देशका उच्च ओहोदादेखि आमसर्वसाधारणसम्मले भन्ने गरिन्छ- ‘विश्वमा नेपाल चिनाउने दुई सम्पदा हुन् लुम्बिनी र सगरमाथा।’ हामीले विश्व समुदायसमक्ष लुम्बिनी र सगरमाथाको नाम लिँदै गर्दा एउटा प्रश्न उठिहाल्छ– हामीले साँच्चिकै यी सम्पदा स्थलहरूको ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सकेका छौँ त? आज हामी २५७० औँ बुद्धजयन्तीका सन्दर्भमा दुई सम्पदामध्ये बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीबारे चर्चा गर्नेछौँ। लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल त हो नै, यो एक ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक स्थल पनि हो। लुम्बिनी विश्वभरका बौद्धमार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र हो भने आममान्छेका लागि पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण स्थल।
बुद्धका शिक्षा र उपदेशलाई ग्रहण गर्नेहरूका लागि यो एउटा यस्तो पवित्र स्थल हो, जहाँ आएर उभिँदा पनि शान्ति र अहिंसामार्गतर्फ जीवन लम्किन्छ। यस्तो धार्मिक, ऐतिहासिक र अद्वितीय सम्पदा स्थलभित्रको कथा भने नमिठो छ। लुम्बिनीको विकास गर्न स्थापना गरिएको लुम्बिनी विकास कोष आफैँ अलमलजस्तो देखिन्छ। विकास कोषको भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्न मात्रै उठेको छैन, यसले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। लुम्बिनी विश्व सम्पदा स्थलमा सूचीकृत भएकाले यहाँ नेपालको मात्रै चासो छैन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि उत्तिकै चासो छ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थलको ‘ब्रान्डिङ’ भने सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक रूपमा भइरहेको पाइन्छ। एकातिर लुम्बिनीप्रति आस्थावान् धार्मिक र अन्य पर्यटकहरूको आवागमन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बेलाबेलामा लुम्बिनीभित्रका विषय आउँछन्। जसले गर्दा लुम्बिनीबारे सकारात्मक ‘ब्रान्डिङ’ हुनै सकेको छैन। लुम्बिनी क्षेत्रका समुदायले समेत अपनत्व गरेको पाइँदैन।
११ सय ५५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको लुम्बिनी भित्र र बाहिरी वातावरण भिन्न छ। ‘पर्खालभित्रको लुम्बिनी र पर्खालबाहिरको लुम्बिनी’ भन्ने स्थानीयहरूको आरोपलाई खण्डित गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन। देश संघीयतामा गए पनि लुम्बिनीको संरक्षणमा प्रदेश र स्थानीय सरकार जोडिन सकेका छैनन्। लुम्बिनीका स्थानीय बासिन्दा विद्रोही र कोष सरकार पक्षजस्तो भएर वर्षौँदेखि मनमुटाव चलिरहेको छ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको धार्मिक महिमा मात्रै होइन, पुरातात्त्विक रूपमा समेत यसको ऐतिहासिकता लोभलाग्दो छ। यस्तो अमूल्य सम्पत्तिलाई भने हामीले बेवास्ता गरिरहेका छौँ। कहिले राजनीतिक स्वार्थमा त कहिले धार्मिक स्वार्थमा। अब यी तमाम स्वार्थहरू अन्त्य गर्दै साँच्चिकै लुम्बिनी नेपालकै गौरवका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
नयाँ सरकारसँग लुम्बिनीको अपेक्षा
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी आफैँमा शान्त छ। यसको व्यवस्थापन गर्ने निकाय लुम्बिनी विकास कोष भने प्रायः अशान्त भइरहन्छ। यसका पछाडिका कारणहरू खोतल्दै जाने हो भने विविध आयाम देखिन्छन्। कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राजनीतिज्ञ कोषका पदाधिकारी, कर्मचारीहरू कारक हुन सक्छन् भने कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदाय पनि मुछिएको पाइन्छ। लुम्बिनीभित्र विभिन्न देशका गुम्बासमेत भएकाले यो स्थल ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले मिनि वल्र्डका रूपमा समेत लुम्बिनीलाई चिनिन्छ। यो एक प्रकारले विभिन्न देशहरूको सम्पर्क विन्दु पनि हो। यसर्थ सरकारको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासोको स्थल हो। अब नेपालको विकासका लागि समेत लुम्बिनी एउटा महत्त्वपूर्ण ब्रान्ड हो। तर लुम्बिनी हरेक सरकारको नारा मात्रै भयो, प्राथमिकता भएन।
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि दशेमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भएको छ। कुनै बेला लुम्बिनीमा आएर यहाँको विकासलाई कायापलट गर्छु भनेका रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको दुई तिहाईको सरकार छ। त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन्। प्रधाानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा सम्पदा संरक्षणमा लागेका थिए। त्यसैले पनि वर्तमान सरकारले लुम्बिनीको हालसम्मको अधुरो विकासलाई पूरा गराउने अपेक्षा यहाँका बासिन्दाले गरेका छन्।
नयाँ सरकारसँग लुम्बिनीको कायापलट हुने अपेक्षा त गरियो। तर सरकारको प्राथमिकता उही पुरानै सरकारहरूको जस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ। लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले दातृ निकायको सहयोगमा लुम्बिनी ल्याइएका पाँच वटा विद्युतीय बस सञ्चालन हुन नसकेपछि वर्तमान सरकारले अन्यत्र पठाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनमा केही दिन बसहरू चले पनि। तर कोषले यसलाई समयमा चलाउन नसक्दा लुम्बिनीका लागि आएको बस पश्चिम नेपालका र पोखरा पुगेका छन्।
लुम्बिनी विकास कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) कै निर्देशनमा दुईवटा बस पोखरा विमानस्थल, एकएकवटा बस सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थल पुगेका छन्। मन्त्री पौडेलकै जोडबलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्णय गरी लामो समयदेखि तन्किएका विद्युतीय गाडी अन्यत्र पठाइएको हो। खासमा सरकारले कोषले चलाउन सकेन भनेर यो निर्णयमा पुगेको कुरा सकारात्मक मान्न सकिएला । तर सरकारले जुन उदेश्यका साथ लुम्बिनीमा ल्याइएको थियो, त्यसको मर्मविपरीत देखिन्छ।
अर्को कुरा २५७० औँ बुद्धजयन्ती यस वर्ष सामान्य औपचारिकतामा सीमित छ। बुद्धजयन्ती मात्रै मनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन हुने त होइन। तर नेपाल बुद्धजन्मस्थल भएको देश भएकाले यसलाई हामीले ‘ब्रान्डिङ’ गर्नका लागि पनि भव्य रूपमा बुद्धजयन्ती मनाउनुपर्छ। लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसका रूपमा मनाउँदै आएकाले यो एउटा उत्सव हो।
लुम्बिनीमा मात्रै होइन सरकारले देशैभर बुद्धजयन्तीका दिन बुद्ध शिक्षा र उपदेशबारे चर्चा गर्दा पनि राम्रै हुन्छ। आजको विश्वमा अहिंसा, शान्ति र करुणाको खाँचो छ। विश्वभर तनावको अवस्था देखिन्छ। एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्दै द्वन्द्व मच्चिएकै छ। यस्तो बेला विश्वलाई बुद्धजन्मस्थलबाट शान्तिका लागि आह्वान गर्ने कुरा आफैँमा गर्विलो त हुने थियो। त्यो भन्दा बढी विश्वस्तरमा लुम्बिनीमार्फत पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने थियो। विडम्बना! यस पटक कार्यक्रम पनि छोटोछरितो छ भने त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अन्तिम समयमा आउन नसक्ने सन्देश पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि शाह औपचारिक कार्यक्रममा सेनाकहाँ मात्रै गएका छन्। निकै कम सार्वजनिक स्थलमा भेटिने प्रधानमन्त्री लुम्बिनी आएको भए यसले फरक सन्देश दिने थियो। आखिर प्रधानमन्त्री शाह बुद्धजयन्ती समारोहमा लुम्बिनी किन नआउने निष्कर्षमा पुगे? यसले लुम्बिनीबासीलाई जिज्ञासु बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थितिले लुम्बिनीप्रति वर्तमान सरकारको प्राथमिकता झल्किने थियो। अर्कोतर्फ लुम्बिनीको ‘ब्रान्डिङ’ मा समेत ठूलो योगदान पुग्ने थियो। आशा गरौँ, वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा लुम्बिनी पर्नेछ। अब आउने बजेट नीति कार्यक्रमसँगै साँच्चिकै लुम्बिनीको अद्वितीय महिमालाई विश्वसामु पुर्याउने योजना आउनेछ।
अधुरो गुरुयोजना पूरा गर्न दबाब
वर्तमान सरकारले अब के गर्छ? भन्ने प्रश्नभित्रको महत्त्वपूर्ण सवाल हो, लुम्बिनी गुरुयोजना। नयाँ सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको पहिलो प्रतिबद्धता अधुरो गुरुयोजना पूरा गर्ने भन्ने हुन्छ। अहिलेका मन्त्री पनि सायद यस विषयमा यस्तै प्रतिबद्धता गर्न पछि पर्दैनन। प्रा. केन्जो टाँगेद्वारा तयार पारिएको लुम्बिनी गुरुयोजना नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् १९७८ (वि.सं. २०३५) मा पारित भएर लागू भएको हो। विडम्बना! ‘मास्टर प्लान’ बनेको पाँच दशक हुन लाग्दा पनि अधुरो छ। अहिले पनि लुम्बिनी विकास कोष ८७ प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएको बताउँछ। गुरुयोजना क्षेत्रले तीन वर्गमाइल क्षेत्रफल ओगटेको छ। यस क्षेत्रलाई प्रत्येक एक वर्ग माइलका तीन क्षेत्रहरूमा विभाजित गरी पैदल बाटो र केन्द्रीय नहरले जोडिएको छ। ती क्षेत्रहरू (क) पवित्र उद्यान (ख) विहार क्षेत्र (ग) नयाँ लुम्बिनी ग्राम हुन्। टाँगेले १७ वर्षमा सक्ने गरी ६ वर्ष लगाएर बनाएको गुरुयोजना अलपत्र छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको थियो।
२०४२ (सन् १९८५) मा लुम्बिनी विकास कोष ऐनद्वारा लुम्बिनी विकास कोष गठन भएपछि मात्र गुरुयोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। कोषका अनुसार लुम्बिनीमा अहिलेसम्म नौ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने गुरुयोजना पूर्ण गर्न अझै चार अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
गुरुयोजनाको थालनीमा ५५ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनिएको थियो। पछिल्लो वर्ष सरकारले गुरुयोजनाको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाए पनि बजेट अभावका कारण सम्पन्न गर्न नसकेको कोषका अधिकारीहरूको तर्क हुन्छ। यस अवधिमा लुम्बिनी विकास कोषमा १६ जना उपाध्यक्ष फेरिए पनि गुरुयोजना अधुरै छ। गुरुयोजनाको अधिकांश काम पूरा भएको भनिए पनि संरचना मापदण्डविपरीत बनेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।
एकातर्फ गुरुयोजनाको काम पूरा नहुँदा कोष बदनाम छ भने अर्कोतर्फ मापदण्डका विषयमा पनि सम्पदा विज्ञहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यी तमाम झमेलाका बीच लुम्बिनीबाटै मुलुकको समृद्धिको यात्रा कसरी गर्ने? यसको नेतृत्व कसले गर्ने? भन्ने अहं प्रश्नको जवाफ वर्तमान सरकारले खोज्नुपर्नेछ।
जसरी आधुनिक लुम्बिनीको विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव ऊ थान्तको योगदान छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूको साथको खाँचो लुम्बिनीलाई छ। ऊ थान्त सन् १९६७ मा लुम्बिनी आएका थिए। उनको भ्रमणपछि लुम्बिनीको विश्वव्यापी प्रचार भएको र लुम्बिनीको विकासले तिव्रता लिएको देखिन्छ। ऊ थान्तले लुम्बिनीको विकासका लागि आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोधदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको साहयता रहने वचन दिए। नेपालले सन् १९५५ संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएपछि त्यति बेला ड्याग ह्यामरसोल्ड महासचिव थिए। उनी राष्ट्रसंघका दोस्रा महासचिव हुन्।
दोेस्रा महासचिव ड्यागले सन् १९५९ मा पहिलोपटक लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए। सन् १९८१ मा कर्ट वाल्डहाइम, १९८९ मा ह्याभियर पेरिज द कोयर र सन् २००८ मा महासचिव बान की मुनले लुम्बिनी भ्रमण गरे। ट्रिग्वे ली, बुद्रोस घाली र कोफी अन्नान लुम्बिनीको भ्रमण नगर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव हुन्। पछिल्लोपटक २०८० कात्तिक १४ गते वर्तमान महासचिव एन्टिरियो गुटरेसले लुम्बिनी भ्रमण गर्दै पुनः विश्वको ध्यान लुम्बिनीमा केन्द्रित गराए।
लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमण भइरहन्छ। राजदूत, खेलाडी, कलाकार, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, विभिन्न देशका व्यापारिकहरूको समेत भ्रमणले लुम्बिनीको ‘ब्रान्डिङ’ मा ठूलो सहयोग पुगेको छ। तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीको प्रचारप्रसार व्यापक बनाउनै सकेका छैनौँ। लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा, सेमेनार, फेस्टिबलहरू निरन्तर भइरहन जरुरी छ। अब नेपाल र भारतमा मात्रै होइन अन्य देशहरूमा समेत बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेछ।
वर्तमान सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। लुम्बिनी केवल नेपाल र नेपालीहरूको मात्रै होइन विश्वका धार्मिक तथा शान्तिप्रेमीहरूको गन्तव्यस्थल हो। ‘लुम्बिनीबाटै मुलुकको समृद्धि सम्भव छ’ यसमा नयाँ सरकारको नयाँ कदम आउने अपेक्षा छ। अन्यथा लुम्बिनीको विकास हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुनेछ।
