पर्वतारोहण संघले सरकारलाई बुझाएन ९ करोड भन्दा बढी रोयल्टी

काठमाडौँ- नेपाल पर्वतारोहण संघले सरकारलाई ९ करोड भन्दा बढी पर्वतारोहण रोयल्टी नबुझाएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पर्वतारोहण रोयल्टी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिने उल्लेख छ।

मन्त्रीपरिषद्‌को २०७५/४/१० को निर्णयबाट २०८०/४/९ सम्मको लागि देशभरका ६ हजार मिटर उचाइसम्मका २७ हिमचुलीको रोयल्टी दस्तुर सङ्कलन गर्न नेपाल पर्वतारोहण संघलाई जिम्मेवारी दिएकोमा २०८०/७/२३ मा उक्त अवधि पुनः ५ वर्षको लागि थप गरिएको छ।

नेपाल पर्वतारोहण संघबाट रोयल्टीबापत यो वर्ष १२ करोड २० लाख २६ हजार प्राप्त भएको छ। संघले समयमै रोयल्टी विभाज्य कोषमा दाखिला नगरी ढिला गर्ने र विवरण समेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ढिला पठाउने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डड्यन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार गत विगत वर्षको ९ करोड ६३ लाख २६ हजार रोयल्टीसमेत उक्त संघले बुझाउन बाँकी रहेकोले सो रोयल्टी असुल गर्नुका साथै रोयल्टी रकम समयमै दाखिला गराउनु पर्दछ।’