हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गरेको र सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दो प्रयास गरेको बताएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा मेरो नियुक्ति भयो । त्यसको भोलिपल्ट २८ गते शनिबार थियो। २९ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले काम सुरु गर्यो।’ कार्कीले सबैभन्दा पहिला जेनजी आन्दोलनमा सहादत पाएका सहिदका परिवारको समस्यामा ध्यान दिएको बताइन्। ‘उहाँहरुका परिवारले जेजे भन्नुभयो, त्यो सुन्यौँ र त्यसैअनुसार काम गर्यौँ। त्यसपछि निर्वाचनमा ध्यान दियौँ।’
निर्वाचनमा सहयोगका लागि छिमेकी मुलुकलाई पनि अनुरोध गरको उनले स्पष्ट पारिन्। ‘प्रहरीसँग गाडी अपुग थिए। मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाट सहयोग पनि प्राप्त भयो।निर्वाचन आयोगले मागेको कुरामा सहजीकरण सबै गर्यौँ’, उनले रासससँगको अन्तरवार्तामा भनिन्।
मानसिक वातावरण बनाउनका लागि राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेको जानकारी उनले दिइन्। उनले भनिन्, ‘जेनजीका २१/२२ वटा समूह निस्किए । एउटाले एउटा भन्छ, अर्काले अर्को भन्छ पार्टीको भ्रातृ संगठनजस्तो भयो जेनजी त। कोहीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कोहीले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र केहीले संविधान संशोधन गर्न भने। संविधानले गर्न नमिल्ने कुरा पनि भनिरहेका हुन्थे। जेनजीहरुले भनेको कुरालाई नसुनेझैँ गर्न पनि भएन। राजनीतिक दल भन्छन्- यो सरकारले निर्वाचन मात्रै गराउने हो । जेनजी भन्छन्- सबै काम गर, यो त विद्रोहबाट आएको सरकार हो। हामी त ताईमा फुलौरा उफ्रिएजस्तो भयौँ। त्यो अवस्था पनि भोग्नुपर्यो।’
उनले विगतका सरकारले गर्नेजस्तो ह्वारह्वार खर्च नरेको बताइन्। ‘मैले तलब लिइनँ। म बालुवाटारमा बस्छु। त्यति मात्रै हो। केही लिन्नँ। बुलेट केही मन्त्रीले पनि तलब लिनुभएको छैन। केही मन्त्रीको त अर्को आयस्रोत नै छैन, लिनैपर्यो’, कार्कीले भनिन्।
उनले अनावश्यक खर्च कटौती गरेको बताइन्। निर्वाचनमा पनि जम्मा ३२ अर्ब खर्चको हिसाब रहेको उनले जानकारी दिइन्। ‘त्यो खर्च प्रहरी, सेना र सुरक्षा सामग्रीमा गएको समेत हो। भोलि पनि काम लाग्ने सामग्री छन्। अत्यावश्यक मात्रै खर्च भयो’, उनले भनिन्।
निर्वाचन आयोगले पनि न्यूनतम खर्च गरेको उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अनुमान गरिएभन्दा आधा रकम मात्रै खर्च भएको बताइन्। ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा चार करोड अनुमान गरेकामा दुई करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ’, कार्कीले भनिन्।
उनले आफूलगायत केही मन्त्रीले त रातो पासपोर्ट नबनाएको बताइन्। कार्कीले भनिन्, ‘विदेश भ्रमणमा गएर राज्यकोषमा भार थपेनौँ। निर्वाचनको अवस्था बुझ्न र त्यहाँ परिचालित जनशक्तिलाई ढाडस दिन केही जिल्लामा गयौँ। मलाई लाग्छ, यति मितव्ययिता अपनाउने सरकार विगतमा थिएन।’
यसैगरी कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संगठनमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा कतै चलखेलको ठाउँ नराखी ज्येष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेको स्पष्ट पारिन्। ती संगठनको दीर्घकालीन मनोबल बढाउने काम गरेको पनि उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक थलोहरूलाई हामी उचित सम्मान दियौँ । त्यहाँका नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेनौँ। हामीले १९ वटा विश्वविद्यालयका सभामा हुने नियुक्ति र मनोनयनमा हाम्रा मान्छे भनेर सूची दिएनौँ। जबकि त्यहाँ ४५ जनासम्म नियुक्ति हुने रहेछ र ती सबै सदस्य रुलिङ पार्टीको मात्रै हुने रैछ।’
नातागोता कसैलाई नियुक्ति नगरेको उनको दाबी छ। ‘सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरू कार्की थरका भनेर पनि टिप्पणी गरिए। तर उहाँहरु मेरो नाताका कार्की होइन, गोत्र पनि मिल्दैन क्यारे!’
मुख्यसचिव बनाउँदा पनि ज्येष्ठतालाई ध्यान दिएको उनले बताइन्। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, सीआईबीलगायत संस्थाले अभूतपूर्व व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ काम गरेको दाबी उनको छ। उनले भनिन्, ‘म ती संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको उच्च प्रशंसा गर्दछु।’
