हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल भएको छ।
बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य खगेन्द्र कर्णले कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे धारणा राखेका छन्। उनले चैते धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै धान निर्यात गर्नेसम्मको ठोस नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
त्यसैगरी कर्णले पश्चिम एशियामा जारी युद्धका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा जटिलता थपिएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको कृषि क्षेत्रमा परेको बताए।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए तापनि यसलाई अझै सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्न नसकिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै मर्यादित बनाउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने,‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रलाई अब निर्वाहमुखी मात्र होइन व्यावसायिक बनाउनु अनिवार्य छ।’
कर्णले देशको सिँचाइ अवस्थाबारे तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे। उनले भने,‘नेपालमा रहेको ३० लाख ३६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये मात्र ६२ प्रतिशत मा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।त्यसमा पनि बाह्रै महिना सिँचाइ हुने जमिन मात्र २० प्रतिशत रहेको छ।’
मधेश प्रदेश र पश्चिम तराईमा देखिएको खडेरीको संकेतप्रति सजग गराउँदै उनले यसले गरिबी बढ्ने र खाद्यान्न आयातमा निर्भरता थपिने खतरा औँल्याए।
ठूलो वैदेशिक मुद्रा रासायनिक मल खरिदमा खर्च भइरहेको सन्दर्भमा कर्णले प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मलको प्रयोग बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए।
