हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेस केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सरकारबाहिर रहन पुग्यो। मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पद गुमाएको कांग्रेसले सभामुख पनि पाउन सकेन।
केन्द्रमा समीकरण फेर्ने प्रयासमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दियो। सोही अनुमानले कांग्रेसले आफू बेगरका दलहरूले बनाएको प्रदेश सरकारलाई पनि समर्थन दिइरहेको छ।
अब उसको ध्यान राष्ट्रपतिमा छ। एकपछि अर्कोे ठक्कर खाइरहेको कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने सम्भावना पनि न्यून छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख दुवैमा उम्मेदवार खडा गर्यो। सरकारमा सहभागी नभएका दलहरुको समर्थन जुटाए पनि सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार जिताउन सकेन।
गत शनिबार उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगर निर्वाचित हुँदा कांग्रेसले उपसभामुखमा मुक्ताकुमारी यादव उपविजेता भइन्।
प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये उपसभामुखको निर्वाचनमा २६४ जना सहभागी भएका थिए। इन्दिराको पक्षमा १६६ र विपक्षमा ९७ मत पर्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल भने तटस्थ रहे।
इन्दिरालाई नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत सत्तारुढ गठबन्धनका दलले मतदान गरे।
कांग्रेसबाट उपसभामुखमा उम्मेदवार रहेकी मुक्ताकुमारी यादवउपर मतदान नै हुन पाएन। पहिलो प्रस्तावले नै निर्णय दिएपछि दोस्रो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नै परेन। प्रतिनिधिसभामा पहिले इन्दिरा रानामगरलाई उपसभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुँदा उनी उपसभामुखमा निर्वाचित भएकाले कांग्रेसको प्रस्तावमाथि छलफल नभएको हो।
‘सभामुख र उपसभामुखमा प्रतिस्पर्धा गर्यौँ। सँगसँगै प्रतिनिधिसभाभित्र प्रतिपक्षी बेन्च सशक्त गर्दै लगेका छौँ।’
त्यसअघि सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका थिए। सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा सभामुख एमालेले लिने र उपसभामुख रास्वपाले लिने सहमति थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको आलोपालो गर्ने सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन्।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, ‘सभामुख र उपसभामुखमा प्रतिस्पर्धा गर्यौँ। सँगसँगै प्रतिनिधिसभाभित्र प्रतिपक्षी बेन्च सशक्त गर्दै लगेका छौँ।’ लेखककै भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने केही दल आफ्नो पक्षमा खुल्नुलाई कांग्रेसले उपलब्धि ठानेको छ।
संसद्मा कांग्रेसको साथमा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी चार पार्टी एकै ठाउँ उभिएका छन्। उनले यसलाई चुनावअघिकै परिदृश्यसँग तुलना गर्दैै भने, ‘करिबकरिब हिजोको गठबन्धन कायम राखेका छौँ।’
चुनावअगाडि अहिले कांग्रेससँग रहो चार दल र माओवादी केन्द्र एउटै गठबन्धनमा थिए। तर चुनावपछि फेरिएको समीकरणबाट घिमिरे सभामुख भए, राना उपसभामुख भइन्। कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने सभामुखका उम्मेदवार थिइन्। गत बिहीबार भएको मतदानमा घिमिरे १६७ मत प्राप्त गरी सभामुखमा निर्वाचित हुँदा विपक्षमा १०० मत पर्यो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन बहुमत अर्थात् १३८ मत भए पुग्थ्यो।
अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको तयारीमा राजनीतिक दलहरु छन्। राष्ट्रपति चुनावमा आफ्नो उम्मेदवार निर्वाचित हुने कांग्रेसको सार्वजनिक अभिव्यक्ति छ। तर त्यसको आधार देखापरेको छैन।
राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न कांग्रेसलाई सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रको साथ आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका कारण माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने कतिपय कांग्रेस कार्यकर्ताको विश्वास छ। जो सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा भने देखा परेन।
फेरि पनि संसद्को अंकगणितले अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरु एक ठाउँ उभिएसम्म कांग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव जित्न सक्दैन। सरकारमा सहभागी एमाले (७९), माओवादी केन्द्र (३२), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२०), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१४), जनता समाजवादी पार्टी (१२, जनमत पार्टी (६) र नागरिक उन्मुक्ति (४) को सांसद संख्या छ। ा स्वतन्त्र जितेका प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंह सत्तापक्षमै छन्।
राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहन्छन्। राष्ट्रपतिको चुनावमा ५० प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ। जनसंख्याअनुसार मतभार तय हुने व्यवस्थाअनुसार ०७४ मा संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ थियो। २०७८ को जनसंख्याअनुसार मतभार बढेर संघीय सांसदको ८७ र प्रदेश सांसदको ५३ पुगेको छ।
समग्रमा एमालेसँग १६ हजार ८५१, माओवादीसँग ८ हजार ५२२, राप्रपासँग २ हजार ४३७, जसपासँग २ हजार ३१२, रास्वपासँग १ हजार ७४० र जनमतसँग १ हजार ३७० मतभार छ। कुल मतभार ५८ हजार २०८ भएकाले सत्तारुढको यो मत यो आफैँमा राष्ट्रपति चुनिन आवश्यक ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो।
