पश्चिम एसियामा अवस्थित एक सानो तर प्रविधि र सामरिक शक्तिमा विश्वकै अग्रणी राष्ट्र हो- इजरायल। यतिबेला अमेरिकासँगको सहकार्यमा इरानमा गरिरहेको आक्रमणका कारण इजरायलको चर्चा चुलिएको छ। हुन त गत अक्टोबर ७ पछि अधिक नेपालीहरुले इजरायललाई समेत सुरक्षामा कमजोर रहेको मुलुकको रुपमा लिएका छन्। यद्यपि यो आलेखमा युद्ध र सुरक्षाका विषयमा नभै नेपाली कामदारको अवस्थाका बारेमा र निजी क्षेत्रबाट नेपाली कामदार मर्यादित ढगले पठाउन आवश्यक रहेको विषयलाई जोड दिइएको छ।
करिब २२,१४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो देश भौगोलिक रूपमा इजिप्ट, जोर्डन, सिरिया, लेवनान र प्यालेस्टाइनबाट घेरिएको यो मुलुक रणनीतिक र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली मानिन्छ। यसले अन्य मुलुकका नागरिकलाई पनि समान पहुँच र अवसर दिएको छ। जसरी आफ्ना नागरिको सुरक्षा गरिरहेको छ त्यही अनुरुपको सुरक्षा अन्यलाई पनि दिएको हुन्छ। यसमा भेदभाव पाउँदिन।
यसैकारण यो मुलुक युद्धमा नै होमिएको भए पनि पछिल्लो समय एसियाली कामदारहरूका लागि एक सुरक्षित र उच्च पारिश्रमिक पाइने गन्तव्यका रूपमा परिचित छ। विशेष गरी थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंका, भारत र चीनका नागरिकहरू यहाँ ठूलो संख्यामा कार्यरत छन्। नेपाली कामदारहरूको उपस्थिति अन्य देशको तुलनामा न्यून भए तापनि यहाँको सेवा सुविधा र मानवीय गरिमाका कारण नेपालीहरूको आकर्षण निकै उच्च देखिन्छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अवस्था
नेपाल र इजरायलबीचको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक मात्र होइन, यो श्रम र प्रविधिको आदानप्रदानको सेतु पनि हो। सन् १९६० मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारले इजरायललाई मान्यता दिँदै दक्षिण एशियामै पहिलो पटक दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको गौरवपूर्ण इतिहास छ।
सोही ऐतिहासिक जगमा उभिएर सन् २००३ देखि नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा इजरायल जान थालेका हुन्। सन् २००९ सम्म करिब २५ हजारको हाराहारीमा पुगेको नेपालीहरूको संख्या हाल घटेर करिब ६ हजारमा खुम्चिएको देखिन्छ। यसरी ग्राफ ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण व्यक्तिगत तवरमा कामदार लैजान लगाइएको रोक र ‘जी टु जी’ (सरकार-सरकार) मोडेलमार्फत मात्र सीमित संख्यामा कामदार पठाउने नीति अवलम्बन गरिनु हो।
हाल इजरायलमा रहेका नेपालीहरूमध्ये ठूलो हिस्सा ‘केयरगिभर’ क्षेत्रमा कार्यरत छन्। पुराना कामदारहरू जो व्यक्तिगत भिसामा छन्, उनीहरूमध्ये कतिपयको कानुनी हैसियत (भिसा) सम्बन्धी जटिलताहरू रहेका छन्। कोही शरणार्थीको स्टाटसमा छन् भने कोही भिसा अवधि सकिएर पनि गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका छन्। यो अवस्थालाई सुधार्न र नेपाली श्रमलाई व्यवस्थित गर्न दुवै सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाली श्रमशक्ति: केयरगिभर र कृषि
इजरायलमा रोजगारीका बहुआयामिक क्षेत्रहरू भए तापनि नेपालीहरूका लागि ‘केयरगिभर’ (सहयोगी स्वास्थ्य कामदार) सबैभन्दा सुरक्षित र स्थापित क्षेत्र मानिन्छ। यसलाई मुख्यतः दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ —
संस्थागत केयरगिभर: यस अन्तर्गत सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्र वा नर्सिङ होमहरूमा वृद्धवृद्धा र अशक्तहरूको हेरचाह गर्ने कामदारहरू पर्दछन्। सन् २०१६ को ‘जी टु जी’ सम्झौतापछि यस क्षेत्रमा नेपालीहरूको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। पछिल्लो पटक लोटरीबाट छानिएका कामदारहरू आउने क्रम जारी छ।
व्यक्तिगत केयरगिभर: यसमा कामदारले प्रत्यक्ष रूपमा इजरायली नागरिकको घरमै बसेर सेवा प्रदान गर्छन्। यो क्षेत्रमा विशेष गरी महिला कामदारहरूको माग बढी छ र सेवा सुविधा पनि सन्तोषजनक छ।
केयरगिभर बाहेक कृषि क्षेत्र इजरायलको अर्को बलियो खम्बा हो। इजरायलको आधुनिक र प्रविधियुक्त कृषि प्रणाली विश्वमै नमुना मानिन्छ। मरुभूमिमा पनि सुन फलाउने इजरायली प्रविधि सिक्न नेपालका कृषि विश्वविद्यालयहरू र इजरायली कलेजहरूबीच सम्झौता भई ‘लर्न एण्ड अर्न’ (सिक्दै कमाउँदै) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। कृषि क्षेत्रमा नेपालीहरूको दक्षता र इमानदारीका कारण इजरायली रोजगारदाताहरूले नेपालीलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्।
बीटूबीमा जान आवश्यक
नेपालबाट इजरायलमा कामदार पठाउने सन्दर्भमा ‘बीटूबी'(निजी क्षेत्र मार्फत) मोडेल सधैं चर्चा र संशयको केन्द्रमा रहिआएको छ। सन् २००३ देखि २००८ सम्म निजी क्षेत्रमार्फत ठूलो संख्यामा नेपालीहरू इजरायल पुगेका थिए। तर, म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकबाट अत्यधिक पैसा असुल्ने, ठगी गर्ने र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यो प्रक्रिया पटक-पटक बन्द र खुल्ला हुँदै अन्ततः निष्क्रिय बन्यो।
हाल इजरायलमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा ठूलो जनशक्तिको अभाव छ। विशेष गरी सन् २०२५ को मध्यतिर देखिएको क्षेत्रीय तनाव र द्वन्द्वका कारण क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि इजरायललाई झण्डै ७५ हजार कामदारको तत्काल आवश्यकता छ। यस्तो अवस्थामा थाइल्याण्ड, भारत र अन्य मुलुकले निजी क्षेत्रमार्फत आफ्ना नागरिक पठाइरहँदा नेपालले भने केवल ‘जीटूजी’ लाई मात्र कुरेर बस्दा ठूलो अवसर गुमाइरहेको छ।
यदि सरकारले बलियो र भरपर्दो आचारसंहिता बनाएर निजी क्षेत्रलाई पनि पारदर्शी रूपमा सहभागी गराउने हो भने, खाडी मुलुकमा न्यून पारिश्रमिकमा र जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका हजारौं नेपालीहरूले इजरायलमा आकर्षक आम्दानी र मानवीय मर्यादा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। म्यानपावर कम्पनीले बढी पैसा असुल्छन् भन्ने डरले रोजगारको ढोका नै थुन्नु भन्दा उनीहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ।
इजरायली दृष्टिकोण र अपेक्षित सुधार
इजरायली श्रम बजारमा नेपाली कामदारहरूको उपस्थिति केवल संख्यात्मक मात्र होइन, यो गुणस्तर र विश्वसनीयताको पर्याय समेत बनेको छ। अन्य देशको तुलनामा नेपाली कामदारहरू बढी अनुशासित, मेहनती र इमानदार हुने भएकाले इजरायली नागरिकहरूले नेपालीलाई निकै सकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेका छन्।
विशेष गरी ‘केयर गिभर’ को क्षेत्रमा नेपालीहरू पहिलो रोजाइमा पर्छन् भने कृषि क्षेत्रमा पनि थाइल्याण्डका नागरिकपछि नेपालीलाई नै बढी विश्वास गरिन्छ। नेपाली कामदारको यो लोभलाग्दो छवि र इजरायली पक्षको बढ्दो आकर्षणलाई थप उचाइमा पुर्याउन र वैदेशिक रोजगारलाई अझ व्यवस्थित बनाउन इजरायली पक्षबाट निम्न सातवटा बुँदामा सुधार र ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिन्छ:
समावेशी र निष्पक्ष छनौट प्रक्रिया: कामदार छनौटको वर्तमान प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष छ। तर, यसलाई अझै ओजिलो बनाउन इजरायली पक्षले नेपालका सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रक्रियामा कतै नछुट्ने गरी सक्रिय रूपमा संलग्न गराउनु पर्छ।
स्वास्थ्य जाँचको सरलीकरण: हाल स्वास्थ्य जाँचका लागि तोकिएका अस्पतालहरू नेपाली कामदारका लागि निकै महँगा सावित भएका छन्। काठमाडौँस्थित इजरायली राजदूतावासले नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा पनि स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सके श्रमिकहरूको ठूलो आर्थिक भार कम हुने थियो।
प्रभावकारी अभिमुखीकरण: कामदारको अन्तिम उडानपूर्व नेपालमा र इजरायल अवतरण गरिसकेपछि सम्बन्धित एजेन्टमार्फत कम्तीमा दुई हप्ताको ‘ओरियन्टेसन’ (अभिमुखीकरण) कक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ। यस्तो कक्षाले श्रमिकलाई त्यहाँको कानुन, सामाजिक संस्कार र कार्यशैली बुझ्न मद्दत गर्नेछ।
मानवीय व्यवहार र त्रुटिमा पुनर्विचार: कामको पर्याप्त जानकारी नहुँदा वा अज्ञानतावश हुने सानातिना त्रुटिहरूमा सिधै ‘डिपोर्ट’ (देश निकाला) गर्ने परिपाटी निकै कठोर देखिन्छ। भर्खरै इजरायल पुगेका कामदारको अन्जानमा भएको गल्तीमा निष्कासनको कारबाही लिनु भन्दा नेपाली दूतावासको रोहबरमा एक पटक अन्तिम चेतावनी दिएर सुधारको मौका दिनु मानवीय र व्यावहारिक हुन्छ।
सरल भिसा प्रक्रिया र सम्पर्क व्यक्ति: भिसा नवीकरण र अन्य कानुनी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र शीघ्र बनाउनु आवश्यक छ। साथै, श्रमिकका समस्या र गुनासाहरू तत्काल सुन्नका लागि इजरायलमै एक ‘फोकल प्वाइन्ट’ (सम्पर्क व्यक्ति) तोकिनु पर्छ।
भाषा र सीपमा संवाद: भाषागत कमजोरी र प्राविधिक सीपको अभावले रोजगारदाता र कामदारबीच बेलाबेला उत्पन्न हुने तनाव कम गर्न दुवै पक्ष सक्रिय हुनुपर्छ। यसका लागि दूतावास र इजरायली पक्षबीच नियमित संवाद गरी श्रमिकहरूलाई समय-समयमा प्रेरणात्मक शिक्षा र श्रम चेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रदान गरिनु पर्छ।
कार्यस्थलमा सुरक्षा र सेल्टर: इजरायलमा मानव अधिकारको सम्मान र श्रमिकको गरिमा उच्च भए तापनि कृषि क्षेत्रमा कार्यस्थलको आधारभूत सुरक्षा (सेल्टर) मा अझै सुधारको खाँचो छ। विशेष गरी संवेदनशील क्षेत्रका कृषि फर्महरूमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि पर्याप्त र आधुनिक ‘सेल्टर’ निर्माणमा इजरायली सरकार र रोजगारदाताले विशेष लगानी गर्नु जरुरी छ।
आर्थिक योगदान: रेमिट्यान्स र समृद्धिको आधार
इजरायलमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक बलियो टेवा हो। मुलुकमा यतिबेला बलियो सरकार बन्दैछ। अव बन्ने सरकारले यसमा ध्यान दिन पर्ने देखिन्छ। खाडी मुलुकमा न्यून पारिश्रमिकमा नेापाली पठाउनु भन्दा निजी क्षेत्र मार्फत यता ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ।
नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको योगदान २२.७ प्रतिशत छ। इजरायलको पारिश्रमिक खाडी र मलेशियाको तुलनामा निकै आकर्षक छ। एकजना नेपालीले इजरायलमा काम गर्दा मासिक थोरैमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्। यस हिसाबले वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ एकै व्यक्तिले पठाउन सक्छ।
इजरायलमा रहेका करिब ५ हजार नेपालीले मात्रै वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैधानिक रूपमा नेपाल पठाउँछन्। यो आर्थिक योगदानले नेपालको गरिबी निवारण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सरकारले कामदार नै पठाउने नीतिमा परिवर्तन गरेर मुलुकमा नै बस्ने अवस्था सृजना गरेमा यो विषय चासोको रुपमा रहेन तर सुरक्षित र राम्रो कमाई हुने मुलुकमा किन चुक्ने भन्ने विषयमा मेरो धारणा हो।
सामाजिक मूल्य र प्रवासी नेपाली समाज
आर्थिक सबलतातर्फ हेर्दा यो रोजगारी सकारात्मक देखिए तापनि यसको सामाजिक पाटो पनि उत्तिकै जटिल छ। लामो समयसम्म परिवार र जन्मभूमिबाट टाढा रहँदा कतिपय नेपालीहरूको पारिवारिक सम्बन्धमा दरार आएको छ। श्रीमान-श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेद र पारिवारिक विग्रहका घटनाहरूले प्रवासी समाजलाई झस्काएको छ।
यो सँगै छाेरा छोरीलाई राम्रोसँग पठाउने शिक्षित बनाउने मात्र होइन युरोप अमेरिकाको राम्रा विश्वविद्यालयमा पढाएर नेपालमा नै फर्केर केही गरेका हरु पनि छन्। यसैले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो केलाउँदा सकारात्मक पाटो माथि नै रहेकाे पाउँछु। जसले गर्दा सरकारले आफ्ना नागरिक पठाउँदा त्यहाँको सरकारसँग राम्रो सम्झौता गरेर यहाँको म्यानपावर कम्पनीलाई मोनिटरको राडरमा राखेर नै नेपाली कामदार पठाउँदा राम्रो हुने देख्छु।
यसका साथै, ‘हुण्डी’ र ‘ढुकुटी’ जस्ता अवैध वित्तीय कारोबारमा कतिपय नेपालीहरू फसेका छन्, जसले उनीहरूको वर्षौँको आर्जन जोखिममा पारेको छ। यसमा पनि नेपालका वित्तिय निकायबाट नै त्यस्तो भएका छन कि त्यो पनि अध्ययन गरेर निचोडमा पुग्न सकिन्छ। इजरायलमा रहेका नेपाली समुदायहरू विभिन्न जातजाति, क्षेत्र र राजनीतिक आस्थाका नाममा विभाजित हुनुभन्दा ‘एकताबद्ध नेपाली समाज’का रूपमा संगठित हुनु जरुरी छ।
निष्कर्ष र आगामी कार्यदिशा
इजरायलको रोजगारीलाई केवल ‘काम र माम’को रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। यो इजरायली प्रविधि, कार्यसंस्कृति र आधुनिक कृषिको ज्ञान नेपाल भित्र्याउने सुनौलो अवसर पनि हो। ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमबाट फर्केका विद्यार्थीहरूले नेपालको बाँझो जमिनमा इजरायली मोडेलको कृषि क्रान्ति गर्न सक्छन्।
सरकारले ‘जीटूजी’ मोडेललाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँदै निर्माण, होटल र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमशक्ति विस्तार गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पूर्णतः निषेध गर्नुभन्दा मर्यादित ‘बीटूबी’ मोडेलको सम्भाव्यता खोजी गर्नु नै आजको आर्थिक वास्तविकता हो। नेपालले आफ्नो हित र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर इजरायलसँगको श्रम सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, इजरायलमा रहेका नेपाली दूतावासले श्रमिकहरूको समस्यामा अभिभावकीय भूमिका खेल्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप ओजस्वी बनाउन लागि परेकाे छ। श्रमिकको पसिनाको मूल्य र उनीहरूको स्वाभिमानको रक्षा हुनु नै लोककल्याणकारी राज्यको पहिचान हो। हामीले हाम्रा युवाहरूलाई खाडीको चर्को घाममा न्यून ज्यालामा पठाउनु भन्दा इजरायल जस्तो मर्यादित र आकर्षक गन्तव्यमा पठाउन नीतिगत उदारता देखाउनु नै आजको आवश्यकता हो।
सन् १९६० म बीपी कोइरालाले इजरायललाई मान्यता दिएर सुरु गरेको यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई श्रम बजारमार्फत थप उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ। इजरायलको कृषि प्रविधि र कार्यसंस्कृतिलाई नेपाली कामदारले स्वदेश फर्किँदा साथै लिएर आउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
सरकारले ‘जीटूजी’ मोडेललाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कृषि र निर्माण क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ। साथै, निजी क्षेत्रलाई पूर्णतः निषेध गर्नुभन्दा पनि मर्यादित र शोषणाधिन रहित ‘बीटूबी’ मोडेलको सम्भाव्यता खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। इजरायल जस्तो सुरक्षित (सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले), मानव अधिकारको कदर गर्ने र आकर्षक पारिश्रमिक भएको देशलाई नेपाली श्रम बजारको कुनामा पन्छाउनु हुदैन। दुवै सरकारले गम्भीर मन्थन गरी पारदर्शी श्रम नीति अवलम्बन गरेमा यसले नेपालको गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिमा कोशेढुङ्गा सावित गर्ने निश्चित छ।
(लेखक श्रेष्ठ इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासमा द्वितीय सचिवका रूपमा कार्यरत छन्।)
