हिमाल प्रेस 
बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गरेका हुन्।
३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
संघीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए। राप्ती गाउँपालिका-३ स्थित मण्डला आकारको प्रशासनिक केन्द्रमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेका हुन्।
काठमाडौँस्थित शर्मा सगुन जेभीले निर्माण सम्पन्न गरेको प्रशासनिक केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले २०७९ साल मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सोही वर्ष फागुन ३ गते स्थापना दिवसको अवसर पारेर शिलान्यास गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक अन्य ९ वटा मन्त्रालय भवन एउटै डिजाइनमा निर्माण गरिएका छन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन फरक संरचनामा बनाइएको छ।
अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित ६ तलाको मुख्यमन्त्री भवनमा सेतो रङ प्रयोग गरिएको छ भने अन्य ९ वटा भवन पाँच तलाका छन् र तीमा रातो र सेतो रङ प्रयोग गरिएको छ। प्रत्येक भवनमा अलग अलग लिफ्टको व्यवस्था गरिएको प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले बताए।
नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामाकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ। २०७९ मंसिर २८ गतेदेखि बुटवलमा रहेको अस्थायी राजधानी दाङ देउखुरी उपत्यकामा सुरु गरेपछि तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनहरूमा मन्त्रालयको काम थालेको थियो।
