हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्। मंगलबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकदेखि छात्रवृत्ति, विद्यालय भर्ना, सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थी, विद्यालय खाजा कार्यक्रम, शिक्षक राजनीति र मेडिकल शिक्षासम्मका विषयमा सरकारको धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा समिति सदस्य डा.तोसिमा कार्की, उर्मिला थपलिया (सीता) लगायतले शिक्षा क्षेत्रका विविध समस्या उठाउँदै सरकारलाई प्रभावकारी समन्वय र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए।
समिति सदस्य डा.कार्कीले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै अधिकांश समस्या सोही विधेयकमार्फत समाधान हुन सक्ने बताइन्। उनले भनिन्,‘आज प्रेजेन्टेसनमा भएको अधिकांश विषय विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत नै सम्बोधन हुन सक्ने विषय हो। मन्त्रालयले शिक्षा विधेयक कहिले अगाडि सार्ने तयारी गरिरहेको छ, त्यसमा हामी सबै सहयोग गर्न तयार छौँ।’
उनले माध्यमिक तहमा अझै १३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको बताउँदै ती विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षामा कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिन्। ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेका छौँ। तर विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका विद्यार्थीको अध्ययन–अध्यापनबारे अन्योलता रहेको भन्दै उनले सरकारले त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘कहाँ पढ्ने, कहिलेदेखि पढ्ने भन्ने अन्योलता अझै छ। सरकारले यसबारे स्पष्ट जानकारी दियो भने जनतामा विश्वास बढ्छ,’उनले भनिन्।
डा.कार्कीले विद्यालय खाजा कार्यक्रमको प्रगति विवरण पनि मागिन्। ‘विद्यालयको खाजा कार्यक्रमको प्रोग्रेस के भइरहेको छ? यसमा धेरै समस्या छन्, हामी जान्न चाहन्छौँ,’ उनले भनिन्।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाइन्। ‘पीएचडी गर्न भनेर विदेश जाने र फर्केर नआउने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक, शैक्षिक र नैतिक क्षति भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
त्यस्तै, चितवन मेडिकल कलेजका कम्युनिटी मेडिसिनका चार जना रेजिडेन्ट डाक्टरले तोकिएको निर्वाह भत्ताको आधा मात्र पाएको विषय उठाउँदै उनले श्रम शोषण र विभेद भएको बताइन्। ‘पूर्ण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ र विगतमा नपाएको रकम पनि क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ,’ उनले माग गरिन्।
जबाफमा मन्त्री पोखरेलले चितवन मेडिकल कलेजलाई नियमअनुसार पूरा स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। ‘कानुन बमोजिम जति स्टाइपेन्ड पाउनुपर्ने हो, त्यो उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेका छौँ,’ उनले भने।
सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थीका लागि मन्त्रालयले पोर्टल सञ्चालन गरेको जानकारी मन्त्री पोखरेलले दिए। उनले भने, ‘कुनै विद्यार्थीलाई समस्या परे तुरुन्त मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन सकिने गरी पोर्टल बनाएका छौँ। आएका गुनासोमा फोन गरेर समेत सहजीकरण गरेका छौँ।’
विद्यालय शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु भएको विषयमा उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण समय सार्नुपरेको बताए। ‘इन्धन अभावका कारण ढिलो पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि भर्ना र पठनपाठनको समय सार्नुपर्यो,’उनले भने।
आइतबार बिदा र क्रेडिट आवर व्यवस्थापनबारे कार्यदल गठन गरिएको र प्रतिवेदन तयार भइसकेको पनि उनले बताए। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो।
शुल्क अनुगमनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए। मन्त्री पोखरेलले भने,‘तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइए स्थानीय तहले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययन बिदा दुरुपयोगबारे प्रतिवेदन आइसकेको र केही प्राध्यापकले रकम फिर्ता गर्न थालेको जानकारी पनि उनले दिए। ‘जसले रकम फिर्ता गरेका छैनन्, उनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र थप कारबाही गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय अघि बढेको छ,’ उनले भने।
छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउन इमिस प्रणालीमार्फत विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण अपलोड गर्न संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए। ‘अब छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नाम, अभिभावक, आम्दानी विवरणसहितको प्रोफाइल प्रणालीमा राखिनेछ,’ उनले भने।
विद्यालय मर्जर अन्तिम विकल्प मात्र भएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी संख्या बढाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। ‘एक जना विद्यार्थी मात्रै भए पनि सहज पहुँच नभएसम्म विद्यालय मर्ज गर्नु हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे।
बैठकमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षक राजनीतिबारे सरकारको धारणा पनि बताए। ‘हामीले कसैलाई विचार निषेध गरेका छैनौँ। राजनीति गर्ने भए ‘मार्कर’ छोडेर आउन मात्र भनेका हौँ,’ उनले चेतावनी शैलीमा भने।
समिति सदस्य थपलियाले भने शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा अभिभावक र विद्यार्थी समस्यामा परेको बताइन्। ‘एउटा स्थानीय तहले चाँडै आउन भन्यो, अर्कोले पछि आउन भन्यो। यसले अभिभावकलाई नै समस्या भयो,’ उनले भनिन्।
उनले निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। ‘स्थानीय तहले पैसा लिइरहेको छ, अनुगमन कसले गर्ने? संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
विद्यार्थी राजनीतिसम्बन्धी बहसमा पनि उनले मन्त्री पोखरेललाई लक्षित गर्दै प्रश्न उठाइन्। उनले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले बहसका लागि बोलाउँदा मन्त्री उपस्थित नभएको प्रसंग निकालिन्। उनले भनिन्,‘चुनावको बेलाको बहसले पाँच वर्ष पुग्छ र? विद्यार्थीसँग संवाद गर्ने अरू पनि तरिका हुन्छन्।’
थपलियाले पेड इन्टर्नसिप कार्यक्रम लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। ‘हरेक वर्ष लाखौँ विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन्। पेड इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्न सकियो भने कम्तीमा केही वर्ष आफ्नै देशमा बसेर काम गर्ने वातावरण बन्छ,’ उनले भनिन्।
उनले शिक्षा सुधारका विषयमा सरकार छिटो निर्णय गरेर पछि हट्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि सुझाव दिइन्। ‘हामी प्रतिपक्ष मात्र होइनौँ, सहयोगी पनि हौँ। प्रश्न गर्दा सुधारका लागि हो,’ उनले भनिन्।
