सरकारको वार्षिक नीतिमा समेटिएन विद्यालय शिक्षा ऐन

काठमाडौँ- वालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीतिमा विद्यालय शिक्षा ऐन समेटिएको छैन। राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐनबारे कुनै उल्लेख नगरिएको हो। यसैगरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका विषयमा पनि सरकार मौन देखिएको छ।

शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा विद्यालय शिक्षामा अनेक प्रकारका समस्या रहेका छन्। शैक्षिक समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर नदेखिएको नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रस्ट हुन्छ।  पूर्ववर्ती सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्नै लाग्दा जेनजी आन्दोलन भएर सत्ता परिवर्तन हुन पुगेको थियो। फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भई गठन भएको नयाँ सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको थियो।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा नवीन कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेको छैन। ‘शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनेछ।’ यसैगरी सरकारले उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चालन गर्ने भएको छ भने विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्यांकन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरवलोकन एवम् सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिने घोषणा गरेको छ। यसैगरी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने, पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउने विगतकै नीतिलाई सरकारले लिएको छ। सरकारले सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

ईलर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विद्यालय नक्सांकन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।

‘विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गर्ने भएको छ। अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने सरकारी नीतिमा उल्लेख छ।

सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सीधै बै.क खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा सरकारले गरेको छ।