हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा केवल राजनीतिक दस्ताबेज मात्र नभई सुशासन, संस्थागत सुधार र कूटनीतिक विश्वसनीयता सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा देखिएको छ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर तयार गरिएको यो मस्यौदाले सरकारलाई साझा राष्ट्रिय एजेण्डामा उभ्याउने प्रयास गरेको छ, जसले आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र बाह्य कूटनीतिक सन्देश दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख १० भित्र सरोकारवालाबाट सुझाव माग्नुले नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता र पारदर्शितालाई महत्त्व दिएको संकेत पनि दिएको छ।
मस्यौदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनु वर्तमान शासन सुधारको केन्द्रबिन्दु हो। आगामी पाँच वर्षभित्र २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रियामार्फत छानबिन गर्ने प्रतिबद्धताले जवाफदेहिता स्थापित गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
साथै, संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने कानुन निर्माणको पहलले शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य देखिन्छ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको कार्यक्षेत्र र अधिकारलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने, सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने तथा अनुसन्धान र नियमनकारी निकायहरूको संरचना सुदृढ गर्ने प्रस्तावहरूले राज्य संयन्त्रलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने दिशातर्फ संकेत गर्छन्।
कर्मचारीतन्त्रभित्रको दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र ट्रेड युनियन संरचना खारेज गर्ने विषयले प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने प्रयासको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
समग्रमा यो पहल सरकारको सकारात्मक र दूरदर्शी भनिए पनि अन्य दलको साथ कति मिल्ला भन्ने पनि छ। जसले आन्तरिक सुशासन सुधार मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाललाई जिम्मेवार, पारदर्शी र सुधारमुखी राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने आधार तयार पार्न सहज हुने भनिएको छ।
