प्रशासनविज्ञहरू भन्छन्- सुशासन सुधारका कदमले आशा जगायो

काठमाडौँ- पूर्वप्रशासक तथा सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञहरूले सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक सुधार र सुशासनसम्बन्धी कदमको स्वागत गरेका छन्। दशकौँदेखि थाती रहेका सुधारका विषयलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनतर्फ लगेको भन्दै त्यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारको प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी कदमले प्रशासनप्रतिको जनविश्वास बढाएको भन्दै यसलाई राम्रो सुरुवातको संज्ञा दिन्छन्। अहिले भइरहेका सुधारले नागरिकको सेवा प्रवाह क्षेत्रमा आशा जगाउनुका साथै प्रशासनप्रतिको विश्वाससमेत बढाउँदै लगेको उनको धारणा छ।

उनकाअनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्र, नागरिकता तथा राहदानी वितरणमा ल्याइएका सुधारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने संकेत देखिएको छ। ‘यसले पारदर्शी निर्णय निर्माणमार्फत सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउनेछ’, उनी भन्छन्,‘सुशासनमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ।’

प्रशासनविज्ञ कोइराला मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १७ मा सीमित गर्ने सरकारको तयारीलाई उचित कदम ठान्छन्। संघीय सरकार नीति निर्माण, गुणस्तर निर्धारण तथा मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिँदै उनी संघीय संरचना छरिता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दै संघीय सरकारलाई सानो र प्रभावकारी बनाउने अभ्यास विश्वका अन्य देशका संघीय संरचनामा देखिन्छ’, उनी भन्छन्,‘नेपालले त्यही अभ्यासतर्फ अघि बढ्न खोजेकोमा मलाई खुसी लागेको छ।’

सुशासन केवल निजामती प्रशासन सुधारमा सीमित नहुने, यसको कार्यक्षेत्र व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै उनी प्रशासनिक संरचनामा सुधारले कर्मचारी व्यवस्थापन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन्।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा काम गर्न खोजेको स्पष्ट देखिएको बताउँछन्। उनी प्रशासनलाई ‘शक ट्रिटमेन्ट’ शैलीमा चुस्त बनाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्दै सेवा प्रवाह सुधारमा सरकार केन्द्रित देखिने बताउँछन्।

पूर्वसचिव मैनालीकाअनुसार राजनीतिक रूपमा प्रभावित संस्था तथा संरचनालाई राजनीतिकरणमुक्त बनाउने प्रयास सकारात्मक छ। विभिन्न युनियन खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति भएका पदहरू अध्यादेशमार्फत हटाउने तथा निजामती सेवामा दलनिकट संगठनहरूको प्रभाव घटाउने प्रयासलाई प्रशासन सुधारको महत्वपूर्ण कदम हुन्।

शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने योजना देखिएको भन्दै उनी कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनु आवश्यक भएको बताउँछन्। विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी केही विषयमा उनको विमति पनि छ।

मन्त्रालय घटाउने सरकारको तयारीलाई उनी संरचनागत सुधारको रूपमा व्याख्या गर्छन्। विगतमा राजनीतिक भागबण्डा र गठबन्धन व्यवस्थापनका कारण मन्त्रालय अनावश्यक रूपमा बढाइएको उल्लेख गर्दै सरकारको तयारीको उनले सराहना गरे।

‘अमेरिकामा १२ वटा मन्त्रालय छन्, जापानमा ११ वटाले काम चलिरहेको छ भने नेपालमा २२-२५ मन्त्रालय आवश्यक छैनन,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै तर कार्यात्मक मन्त्रालय हुनुपर्छ।’

दीर्घकालीन रूपमा मन्त्रालयहरू ‘फङ्सनल’ बन्नुपर्ने बताउँदै संघीय सरकार नीति निर्माण र संघीय सूचीमा रहेका काममा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ। प्रशासनलाई ‘डेलिभरी विङ’का रूपमा व्याख्या गर्दै कर्मचारीतन्त्र चुस्त, उत्प्रेरित र जिम्मेवार नभएसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

‘कर्मचारीको मनोबल उठाउनुपर्छ,’ प्रशासन विज्ञ मैनाली भन्छन्,‘राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत र खराब काम गर्ने दण्डित हुने स्पष्ट प्रणाली आवश्यक छ।’

कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका व्यवस्थापन सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। राम्रो कार्य वातावरण, कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा तथा जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासनिक संस्कृति निर्माण गर्न सके सरकार सफल हुने उनको विश्वास छ।

परराष्ट्रविद् जयराज आचार्य वर्तमान सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मन्त्रालय घटाउने र सार्वजनिक तथा शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउने प्रयासको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छन्। प्राध्यापक आचार्य आफूले झण्डै तीन दशकदेखि उठाउँदै आएको विषय अहिले कार्यान्वयनमा गएकामा हर्ष प्रकट गर्छन्।

‘मैले २०५३ सालदेखि विद्यार्थी संगठन खारेज हुनुपर्छ र २०५५ सालदेखि मन्त्रालय घटाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘वर्षौंपछि यी ‘एजेन्डा’ कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।’