आदेश दिएकी थिइन्। तर इजलास गठन गरेर कानुनी सुनुवाइमार्फत टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई प्रशासनिक आदेशमार्फत अघि बढाउने उनको कदमलाई न्यायिक मर्यादा र प्रक्रिया मिचिएको रूपमा हेरिएको छ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार दरपीठविरुद्धको विषय न्यायिक परीक्षणको विषय भएकाले त्यसलाई नियमित इजलास प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्थ्यो। तर मल्लले त्यसो नगरी प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी शैली अपनाएको आरोप छ।

सर्वोच्च अदालतभित्रकै एकथरी कानुन व्यवसायी र कर्मचारीहरू मल्लको भूमिकालाई ‘अत्यधिक सक्रिय’ र ‘स्वार्थ गाँसिएको’ रूपमा व्याख्या गर्छन्। भावी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गराउन कामु प्रधानन्यायाधीश स्वयं अग्रसर हुनु न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने आधार भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सर्वोच्च प्रशासनले समेत उनको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु अदालतभित्र मल्लप्रति विश्वासको संकट गहिरिएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

अदालतभित्र लामो समयदेखि विकसित गुटगत प्रभाव पनि अहिलेको विवादमा सतहमा आएको छ। मुख्य रजिस्टार विमल पौडेल, रजिस्टार तथा मुद्दा महाशाखाका कर्मचारीहरूले मल्लको आदेश अटेर गर्नु त्यसैको परिणाम भएको जानकारहरू बताउँछन्। विगतमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदै आएको असर अहिले सर्वोच्चको प्रशासनिक संरचनासम्म पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।

अधिवक्ताकालदेखि विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत नागरिक अधिकारको पैरवी गर्दै आएकी मल्ललाई एमाले निकट मानिने गरिएको छ। एमालेको संविधानसभा संसदीय विभागले २०७० सालमा उनलाई संविधानसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा समेत सिफारिस गरेको थियो। त्यसैले अहिलेको विवादमा उनको सक्रियतालाई लिएर राजनीतिक झुकावको प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका र कार्यपालिका आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गतका काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। तर पछिल्लो समय सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच टकरावको अवस्था देखिएको छ।

संवैधानिक परिषद् बैठकले मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १३ वटा उजुरी परेका छन्। त्यहाँ सत्ताधारी दलको बहुमत रहेकाले ती उजुरी प्रभावकारी हुने सम्भावना न्यून देखिए पनि उनको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको छ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। मुख्य रजिस्टार विमल पौडेलले रिट दर्ता नगरी दरपीठ गरिदिएपछि निवेदकहरू फेरि दरपीठविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। तर सर्वोच्च प्रशासनले त्यो रिटसमेत दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो।

दरपीठविरुद्धको रिट दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रशासनले आलटाल गरेपछि निवेदकहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसमक्ष गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि मल्लले सोमबार दरपीठ भएका सबै निवेदन तत्काल दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएकी थिइन्। तर उनको आदेशपछि मुख्य रजिस्टार, रजिस्टारलगायत कर्मचारी कार्यकक्ष छोडेर बाहिरिए। अन्ततः आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन।

संसद्‌मा बहस

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय संसद्सम्म पुगेपछि सोमबार प्रतिनिधिसभामा पनि तीव्र बहस भयो। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाए। रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले स्वार्थ बाझिने गरी आदेश आएको भन्दै आपत्ति जनाए। अदालतका आफ्नै मर्यादा र सीमा हुने भन्दै उनले न्याय प्रशासन आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाए।

रास्वपाकै समीक्षा बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीशले नै दरपीठ निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनु कतिको उचित हो भन्दै प्रश्न उठाइन्। उनले राजनीति गर्न मन भए कोट खोलेर आउन मल्ललाई सुझावसमेत दिइन्।

एमालेले भने अदालतमा विचाराधीन विषय संसद्‌मा छलफल गरिएको भन्दै आपत्ति जनायो। एमाले सांसद ऐन महरले न्यायाधीश र अदालतको अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति आएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाल बारको चासो

दरपीठविरुद्धका रिट दर्ता नभएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता नहुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विरोधस्वरूप लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले अदालत प्रशासनको अनपेक्षित गतिविधिविरुद्ध न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको पक्षमा प्रदर्शन गर्न लागिएको जानकारी दिए।

बारले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायमार्गमा अवरोध सिर्जना गरेको ठहर गरेको छ। साथै, अदालतमा विचाराधीन विषय संसद्मा प्रवेश गराइनु दुःखद भएको भन्दै आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउनसमेत आग्रह गरेको छ।