हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता प्रमाणपत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेका छन्। उनी कडा सुरक्षा घेराबीच प्रशासन कार्यालय पुगेका हुन्।
नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको पद खारेज गरिदिएको थियो।
अदालतको फैसलापछि अनागरिक बनेका लामिछाने नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियाका लागि आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका हुन्।
सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेसँगै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने भएको हो।
लामिछानेले २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए। २०७० सालमा अमेरिकाको नागरिकता लिएसँगै उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
लामिछानेले पुनस् नेपाली नागरिकता कायम भएको निस्सा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चाहेमा पुनस् गृहमन्त्री हुन सक्नेछन्। संविधानअनुसार मन्त्री बनेको ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्य भने हुनुपर्नेछ।
अदालतको फैसलापछि लामिछानेले गृहमन्त्रीको हैसियतमा पाएको मन्त्री क्वार्टर र सुविधा छोडिसकेका छन्।
राज्य संयन्त्रमाथि ‘ठट्टा गर्दा’ १० महिनामै उचाइमा पुगेर ‘शून्य’ मा झरे रवि लामिछाने
