जेनजी अभियन्ता फेरि किन सडकमा?

काठमाडौँ–  भदौ २३ को आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न निर्णायक भूमिका खेलेका जेनजी युवा फेरि सडकमा उत्रिएका छन्। आफ्नै समर्थनमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्।

जेनजी अभियन्ताको मुख्य माग छ- भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु। सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्य ‘ उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०८२ बनाएको थियो। आयोगले केही दिनअघि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै भनेका थिए कि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे अर्को विद्रोह हुन सक्छ। हालसम्म पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन। जेनजी अभियन्ताहरूले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत सरकारले सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले सडकमा ‘कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन खोइ?’ भन्दै नाराजुलुस गरिरहेका छन्।

सरकारले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो। बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय मात्रै गरेको छ।

‘हामीलाई अरू केही चाहिएको होइन, प्रतिवेदन आओस् भन्ने चाहन्छौँ’, आइतबार माइतीघर मण्डला पुगेकी जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले हिमालप्रेससँग भनिन्, ‘सरकारले किन रोक्नुपर्‍यो प्रतिवेदन? हामीलाई थाहा दिइयोस्।’

‘प्रतिवेदन हेर्न पाउने हाम्रो पनि अधिकार हो। किन सार्वजनिक गरिँदैन?’ जेनजी अभियन्ता अमित खनाल भन्छन्, ‘स्वतन्त्र नागरिक सरकारको जिम्मेवारी केवल चुनाव सम्पन्न गराउनु मात्र होइन। भदौ २३ र २४ गते घटेका घटनाबारे पनि निष्पक्ष, पारदर्शी र गम्भीर ढंगले छानबिन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो।’ उनीहरू सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन्।

विगतमा पनि धेरैवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई थन्किएका छन्। ती प्रतिवेदनमा दोषी किटान गरिएका व्यक्तिबारे सार्वजनिक जानकारी छैन।

‘विगतमा जे जस्ता घटना भएका थिए। अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। हाम्रा माग सुनुवाइ भएन’, जेनजी अभियन्ता मोनिका निरौला भन्छिन्, ‘कार्की सरकारले आँट गरेको भए हुन्थ्यो। तर किन ढिला भइरहेको छ। थाहा छैन।’

निरौलालाई लागेको छ, आगामी प्रतिनिधिसभाका सांसद वा सम्भावित प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित नाम मुछिएको हुनाले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।

अब बन्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको नाम आएको छ। उनी पनि जेनजी आन्दोलनमा ‘पर्दा पछाडिबाट’ मिसिएको आशंका छ।

अर्को जेनजी अभियन्ता अमित खनालको शंका पनि उस्तै छ। ‘पुराना र नयाँ शक्तिको कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मिडियाबाट थाहा पाएका हौँ कि नयाँ बन्ने संसद्का केही सदस्य पनि मुछिएका छन्।’

खनाल पुराना शक्तिले कर्मचारीतन्त्रको सहयोगमा कार्कीलाई दबाब बढाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको दाबी गर्छन्। ‘बारम्बार घचघच्याउँदा पनि सरकारले सुनेको छैन। केही न केही त दबाब प¥यो होला’, उनले भने। उनीहरूलाई यो सरकारले सार्वजनिक नगरे अन्य सरकारले यसबारे चासो नदिने पनि शंका छ। यही सरकारले अलिकति आश देखाएको थियो। तर अहिले उस्तै हालत भयो।’

उनीहरूको माग सम्बोधन त सम्बोधन भएन। सरकारले आइतबार गरेको निर्णयले जेनजीहरू थप आक्रोशित भए। उनीहरू आक्रोशित हुनुको कारण थियो– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि नियुक्तिमा सिफरिस र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति।

कार्की जेनजीकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। विगतका भन्दा भिन्न किसिमबाट गठन भएको सरकारले पारदर्शी काम गर्ने अनुमान थियो। तर सरकार सुरुबाटै चुक्यो। कार्कीसहित कुनै मन्त्रीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। यसमा पनि जेनजी अभियन्ताले आवाज उठाए। हालसम्म पनि सत्तामा बस्नेहरूले चासो दिएनन्। अहिले प्रतिवेदनमा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। नियुक्तिमा समेत उस्तै रबैया सरकारले देखाएको छ।

‘हामीले नेपोबेबी र नेपोबेबीविरुद्ध आन्दोलन गरेका थियौँ। तर अहिले पनि उस्तै भयो’, अभियन्ता मोनिका निरौला भन्छिन्, ‘हाम्रोमा पात्र मात्र फेरिदा रहेछन्। प्रवृत्ति उस्तै हुँदो रहेछ। प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवलाई अन्य ठाउँमा नियुक्त गरेपछि उहाँलाई अरूभन्दा कसरी भिन्न भन्न मिल्छ?’

उनीहरू दल र दलका नेताको नेपो बेबीविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। ‘ सडकमा सुशासनका लागि, नातावाद र कृपावादको विरुद्ध नारा लगाउँदै मेरा साथीहरूले छाती र टाउकोमा गोली खाए। मसँगै हजारौँ साथीहरू सडकमा उत्रिए। केका लागि थाहा छ?’ बमले भनेकी छन्, ‘यो देशले, बिस्तारै भए पनि, सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइ उपहारस्वरूप परिषद, विभाग वा समितीका कुर्सीहरू बाँडफाँट गर्नका लागि होइन।’