ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन : हंसबहादुर शाही [भिडियो अन्तरवार्ता]

शिक्षक संघसंगठन अहिले शिक्षकहरूको पेसागत हकहित, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विद्यालयस्तरमा छलफल, शिक्षकलाई संगठित बनाउने तथा शिक्षा नीतिबारे समुदाय र सरकारसँग संवादमा  केन्द्रित छन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिबाट हटाएको विषयलाई शिक्षकहरूले ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संगठनको भनाइमा पनि शिक्षक संगठनहरू राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठन नभई संविधान र ट्रेड युनियन ऐनअन्तर्गत स्थापित पेसागत संस्था हुन्। विद्यालय शिक्षा ऐन लामो समयदेखि नआएको, राहत तथा बालविकास शिक्षकको समस्या समाधान नभएको, सरुवा निर्देशिकाले जटिलता बढाएको र शिक्षामा पर्याप्त लगानी नबढाइएको विषयमा संगठनले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानी :

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन अहिले के गर्दै छ?

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन २०३६ सालदेखि क्रियाशील पुरानो संस्था हो। शिक्षकहरूको पेसागत हक र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अहिले हामी सदस्यहरूबीच पुग्ने, विद्यालयमा छलफल गर्ने, शिक्षकहरूलाई संगठित र सशक्त बनाउने काम गरिरहेका छौँ। शैक्षिक गुणस्तर कहाँ कमजोर भयो, त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा समुदाय, अभिभावक, विद्यार्थी र सरकारसँग छलफल गरेर अघि बढिरहेका छौँ।

पछिल्लो समय सरकारले शिक्षकसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनमा परिवर्तन गरिरहेको छ। विशेषगरी ट्रेड युनियन खारेजीको विषयलाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ?

यस्तो परिस्थिति नयाँ होइन। २०४२ सालतिर पनि शिक्षक संगठनमाथि संकट आएको थियो। त्यतिबेला सरकारले शिक्षकहरूलाई विभाजित गर्ने प्रयास गर्‍यो। प्राथमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकलाई छुट्याइयो, आन्दोलन दबाउन खोजियो। तर शिक्षकहरू फेरि एकजुट भए।

पछि संविधान र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ ले संगठन खोल्ने अधिकार दियो। त्यसपछि विभिन्न संगठन बने। २०६० सालमा हामीले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर शिक्षक युनियन गठन गर्‍यौँ। पछि त्यसलाई विस्तार गरेर शिक्षक महासंघ बनाइयो। अहिले सरकारले ट्रेड युनियन कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। अध्यादेशमार्फत शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिबाट हटाउने काम गरिएको छ। यो ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो। हामी यसलाई राम्रो मान्दैनौँ।

सरकारले दलगत ट्रेड युनियन हटाउने भनेको छ। शिक्षक संगठनहरू राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन् भन्ने आरोप पनि लाग्छ।

पेसागत संगठनलाई दलगत भन्न मिल्दैन। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन ट्रेड युनियन ऐन २०४९ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो। संविधानको धारा ३४ ले दिएको अधिकारअनुसार हामी संगठित भएका हौँ। हाम्रो संगठन कुनै राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन होइन। शिक्षकहरू व्यक्तिगत रूपमा भिन्नभिन्न विचार राख्न सक्छन् तर संगठन पेसागत अधिकारका लागि बनेको हो। राजनीतिक दलको कार्यकारी भूमिकामा नबस्ने कुरा ऐनमै उल्लेख छ। त्यसैले हामीलाई दलगत भनेर कमजोर बनाउन खोज्नु उचित होइन।

शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर आमधारणा के छ भने शिक्षकहरू पढाउनेभन्दा आन्दोलनमै बढी केन्द्रित हुन्छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

शिक्षक पनि श्रमिक हुन्, बौद्धिक श्रमिक। श्रमिकले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन पाउनुपर्छ। तर हाम्रो काम आन्दोलन मात्रै होइन। शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, सदस्यलाई सचेत र सशक्त बनाउने काम पनि हो। हामी सरकारको विरोध मात्र गर्दैनौँ, सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन खोज्छौँ। संविधानअनुसार चल्न आग्रह गर्छौँ। छलफल, संवाद र लबिङ हाम्रो प्रक्रिया हो।

विद्यालय शिक्षा ऐन लामो समयदेखि नआएको विषयलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ?

हामीले आन्दोलनका बेला मुख्य रूपमा विद्यालय शिक्षा ऐन माग गरेका थियौँ। अहिले पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐन बोकेर चलिरहेका छौँ। पञ्चायत गयो, बहुदल आयो, गणतन्त्र आयो, तर शिक्षा ऐन आएन।

यसले राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको स्पष्ट देखाउँछ। अहिलेको सरकारले दुईतिहाईको समर्थन हुँदा पनि शिक्षा ऐन ल्याउन सकेन। बरु अध्यादेशमार्फत विवादास्पद निर्णय गरियो। हामीले खोजेको संविधानअनुसारको शिक्षा ऐन हो।

अध्यादेशमार्फत शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाइएको छ। यसप्रति संगठनको धारणा के छ ?

हाम्रो स्पष्ट विरोध छ। शिक्षकहरू प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालय र परीक्षा प्रणालीसँग जोडिएका हुन्छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक प्रतिनिधित्व हुनु स्वाभाविक हो।

जसले कार्यक्षेत्रमा काम गर्छ, उसलाई निर्णय प्रक्रियाबाट हटाउनु राम्रो संकेत होइन। शिक्षकसँग छलफल नगरी शिक्षा सुधार सम्भव हुँदैन। त्यसैले सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

राहत, करार, बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका विषयमा अध्यादेशले केही सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि?

हो, यो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, प्राविधिक धारका शिक्षक सबै असुरक्षित अवस्थामा छन्।

कतिपय राहत शिक्षकले २०-२५ वर्ष सेवा गरेर अवकाश लिन थाले तर उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा छैन। बालविकासका शिक्षकले न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले उनीहरूको स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

शिक्षक सरुवा निर्देशिकालाई कसरी लिनुभएको छ?

हामीले सुरुदेखि नै त्यो निर्देशिका खारेज हुनुपर्छ भनेका थियौँ। अदालतसम्म मुद्दा पनि पुग्यो। त्यसले शिक्षक सरुवामा धेरै समस्या ल्यायो। बिरामी शिक्षक, महिला शिक्षक लगायतका हकमा पनि अप्ठ्यारो बनायो। विद्यालयको आवश्यकता अनुसार लचिलो व्यवस्था हुनुपर्छ।

स्थानीय तह र शिक्षकबीचको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ?

सबै ठाउँमा एउटै अवस्था छैन। कतै राम्रो छ, कतै समस्या धेरै छन्। आन्दोलनमा सहभागी भएर फर्किएका शिक्षकलाई प्रतिशोधका आधारमा सरुवा गर्ने, दबाब दिने काम पनि भएको छ। हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साझा सूचीमा राख्नुपर्ने कुरा उठाएका छौँ, ताकि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको अपनत्व रहोस्।

सरकारले १५-१५ दिनमा तलब दिने अभ्यास गरिरहेको छ। यो सम्भव देख्नुहुन्छ?

सम्भव छ, यदि राज्यले चाह्यो भने। अहिले पनि कतिपय पालिकामा शिक्षकले महिनौँसम्म तलब पाएका छैनन्। धनुषा, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कतिपय ठाउँमा एक वर्षसम्म तलब नपाएको अवस्था छ।

तलब शिक्षकको आधारभूत अधिकार हो। नियमित तलब वितरण सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।

शिक्षामा गुणस्तरको बहस भइरहँदा शिक्षक संगठनले पेसागत अधिकारमा मात्रै जोड दिएको आरोप लाग्छ नि?

त्यो सही होइन। हामीले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाएका छौँ। अहिले शिक्षामा बजेट करिब १०–११ प्रतिशत मात्रै छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक, पूर्वाधार, प्रविधि, प्रयोगशाला, विद्युत्, खानेपानी सबै चाहिन्छ। शिक्षक अभाव छ, विज्ञान गणितका शिक्षक पाउन गाह्रो भएको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी नबढाई गुणस्तरको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन।

दुई दिन बिदा र बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म विद्यालय सञ्चालनको निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यो निर्णय व्यावहारिक देखिएको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा टाढाबाट आउने विद्यार्थी छन्। उनीहरूलाई खानाको व्यवस्था छैन। क्रेडिट आवर पनि पुग्दैन।

भिडियो