अब अन्तरदेशीय अपराधमा नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त अनुसन्धान गर्न पाउने

काठमाडौँ-  दुई दशकदेखि जारी वार्तापछि अन्ततः नेपाल र भारतबीच आपराधिक विषयमा पारस्परिक कानुनी सहयोग (म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। छिमेकी भारतले राजनीतिक सरकारको समयमा प्रक्रिया अघि बढाएको र चासो राखेको भए पनि सधै यस्ता दुईपक्षीय विषयमा विवाद भइरहेने गरेको थियो। तर अन्तरिम चुनावी सरकारको समयमा यो सम्झौँताले आकार लिँदै हस्ताक्षर सम्म भएकोमा भारतले सरकारको प्रंशसा गरेको छ।

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। गत वर्ष जुलाईमा नयाँ दिल्लीमा गृहसचिवस्तरीय बैठकमा प्रारम्भिक सहमति भएकोले वर्तमान सरकार अन्तरिम भए पनि फरक नपर्ने भन्दै दुई देशबीच यो अद्यावधिक सम्झौता भएको हो। यो सम्झौतासँगै दुई मुलुकबीच आपराधिक मुद्दासम्बन्धी सहयोगलाई औपचारिक रूप दिएको छ।

नेपाल र भारतले यसअघि पनि सन् २००५ मा आपराधिक विषयमा पारस्परिक कानुनी सहयोग तथा प्रत्यर्पण सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर नयाँ प्रत्यर्पण सन्धिसम्बन्धी वार्ता भने अझै टुंगिन बाँकी छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यो सम्झौताले आपराधिक मुद्दासम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले तथा भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सचिव पाराश्वर ढुंगाना र मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

कानुन मन्त्रालयका सचिव ढुंगाना लामो समयदेखि भारतसँग यस्तो सम्झौताका लागि छलफल हुँदै आएकोमा अहिले सम्झौता गर्न सफल भएको भन्दै खुसी प्रकट गरे। ‘विशेष त फौजदारी विषयमा दुई मुलुकबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण संकलन तथा आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै मुलुकका अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न विधिवत् मार्गप्रशस्त गरेको छ।’

गत असोज ३० को मन्त्रीपरिषदले नै लामो समयदेखि बाँकी रहेको पारस्परिक कानुनी सहायता कार्य अगाडि बढाउन कानुन मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको थियो। यसको प्रक्रिया गत वर्ष केपी ओली सरकारको समयमा नै अघि बढेको हो। ओली कै निर्देशनमा गत साउनमा सम्झौताको मस्यौदा नेपालले भारतलाई पठाएको थियो। मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार यो सम्झौताले प्रमाण संकलन, सूचना आदान-प्रदान तथा अनुसन्धान र अदालत प्रक्रियाका क्रममा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गर्न कानुनी सहयोगको आदान–प्रदान सहज बनाउनेछ।

दुई मुलुकबीच लामो खुला सीमा भएको र अन्तरदेशीय अपराधको पनि सञ्जाल रहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण रहेको धारणा दुवै तर्फका अधिकारीहरुको छ। सम्झौतामा प्रमाण आदानप्रदान मात्र नभई अन्तरदेशीय अपराधको संयुक्त अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधानसमेत रहेकोले यो कार्यावन्यनमा प्रभावकारी हुने दावी सचिव ढुंगानाको छ।

‘कुनै ट्रान्सनेसनल अपराधमा समेत हामीले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अपराध नियन्त्रणका लागि यो सम्झौता नेपाल र भारत दुवैका लागि महत्वपूर्ण रहनेछ।’ अहिले सम्झौता भए पनि संसद्लाई जानकारी गराएपछि यस्ता सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले आउने संसदमा यो प्रस्तुत हुने र त्यहाँ विना बहस अनुमोदन भए यो सम्झौता लागू हुनेछ।

दुवै देशले कूटनीतिक माध्यममार्फत हस्ताक्षरको सूचना आदान–प्रदान गरेपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेछ। आपराधिक अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न औपचारिक संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। मानव तस्करी, लागुऔषध तस्करी, वित्तीय अपराध, आतंकवादसम्बन्धी अपराध तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा पनि यसले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् १९५३ मा गरिएको प्रत्यर्पण सन्धि दशकौँअघि नै निष्क्रिय भएपछि दुवै देशका सुरक्षा निकायहरूले अपराध अनुसन्धान र अभियुक्त हस्तान्तरणमा पारस्परिक समझदारीमा भर पर्नुपरेको थियो। मंगलबारको यो सम्झौताले सीमापार आपराधिक मुद्दामा संयुक्त अनुसन्धानका लागि स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। यो जतिसक्दो छिटो कार्यावन्यनमा आउन आवश्यक रहेको पनि उनीहरुले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताले कानुनी शासन सुदृढ गर्न, न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय बढाउन तथा दुवै देशका केन्द्रीय निकायबीचको सहयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ। वित्तीय अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजन सुदृढीकरण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादमा वित्तपोषण रोकथामका प्रयासमा पनि यसले टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा छ।

अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान प्रमाण आदान-प्रदान, अभियोजनमा सहयोग तथा आपराधिक अनुसन्धानमा समन्वय गर्न यसले सहजता ल्याउनेमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरु आश्वस्त छन्। समर्पित पारस्परिक कानुनी सहयोग र प्रत्यर्पण ढाँचा नहुँदा दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूले अपराधी हस्तान्तरणमा लामो समयदेखि कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता सामना गर्दै आएका थिए।

गृहसचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, यो सम्झौताले आतंकवाद, मानव तस्करी, तस्करी, साइबर अपराध र वित्तीय ठगीजस्ता अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा छिटो र संरचित सहयोगको ढाँचा उपलब्ध गराउँछ। फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स ९एफएटीएफ० को ग्रे–सूचीमा राखेकाले त्पसबाट बाहिर निस्कन सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको सहसचिव भट्टराईले बताए। अनुसन्धानमा रहेको कुनै नेपाली नागरिकले भारतमा र भारतीय नागरिकको नेपालमा आर्थिक कारोबार गरेको अवस्थामा बैंकको विवरणसमेत पाउन अब सहज हुनेछ।

पछिल्लो समय बढेको संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीको नियन्त्रण तथा पारस्परिक मूल्यांकनमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अपराध अनुसन्धानमा सहकार्यसम्बन्धी दुई देशबिच कुनै सम्झौता तथा संयन्त्र नहुँदा दुवै देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले दुस्ख झेल्दै आएका छन् । सन् १९५३ मै भारतसँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । एक–दुई पटक अपराधीहरु सुपुर्दुकी गरिए पनि अदालतको सहरा लिन परेकाले यस्ता सम्झौता निस्क्रिय प्रायः छ।

०६० मा पनि सचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भए पनि सरकारले त्यसलाई अनुमोदन नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा दुई देशबिच अनौपचारिक रूपमा अभियुक्तको एक अर्का मुलुकमा पठाउने ल्याउने गरिरहेका छन्। कहिलेकाही यो प्रक्रियाले अनावश्यक विवाद निम्त्याउने गरेको छ।

नेपाल र भारतले नयाँ प्रत्यर्पण सन्धिको मस्यौदा २००५ मा गृहसचिवस्तरमै तयार गरे पनि केही प्रावधानमा मतभेदका कारण वार्ता रोकिएको थियो। हाल सन्धि अद्यावधिक गर्ने तयारी भइरहेको भए पनि तेस्रो मुलुकका नागरिकको प्रत्यर्पणसम्बन्धी विषयमा दुवै देशबीच अझै असहमति रहेकोले नयाँ सन्धि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। अपराध नियन्त्रणको लागि यो पनि आवश्यक छ।

चीनसँग यसअघि नै सम्झौता, भएन कार्यावन्यन 

नेपालले आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि यस्तै प्रकारको पारस्परिक कानुनी सहयोग सम्झौता गरिसकेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सन् २०१९ अक्टोबरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

२६ असोज ०७६ मा हस्ताक्षर भएको सन्धिलाई सरकारले चार महिनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा दर्ता गराएको थियो। संसद्को सभामा पेस गरेर जानकारी नदिँदा सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०७६ पछि २०७९ को नयाँ संसदमा पनि पेस भएन। पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली नेतृत्वको दुवै सरकारले भूराजनीतिक कारण देखाएर कार्यान्वयनमा चासो दिएका थिएनन्।

भारतसँग लामोसमय देखि वार्ता भएको तर भारत भन्दा अगाडि चीनसँग यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा भारत रिसाउन सक्ने भएकाले नै दुवै प्रधानमन्त्रीले अगाडी बढाउन नदिएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।‘ अब भारतसँग पनि हस्ताक्षर भएको छ। दुवै देशसँगको पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि सम्भवतस् कार्यान्वयनमा जान्छ,’ ती अधिकारीले बताए।

चीनले सन्धि कार्यान्वयनको विषयमा बारम्बार चासो राख्दै आएको छ। नेपालले भने आन्तरिक प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै थमथमाउँदै आएको थियो। अव नयाँ संसदमा जानकारी दिए लगत्तै एक-अर्का मुलुकमा प्रक्रिया पूरा भएको ‘नोट’ पठाएपछि कार्यान्वयन हुने त्यतिवेला संसद्मा पेस भएको सन्धिमा उल्लेख छ।

अपराध तथा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति बढकाले ती देशसँग भने यस्तो सन्धि अत्यावश्यक रहेको अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो समय अन्तरदेशीय र प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएको अवस्थामा पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी दुवै सन्धि आवश्यक रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाका अनुसार दुई पक्षीय कूटनीतिक सम्झौता भएको अन्य मुलुकसँग पनि पारस्परिक कानुनी सहायता र प्रत्यारोपण सम्बन्धी सम्झौताको गृहकार्य भइरहेको बताए। यसरी सबैसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न नसके मुलुकलाई भ्रष्टचारीहरुले रित्याउने अधिकारीहरु नै बताउँछन्।