हिमाल प्रेस 
बन्दी छुटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री भेट्न वालुवाटार पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल यतिबेला सरकार जोगाइदिन माग गर्दै काठमाडौँ आएका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि उनले विश्वासको मत लिएका छैनन्।
पुस २७ मै नियुक्त भएका उनी सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपटका कारण मुख्यमन्त्री पद जाने हो कि भन्ने दोधारमा छन्।
नेकपा एमालेका उनी माओवादी केन्द्र, उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपासहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यतिबेला उनले २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए। उनले २७ सांसदको विश्वासको मत पाउनुपर्छ।
माओवादी र एमाले मात्र एकातिर रहँदा बहुमत पुग्दैन। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन उनलाई समर्थन गरेका मध्ये उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक बन्छ। उन्मुक्ति पार्टीले अहिले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने बताएको छैन।
आफ्ना बन्दीहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने माग अघि सारेकाले मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। यही कारण रावल काठमाडौँको दौडधुपमा लागेका हुन्।
उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेका छन्। भेटमा उन्मुक्ति पार्टीसँग ‘रेशम चौधरी’ छुटाउने विश्वास व्यक्त गरिदिन उनले अनुरोध गरेका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले चौधरीको रिहाइको पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्युले पनि आश्वासन दिनुभयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो। यता उन्मुक्ति पार्टी भने आश्वासन मात्र नभई प्रतिबद्धता चाहिने अडानमा छ। उसले लिखित सहमति नभए विश्वासको मत नदिने संकेत गरेको छ।
‘विना स्वार्थ हाम्रा नेता कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्छ। हामीले लाभका पद मागेका होइनौँ। न्याय मागेका हौँ,’ उन्मुक्ति निकट स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई १५ दिनदेखि तीन महिनासम्ममा बन्दी छुट्ने आश्वासन दिएका छन्। बन्दी छुटाउन आवश्यक कानुनी प्रावधान मिलाउने उनीहरूले बताएका हुन्। रावलले उन्मुक्तिका नेताहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराएका थिए।
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन्।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलले ३० दिनभित्रै प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। उनी सकेसम्म माघ ११ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने र माघ १७ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।
यसअघि सभामुख निर्वाचनमा पनि उन्मुक्तिको अडानले दुई पटकसम्म सभामुख चुनिन सकेको थिएन। उन्मुक्तिले बन्दीबारे लिखित सहमति गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो। पछि उन्मुक्तिले नै मत हालेपछि तेस्रोपटकमा सभामुख चुनिएको थियो।
