एआईको सहयोगमा बनाइएको तस्बिर।
नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा विश्वकै एक सम्पन्न मुलुक हो। यहाँ बोलिने १२४ भन्दा बढी मातृभाषा खालि सञ्चारका माध्यम मात्र होइनन्, ती हाम्रा पुर्खाका इतिहास, ज्ञान, दर्शन र पहिचानका जीवन्त संवाहक हुन्। यसो भए पनि पछिल्लो समय आधुनिकता, विश्वव्यापीकरण र विशेष गरी शिक्षामा अंग्रेजी भाषाको बढ्दो प्रभुत्वका कारण हाम्रा रैथाने भाषाहरू बिस्तारै विस्थापन र लोपोन्मुखताको संघारमा पुगेका छन्। बेलैमा सचेत भएर संरक्षणका कदम नचाल्ने हो भने केही दशकमै नेपालका धेरै भाषा इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने जोखिम आसन्न छ।
भाषिक संकटको चित्र र कारण
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) का अनुसार विश्वमा हरेक दुई सातामा एउटा भाषा लोप भइरहेको छ।नेपालमा पनि थारू, मगर, लिम्बू, राई, तामाङ, गुरुङ, नेवार, सेर्पादेखि कुसुन्डाजस्ता दर्जनौँ भाषाहरू संकटापन्न वा लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। विशेष गरी ‘कुसुन्डा’ जस्ता भाषा त अति संकटापन्न अवस्थामा पुगिसकेका छन्, जसका सीमित वक्ताहरू मात्र जीवित छन्।
मातृभाषा संकटमा पर्नुको पछाडि केही मनोवैज्ञानिक र केही संरचनात्मक कारणहरू छन्। विगतमा राज्यले अंगीकार गरेको ‘एक भाषा नीति’ ले धेरै समयसम्म अन्य भाषालाई ओझेलमा पार्यो। वर्तमान समयमा निजी विद्यालयहरूको ‘अंग्रेजी मोह’ ले मातृभाषालाई दोस्रो दर्जाको वा ‘असभ्य’ भाषाका रूपमा चित्रित गर्ने एउटा गलत भाष्य निर्माण गरिदिएको छ। पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै अंग्रेजी माध्यम लादिँदा बालबालिकाले आफ्नै घरपरिवार र समुदायको भाषासँगको सम्पर्क गुमाउँदै गएका छन्। यसले गर्दा भाषासँगै जोडिएका लोककथा, परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक मौलिकताको पनि वंशविनाश भइरहेको छ, जसलाई ‘भाषिक जनसंहार’ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन।
वैधानिक आधार र कार्यान्वयनको खाडल
नेपालको संविधानले सबै मातृभाषालाई ‘राष्ट्रभाषा’ को मान्यता दिएको छ। संविधानको धारा ३१ ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक र धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको हक सुनिश्चित गरेको छ। भाषा आयोगको गठन र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भाषा संरक्षणको अधिकार सुम्पिनु सकारात्मक पक्ष हुन्। बागमती प्रदेशले तामाङ र नेपालभाषालाई तथा कोशी प्रदेशले लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्नु स्वागतयोग्य कदम हुन्।
यसो भए पनि यी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको ठुलो खाडल, तालिमप्राप्त शिक्षकको अभाव र पाठ्यसामग्री विकासमा लगानीको कमीले गर्दा मातृभाषामा शिक्षा दिने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अभिभावकहरूमा पनि ‘मातृभाषामा पढ्दा अंग्रेजी कमजोर हुन्छ’ भन्ने भ्रमले घर जमाएको छ, जसले गर्दा आफ्नै भाषाप्रतिको उदासीनता बढ्दो छ।
प्रविधि र सूचनाप्रविधिको चुनौती
आजको युगमा कुनै पनि भाषाको जीवन्तता त्यसको ‘डिजिटल उपस्थिति’ मा निर्भर गर्दछ। तर नेपालका अधिकांश मातृभाषाहरू सूचनाप्रविधिको संसारमा अनुपस्थित प्रायः छन्। मोबाइल एप्स, किबोर्ड, फन्ट र इन्टरनेटमा स्थानीय भाषाको अभावले नयाँ पुस्तालाई यी भाषाप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन। रोमन लिपिमा लेख्ने बढ्दो प्रचलनले देवनागरी र स्थानीय लिपिहरूलाई समेत क्षति पुर्याइरहेको छ। सूचनाप्रविधिको यो ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई पुर्ताल नगरेसम्म भाषाको आधुनिक पुस्तान्तरण सम्भव छैन तर यता सरकारहरूको कुनै ध्यान गएकै छैन।
नागरिक समाजको भूमिका
भाषा संरक्षणको दायित्व राज्यको मात्र हो भनेर निष्क्रिय बस्नु आफ्नै पहिचानको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु जस्तै हो। न्युजिल्यान्डको ‘माओरी’, बेलायतको ‘वेल्स’ र अमेरिकाको ‘हवाइयाली’ भाषाको पुनरुत्थानले के देखाउँछ भने जब नागरिक समुदाय जागरूक र संगठित हुन्छ, मर्दै गरेको भाषालाई पनि जीवनदान दिन सकिन्छ। नेपालमा पनि अब नागरिक तहबाटै ‘भाषिक खबरदारी’ सुरु हुनुपर्छ। यसका लागि केही मुख्य पाइलाहरू चाल्न ढिला भइसकेको छ-
१. सचेतता र घरबाटै थालनी : ‘मातृभाषा बोल्नु पिछडिएको हुनु होइन, बरु समृद्ध पहिचान हो’ भन्ने आत्मबोध अभिभावकमा हुन जरुरी छ। घर नै भाषा सिक्ने पहिलो प्रयोगशाला हो, त्यसैले आफ्ना बालबालिकासँग मातृभाषामै संवाद गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
२. अन्तर-पुस्ता हस्तान्तरण : समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग रहेको भाषा र ज्ञानको भण्डार युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ‘भाषाघर’ जस्ता कार्यक्रमहरू नागरिक स्तरबाटै सञ्चालन गरिनुपर्छ। लोककथा, गीत र उखानहरूको श्रव्यदृश्य अभिलेखन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
३. दबाब र वकालत : विद्यालयहरूले मातृभाषा बोल्न निषेध गर्ने वा दण्ड दिने नियम बनाएका छन् भने नागरिक समाजले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई मातृभाषामा पाठ्यक्रम बनाउन र सार्वजनिक सेवामा बहुभाषिकता लागू गर्न निरन्तर दबाब दिनुपर्छ।
४. प्रविधिको उपयोग : सूचनाप्रविधिको शक्तिलाई हातमा लिएर मातृभाषामा पडकास्ट, युट्युब सामग्री र सामाजिक सञ्जालमा लेखन बढाउन स्वयंसेवी अभियानहरू चलाउनु आवश्यक छ।
निष्कर्ष
नेपालका मातृभाषाहरू शब्दका थुप्रा होइनन्, ती हाम्रा पुर्खाले हजारौँ वर्षदेखि आर्जेका ज्ञान र अनुभवका सङ्ग्रहालय हुन्। अंग्रेजी भाषाको मोहमा परेर आफ्नै जग भत्काउनु आत्मघाती कदम हो। नेपाली भाषा र अन्य मातृभाषाहरूबीच ‘भाषिक भगिनित्व’ को सम्बन्ध विकास गर्दै अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो।
राज्यको इच्छाशक्ति, समुदायको सहभागिता र व्यावहारिक कार्यक्रमको त्रिपक्षीय समायोजनबाट मात्र भाषिक न्याय सम्भव छ। आफ्ना सन्तानलाई दिने सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति भनेकै भाषा र संस्कृति हो। त्यसैले आफ्ना मातृभाषाको संरक्षण र पुनरुत्थानका लागि प्रत्येक नागरिकले आजैबाट सानो भए पनि पाइला चाल्न जरुरी छ।भाषा बचे मात्र हाम्रो पहिचान बच्नेछ।
