सर्वोच्च विवाद : कानुन व्यवसायीहरूले लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौँ- कानुन व्यवसायीहरूले लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विकसित घटनाक्रमप्रति सांकेतिक विरोध गर्दै कानुनी व्यवसायीहरूले लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने भएका हुन्।

सोमबार बसेको नेपाल बार एसोसिएसन कार्यसमिति बैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता नहुने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले मंगलबार १ः१५ बजे एसोसिएनको प्राङ्गणमा लालटिन बालेर अदालत प्रशासनको अनेपक्षित क्रियाकलाल र हर्कतको विरोधसहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्न लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्बाट आगामी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका मनोज शर्माविरूद्ध दायर दरपीठ निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न आदेश दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा विवाद चर्किएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दरपीठ निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए तापनि कर्मचारीहरूले निवेदन दर्ता गर्न तयार नभएको बताइएको छ। मल्लको आदेशलगत्तै रजिस्ट्रारलगायतका कर्मचारीहरू अदालतबाट बाहिरिएको जनाइएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लबाट दरपीठ उपरका निवदेनको निष्कर्षका निम्ति दर्ता गर्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आदेशको अवज्ञा गरेको जनाएको छ।

विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्वका विभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पर्न आएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपीठ गरी फर्काइएको बारले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतसमक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विनाकारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पु¥याउने कार्य भएको नेपाल बारको ठहर छ।

न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिकमात्र नभएको बताउँदै नेपाल बारले यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवं प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटना रहेको बताएको छ।

नेपाल बारले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज रहेको स्मरण गराउँदै सोमबार संसद बैठकमा छलफल गरिएको विषय दुःखद रहेको जनाएको छ।

आवेश प्रेरित एवं दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट हुने उल्लेख गर्दै नेपाल बारेले यस्ता मन्त्वयहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन अनुरोध गरेको छ।