हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा राहत शिक्षकका पेसागत माग समेट्न आग्रह गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले नेपाली कांग्रेस पार्टीको घोषणापत्र व्यवस्थापन समितिलाई पत्र लेख्दै देशभर करिब ४० हजारको संख्यामा रहेका राहत शिक्षकको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न माग गरेका हुन्।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार २०५७/०५८ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा राहत दरबन्दी स्थापना भई नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको र २०६३ सालदेखि राहत शिक्षकहरू संगठित रूपमा आफ्नो हकअधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्।
२०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी आन्दोलनका कारण देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा शिक्षक सेवा आयोग लामो समयसम्म नखुलेको अवस्थामा राहत दरबन्दीमार्फत शिक्षक नियुक्त गरिएको स्मरण गराइएको छ।
अध्यक्ष खत्रीले तत्कालीन समयमा राज्यले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर नियुक्त भएका शिक्षकहरू २२/२३ वर्षसम्म निरन्तर अध्यापन गरिसक्दा पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरे। ‘हामी युवावस्थामा प्रतिस्पर्धा गरेर नियुक्त भएका शिक्षक हौं, अहिले बुढेसकाल लागिसक्दा फेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा आतंकित बनाइनु न्यायोचित हुँदैन’ खत्रीले भने। उनले सम्मानजनक व्यवस्थापन र बहिर्गमनको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
खत्रीका अनुसार राहत शिक्षकहरू उमेर हदसम्म पेसा निरन्तरता कायम राख्दै राज्यको नियमानुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई सेवा गर्न चाहन्छन्। ‘यसरी व्यवस्थापन गर्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्दैन र शिक्षकहरूको पनि सम्मानजनक व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने।
विभिन्न चरणमा आन्दोलन र माग प्रस्तुत गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै समितिले घोषणा पत्रमा स्पष्ट रूपमा माग समेट्न आग्रह गरेको छ। राहत शिक्षकहरूको एकबुँदे मागका रूपमा सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई पेसा निरन्तरता सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
