हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले बाँकी रहेका संगठनात्मक संरचना गठन, विवाद समाधान, विधान संशोधन र शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधनलगायत विषयमा विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
महासंघको राष्ट्रिय समितिअन्तर्गत विस्तारित कार्यालयीय बैठकले शुक्रबारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय समितिलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो। महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा जारी परिपत्रमार्फत उक्त जानकारी गराइएको हो।
महासंघले बाँकी रहेका पालिका, जिल्ला र प्रदेश संरचना क्रमशः जेठ १६, २३ र ३० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा गठन गर्न आग्रह गरेको छ। यसका लागि राष्ट्रिय कार्यालयबाट प्रतिनिधि खटाइने र सम्बन्धित समितिले समन्वय गर्नुपर्ने छ।
यस्तै, दोस्रो महाधिवेशनका क्रममा पूर्ण सहमति हुन नसकेका जिल्लाहरूमा विवाद निरुपण तथा पूर्णता घोषणा गर्न राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारीबाट प्रतिनिधि खटाइने निर्णय गरिएको छ।
महासंघले विवाद समाधान गर्दा संस्थाको क्रियाशीलता, सदस्यता संख्या, विगतका सहमति, शुल्क बुझाएको अवस्था, बैठक तथा प्रतिनिधिको रायजस्ता आधारलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ।
महासंघले गाउँ/नगर परिषद् तथा जिल्ला परिषद् पनि जेष्ठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न र विधानअनुसार सबै तहमा शुल्क पठाउन आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, शिक्षक कर्मचारीबाट आएका सुझावलाई ध्यानमा राख्दै महासंघको विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र पालिका तथा जिल्ला तहबाट संरचना, निर्वाचन प्रणाली र सदस्यतासम्बन्धी लिखित सुझाव माग गरिएको छ।
महासंघले संविधान प्रदत्त श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्न आफू सदैव सक्रिय र प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। वैशाख २० गते जारी अध्यादेशमार्फत महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व कटौती गरिएको भन्दै त्यसलाई पेसागत स्वतन्त्रता र अधिकारमाथिको प्रहारका रूपमा लिइएको बताइएको छ।
यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणका क्रममा नेपाल सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षक कर्मचारीका सेवा सुविधा, अस्थायी शिक्षकका माग, घर बिदा, तलब वृद्धि, विद्यालय कर्मचारी तथा प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षकको तलबमान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा, प्रधानाध्यापक भत्ता, मसलन्द खर्च वृद्धि तथा विद्यालय शिक्षा ऐन र नियमावली जारी गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिने जनाइएको छ।
